काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि विभिन्न योजना छनौट गर्नुभएको छ । तनहुँ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र १ को (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित चुमानले २४ वटा योजना छनौट गरी रकम विनियोजन गर्नुभएको हो ।
प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका लागि रु दुई करोडको योजना छनौट गर्न पाउने प्रावधानअनुसार मन्त्री चुमानले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत देवघाट गाउँपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका र व्यास नगरपालिकाको चार वटा वडाका विभिन्न योजना छनौट गर्नुभएको सचिवालयले जनाएको छ ।
मन्त्री चुमानले देवघाट गाउँपालिकामा छ, बन्दीपुर गाउँपालिकामा सात, आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा छ र व्यास नगरपालिकाको चार वटा वडामा पाँच वटा योजना छनौट गरी रकम विनियोजन गर्नुभएको छ । देवघाट गाउँपालिकाअन्तर्गत महेशचोकदेखि गलेश्वर चोकसम्मको बाटो निर्माणका लागि १५ लाख, झारखानी खानेपानी योजनाका लागि तीन लाख, काफलस्वाँरा जाने मोटरमार्गका लागि १० लाख, दगारा सामुदायिक भवनका लागि पाँच लाख, न्यू प्रगतिशील युवा क्लब बहुउद्देश्यीय भवन निर्माणका लागि १० लाख र विद्युत्गृह जाने बाटो निर्माणका लागि दुई लाख विनियोजन भएको छ ।
बन्दीपुर गाउँपालिकाअन्तर्गत महिला विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी भवनका लागि १० लाख, भानु माध्यमिक विद्यालय कम्पाउण्ड वालका लागि पाँच लाख, गुम्बा जाने बाटो निर्माणका लागि रु पाँच लाख, याम्पा खानेपानी आयोजनाका लागि १० लाख, भुतखोलादेखि शीतलदेवी मार्ग जोड्ने बाटो, तामुङदेखि छापमार्ग र रामसीता पातलद्वार मन्दिर निर्माणका लागि रु ५/५ लाख विनियोजन भएको छ ।
आँबुखैरेनी गाउँपालिकाअन्तर्गत मित्रता माध्यमिक विद्यालय मार्ग कालोपत्रेका लागि २५ लाख, अँधेरी खोला कल्भर्टका लागि १५ लाख, अद्वैत संस्था खान्टोक भवन निर्माणका लागि रु पाँच लाख, आँबुखैरेनी डाँडा टोल पहिरो संरक्षणका लागि १० लाख, आँबुखैरेनी मुस्लिम समाज भवन निर्माणका लागि दुई लाख ५० हजार र अनन्त सालोम मण्डली भवन निर्माणका लागि रु दुई लाख ५० हजार विनियोजन भएको छ ।
व्यास नगरपालिकाअन्तर्गत भट्टवेशी टोल सुन्दर मार्गका लागि २५ लाख, अमरज्योति माध्यमिक विद्यालय पर्खाल निर्माणका लागि १० लाख, कालिका मन्दिर निर्माणका लागि पाँच लाख, जागृति सामुदायिक भवन निर्माणका लागि रु पाँच लाख र छाब्दीवाराही मगर गुठ आमा समूहका लागि रु पाँच लाख विनियोजन भएको छ ।
प्रदेश सरकारले बनाएको विकास क्षेत्र पूर्वाधार कार्यविधिअनुसार २५ वटासम्म योजना बनाउनुपर्ने र त्यसमा बढीमा दुई वटा योजना न्यूनतम २५ लाखभन्दा बढी बजेटका छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि साना योजना बनाउनुपर्ने भएमा रु एक लाखसम्मका तीन र दुई लाखसम्मका पाँच वटा योजना छनौट गर्न पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार छनोट भएका योजनाको पहिलो चौमासिकमा १५ प्रतिशत, दोस्रोमा ३५ र तेस्रोमा ४० प्रतिशत योजनाको काम सम्पन्न हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया