अतिक्रमित भूभागको सुरक्षाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । नेपालको अतिक्रमित भूमिको सुरक्षा माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको छ । सर्वोच्च अदालतमा नेपालको सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत भू-भाग भारतबाट अतिक्रमण भइरहेको जनाउँदै कूटनीतिक पहलमार्फत समस्याको समाधान खोज्न आदेशको माग गरी रिट निवेदन दायर भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षामन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले बुधबार दायर गरेको रिट निवेदनमा भारतबाट अतिक्रमित नेपालका जग्गा तथा सिमाना निर्धारणका लागि आवश्यक कूटनीतिक पहल तथा नीतिनियम र निर्देशन गरी राष्ट्रहित कार्य गर्नका लागि परमादेशको माग गरिएको छ।

रिट निवेदनमा नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय हित तथा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको हकअधिकार र राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमानको रक्षा गर्न भएको व्यवस्थाअनुसार सुरक्षा गर्न माग गरिएको छ।

रिट निवेदनमा सीमामा अतिक्रमित भूमिका बारेमा राज्य मौन बस्दा सर्वसाधारण जनतालाई असर परिरहेको हुँदा स्वतन्त्रतापूर्वक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भई बाँच्न पाउनु समस्त नेपालीको अधिकार भएको र सोका लागि कार्य गर्नु सरकार र राज्यको दायित्व भएको उल्लेख छ।

पछिल्लो समय भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको झण्डै ३ सय ७२ वर्ग किलोमिटर भन्दा धेरै भूभाग आफु तिर पारेको छ ।

जम्मू–कश्मीर औपचारिक रूपमा दुईवटा केन्द्रशासित राज्यमा विभाजित भएसँगै भारतको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेपालको यो क्षेत्रलाई पनि औपचारिक रुपमा आफ्नो नक्सामा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा यस विरुद्धमा आन्दोलन भएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?