काठमाडौं । कलंकी(महाराजगञ्ज(धोबीखोला सडकखण्ड (चक्रपथ) विस्तारका लागि महाराजगञ्ज चोकलाई मात्र २ अर्ब मुआब्जा आवश्यक पर्ने दिएको छ । चक्रपथ विस्तारका लागि महाराजगञ्ज चोकमा ५० वटा भन्दा धेरै निजी आवासीय तथा ब्यापारिक भवनहरु भत्काउनुपर्ने देखिएकोले २ अर्ब मुआब्जा बापत दिनु पर्ने देखिएको सडक विभागले बताएको छ । मुआब्जा वितरण नगरी यी घरहरु भत्काउँन पाइँदैन ।
चक्रपथ विस्तार आयोजनाका प्रमुख अमृतमणि रिमाल अहिलेसम्म भत्काउनुपर्ने घरको संख्या कति छ भने अहिले टुङ्गो लागेको छैन । अहिले सडक विस्तारका लागि रुख काट्ने र पोल सार्ने काम भइरहेको छ ।‘घरहरुको करिब २ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा तिरेपछि मात्रै सडक विस्तार अघि बढाउन सकिने देखिन्छ,’ उनका अनुसार ,’तर त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छैन ।’
सर्वोच्च अदालतले २०७४ को असोजमा आवासको हकको ब्याख्या गर्दै सडक सीमाभित्र रहेका सर्वसाधारणको सम्पत्तिमा यत्तिकै डोजर नचलाउन नमिल्ने फैसला गरेको थियो । फैसलाअनुसार सरकारले सडक विस्तार गर्न चाहे पहिले मुआब्जा बाँड्नुपर्छ । नागरिकलाई अर्को स्थानमा आवासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।
फैसलाअनुसार सरकारले सडक विस्तारका लागि नापजाँच गर्न फिल्डमा जानुअघि नै मुआब्जा तोकिसक्नुपर्छ । कलंकी(नागढुंगा सडक विस्तारविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले २०७४ को असोजमा निवेदकको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो ।
फैसलामा सार्वजनिक सडक ऐनअनुसार ‘जग्गा प्राप्त गरेपछि मात्र सडक सीमा तोक्न’भनिएको छ । सरोकारवालासँग वार्ता गरेर मुआब्जा विवाद मिलाउन सर्वोच्चले भनेको छ । सर्वोच्चले सडक निर्माण वा विस्तार गर्दा कसैको आवास गुम्ने कुरामा संवेदनशील हुन सरकारलाई भनेकाले चक्रपथमा पनि मुआब्जा नबाँडी घर भत्काउन सकिने अवस्था छैन ।
अब भत्किने घर तथा भवनहरुको विवरण संकलन गरेर विभागले मन्त्रालयमा मुआब्जाबापतको रकमका लागि प्रस्ताव लैजानेछ । अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि मात्रै मुआब्जा बाँड्न सकिने छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया