नयाँ दिल्लीमा सयर गरिरहेकै बेला उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादबलाई यता प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले मंसिर २ गते आफ्नो मन्त्रिपरिषदमा हेरफेर गरी कानुन मन्त्रालयमा लगेर थन्क्याईदिए । नैतिकता र स्वाभिमानका साथ राजिनामा दिएर सत्ता छोड्लान् भनेको त किन छोड्नु ! “मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्दा एक वचन पनि नसोधेर प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक संस्कार देखाउनु भएन…..” भन्ने खोट लगाउँदै कुर्सीमै टाँसिईरहे । उता प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार भन्छन्, “यो गठबन्धन सरकार होइन । उपेन्द्रजीको पार्टी सरकारमा सहमतिको राजनीतिका साथ आएका हुन् । संयुक्त वा गठबन्धन सरकार भएको भए सल्लाह गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।” सहमती भए बसे हुन्छ, सहमति छैन भने गए हुन्छ भन्ने आशयको जवाफ आए पनि सरकारमा बसिरहनु मधेशी पहिचान देखाएको हो कि मधेशी चरित्र हो यो ? भन्दै प्रश्न उठाउनेहरूलाई उपेन्द्रले मौका दिए ।
विदेश सयर सपाटामा यिनको आशक्ति यतिसम्म देखियो कि गत वर्षायामदेखि दशैँसम्म नै डेंगीको महामारी फैलिएर स्वास्थ्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा आपतकालीन बैठक बस्नुपर्ने बेलामा समेत उनी विदेशतिरै घुमिरहेका हुन्थे । ‘महामारी नियन्त्रणको काम स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने होइन’ यिनी यसै भन्दथे । विदेशका कार्यक्रममा डाक्टर वा सरकारी अधिकारी जानुपर्ने भए पनि उनी नै दौडिहाल्थे ।
यता सरकारमा बसेर सार्वजनिक रुपमा सरकारकै खोईरो खनिरहेका हुन्छन् । कस्तो राजनीति हो यो ? सत्तामा कस्तो खालको जिम्मेवारी हो यो ? अचम्म !
बुझिनसक्नु छ ‘मधेशवादी पार्टी’ हरूको राजनीति । महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, सरतसिंह भण्डारी, अनिल झा, राजकिशोर यादवहरूको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) नामक ‘मोर्चा’जस्तो अनौठो ‘पार्टी’ लाई मधेसमा ‘हुक्कुर–हुक्कुर चलल्छी’ (घिसिपिटी चल्दैछ) भनिन्छ । तर मोर्चाजन्य पार्टीभित्र मौका पर्नेबित्तिकै एउटाले अर्कोको तेजोबध गर्ने कोतपर्व नहुन बेर छैन । अहिलेलाई यी सबै एउटै पार्टीमा सामेल भएर देशलाई ताकेर मधेशलाई प्रहार गरिरहेका छन् ।
‘एक मधेस एक प्रदेश’ सहित मुलुकलाई १४ वटा जातीय राज्यमा विभाजित गर्नुपर्ने ‘सैद्धान्तिक धरातल’ (?) मा घाटघाटको पानी पिउँदै उपेन्द्र यादबको ‘संघीय समाजवादी पार्टी’मा पत्नीसँगै ओत लाग्न पुगेका छन्, १० वर्षे हिंसाचारका ‘अग्रणी सिद्धान्तकार तथा रणनीतिकार’ डा. बाबुराम भट्टराई । एक मधेस र १४ जातीय राज्यको असम्भव नारा लगाएर पञ्चतन्त्रको शोम शर्माको सातु ब्यापारजस्तै उडन्ते कल्पनामा राजनीति चलाएका उपेन्द्र यादब पनि ‘मधेश बर्वाद आन्दोलन’ का हस्तीभन्दा बढी हुन सकेनन् । त्यसैमाथि थपिएका छन् काँग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा र अन्य पार्टीबाट चोइटिएका, उछिट्टिएका, गलहत्याईएका, ४ जनाले नपत्याएका धेरै सफेदपोश मनुवाहरू । मधेशी जनअधिकार फोरम नामको एउटा एनजीओ खोलेर त्यसैलाई पार्टी बनाएका उपेन्द्र यादब मधेशको यस्तो राजनीति गर्दैछन्, मानौँ उनी यस अघि सत्तामा बसेकै थिएनन् । यसरी आफूमा दायित्वबोध नभएको जस्तो विद्रोही राजनीति चलाइरहेका छन् यी पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा कानुन मन्त्री ।
१६ वर्षको उमेरमा मनमोहन अधिकारीको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी) का मोरङ सदस्यबाट राजनीतिक यात्रा थालेका यादबले नेपाली राजनीतिका धेरैवटा घाटको पानी पिइसकेका छन्, माक्र्सवादी, एमाले, माले, माओवादीनिकट मधेसी मुक्ति मोर्चा, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल इत्यादि । २०५४ सालबाट चाहिँ यिनी कम्युनिष्ट राजनीतिबाट अलग भए, बिहारी राजनीतिको एउटा हिस्सा ‘नेपाल भारत सीमा संरक्षण मञ्च’को नेपाली सहभागीका रुपमा आफ्नो फोरमलाई खडा गरेर ।
माओवादी राजीति गर्दा यिनलाई त्यसका अन्य नेताहरूले शंकास्पद नेत्रले हेर्ने गर्थे । त्यसका नेताहरू ‘भूमिगत’ रुपले दिल्लीमा बसेका बेला त्यहाँको तिरागढी भन्ने ठाउँमा सुरेश आले मगर, मातृका यादब सहित यिनलाई पनि २०६१ कार्तिकमा दिल्ली पुलिसले एक साँझ पक्राउ ग¥यो । प्रचण्ड पनि पक्राउमा पर्न सक्थे, तर संयोगले बाँचे । त्यही पक्राउपछि सुरेश र मातृकालाई भारतले नेपाल सरकारलाई सुपुर्दगी ग¥यो । केही समयपछि यिनलाई इन्डियामै रिहा गरेपछि माओवादीभित्र गम्भीर आशंका उब्जेको थियो, प्रचण्डलाई गिरफ्तार गर्ने लक्ष्यले गरिएको सो एक्सनमा उपेन्द्र यादबको सुराकी छ । तर यिनले त्यसको दोष अप्रत्यक्ष रुपमा डा. बाबुराम भट्टराईउपर लगाए । अहिले दोष लगाउने र लगाइएका दुवै एउटै पार्टीको ‘अध्यक्ष’ भएका छन्, जस्तो कि दोष लगाइएका र दोष लगाउने दुवै मुलुकको सबभन्दा ठूलो र सत्तारुढ पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष भएका छन् । नेपालमा पार्टी अध्यक्ष हुनु नै नैतिकतालाई तिलान्जली दिएको राजनीति गर्नु हो भन्ने अर्थ लाग्न पुगेको छ ।
०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी भएको माघ १ गतेकै भोलीपल्ट त्यसलाई माइतीघरमा जलाउने यिनकै पार्टी हो, मधेसी जनअधिकार फोरम । त्यो बेलासम्म उनको पार्टी कसैले वास्ता नगरेको एनजीओ जस्तै थियो । जब यिनले अन्तरिम संविधान जलाएर मधेस आन्दोलन तताए, मधेसमा आगो बाल्ने काम भयो । आखिर २०६४ मा अन्तरिम संविधानमा नेपाललाई संघात्मक राज्य ब्यवस्थामा लैजाने भनी संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित आधारातमा २२ सूत्रीय सम्झौता सरकारसँग भयो । त्यही वर्ष उनैले नेतृत्व गरेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग सरकारले आठसूत्रीय सम्झौता ग¥यो । यी दुईटा सम्झौताले तराईमा यिनको व्यक्तित्व आकासियो । संविधानसभाको चुनाबपछि ‘फोरम’ ५४ सभासदसहित सविधानसभाको चौथो शक्ति बनेको हो ।
यिनले आफूमा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला बीरगंजमा दोस्रो महाधिवेशन गरे, त्यसको उद्घाटन समारोहमा भाग लिन चीन सरकारको एउटा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल वीरगंज पुगेपछि भारतलाई जलन भयो । यिनी पहिलेदेखि नै भारतसँग ‘ठ््याँ’ गर्दथे । फोरममा चीनको उपस्थिति देखेपछि फोरमलाई फोर्न थालियो ।
‘जोड र तोड’को पार्टी राजनीतिका कारणले पनि मधेसी दलहरू निकै बदनाम भएका छन् । संविधानसभामा ५४ सभासद बोकेको सग्लो फोरम फुटेर तीनटुक्रा भयो, विजय गच्छदारले नेतृत्व गरेको ‘लोकतान्त्रिक फोरम’ र जयप्रकाश गुप्ता र पछि राजकिशोर यादबले नेतृत्व गरेको ‘संघीय फोरम’ फोरिएर गए । विजय गच्छदारको फोरम आखिर कांग्रेसमा बिलय भयो । यिनका साथमा ‘फोरम नेपाल’ मात्र रह्यो, खिएको, स्खलित र वर्कतहिन फोरम । त्यसो त यिनको फोरममात्र होइन, गजेन्द्रनारायण सिंहले स्थापना र नेतृत्व दिएको सद्भावना पार्टी पनि अठार वर्षको दौरानमा सातपटक र एक महिनामै तीन टुक्रामा चोइटियो ।
छ वटा मधेसी पार्टी पाँच वर्षमै फुटेर १८ टुक्रा भए । फुट्नेमा उपेन्द्रको संघीय समाजवादी पनि के कम !
हालै सम्पन्न उपचुनाबमा व्यंग्यात्मक भाषामा ‘उपेन्द्र बाबु्राम एण्ड कम्पनी लि.’ भनिएको संघीय समाजवादी पार्टी २ नम्बर प्रदेशको जम्मा ४ सिटमा थन्कियो । पश्चिमका बाबुराम भट्टराई वा पूर्वका अशोक राई वा राजधानीका राजेन्द्र श्रेष्ठहरुको कतै नामोनिशान देखिएन । जनताले आसा भरोसा केही पनि नगरेको र नपत्याएको रुपमा यिनीहरू ठडिए ।
२०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा फोरमका तर्फबाट माओवादीका २७ जना कार्यकर्ताको हत्या गरियो । आमसभा एउटै स्थलमा भएपछि यसले मारामारको रुप लियो । यो हत्यामा कार्यक्रम स्थलबाट माओवादी कार्यकर्ताहरूलाई एक किमि परसम्म लखेटेर मारियो । गोर्खादेखि भाग लिन पुगेका माओवादीका कार्यकर्ताहरू मारिएपछि नै हो प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले फोरमलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने र उपेन्द्रलाई जेल हाल्नु पर्ने कुरा उठाए । भारतका पेशेवर अपराधी ल्याएर हत्या गरिएको भन्ने प्रचण्ड र बाबुरामको आरोप थियो । तर उपेन्द्र भन्छन्, “यो सब नरसंहारको जिम्मा जनतान्त्रिक तराई मोर्चाका ज्वाला सिंहले लिएकाले त्यस घटनामा फोरम दोषी छैन भन्ने देखिन्छ । समग्रमा भन्दा गौर घटना हामीबिरूद्धको षड्यन्त्र हो । फोरमलाई जनतान्त्रिकजस्तै हिंसामा उत्रिएको संगठन हो भनेर देखाउन र हामीलाई मूलधारबाट अलग्याउन त्यो घटना गराईयो” (नेपाल सा. ६ साउन २०६४, पृ. १५) । तर मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायोगको रिपोर्टले भन्छ, यो घटना गराउनमा उपेन्द्रको एनजीओ मोडेलको फोरम पार्टी नै दोषी देखिन्छ ।
गौर नरसंहारबारे राजाका सैनिक सचिव रहिसकेका बिवेककुमार शाहले आफ्नो पुस्तक ‘मैले देखेको दरबार’ मा यो घटना भारतले गराएको भनी सांकेतिक रुपमा लेखेका छन् । “…. भोलीपल्ट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता डा. बाबुराम भट्टराईसँग मेरो भेट भयो । गौर घटनाबाट उहाँहरू निकै हतास र संवेदनशील मनस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले मलाई ‘भारतलाई हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो, तर भारतले हामीलाई पो उल्टै खेलाइरहेको रहेछ, अहिले आएर हामी स्तब्ध भएका छौँ’ भन्नुभयो” (पृ. ८२–८३) । तर २०६५ सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि यिनैलाई उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री बनाइदिए । हिजोका माओवादी वरिष्ठ नेता बाबुराम फोरमलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने र ‘उपेन्द्रजस्ता अपराधीलाई जेल हाल्नुपर्ने’ आग्रह गरिएका तिनै उपेन्द्रसँग टाँसिएका छन् ।
५९ वर्षीय उपेन्द्र यादब २०१७ साल पुस १ गते मा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रमाथि धावा बोल्दा जन्मेकै थिएनन्, पुस २५ गते जन्मे । अध्ययनशीलता यिनको विशेषता हो । वामपन्थी राजनीति गर्दा धनकुटा र काठमाडौँका जेलमा बिताएका यिनको संवेदनशीलता रहित, निरंकुश र एकलकाँटे निर्णयशैलीलाई लिएर सहकर्मीहरूबीच असन्तुष्टिको स्वर भने निकै गुन्जिरहन्छ ।
त्यही संवेदनहिनताको कारणले नै ०७२ बैशाखमा भूकम्पले लाखौँ नेपालीको जीवन तहसनहस बनाएको मुहूर्तमा उनी विराटनगरमा आफ्नो छोराका राजशी ठाँटका साथ खर्चालु बिवाह गरिरहेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया