काँग्रेसद्वारा ४१ केन्द्रीय विभाग गठनको प्रस्ताव

नेपाली काँग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीका केन्द्रीय विभागहरुको संरचनात्मक र सङ्ख्यात्मक परिमार्जनसम्बन्धी प्रस्ताव छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको छ । काँग्रेसले विधानमा उल्लिखित २८ विभागलाई बढाएर ४१ पु¥याउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको हो ।

विधानमा केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यकताअनुसार अन्य विभाग गठन गर्न र काम, कर्तव्य, अधिकार तोक्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सानेपामा आजदेखि शुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीको विधानको दफा ३७ ९१० ९क० मा व्यवस्था गरिएका केन्द्रीय विभागहरुलाई परिमार्जन र पुनर्गठन गरी विधानकै दफा ३७ ९२० अनुसार सो प्रस्ताव गरिएको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रस्तावित केन्द्रीय विभागमा सङ्गठन, सूचना, सञ्चार तथा प्रचार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राज्य प्रशासन, आर्थिक नीति तथा योजना, अभिलेख, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय, सङ्घीय मामिला तथा प्रदेश समन्वय, संसदीय मामिला, संवैधानिक तथा कानून, स्थानीय तह समन्वय, महिला, तरुण, विद्यार्थी, जिल्ला सम्पर्क समिति समन्वय, पेशागत तथा बुद्धिजीवी, शिक्षा, स्वास्थ्य, गैरसरकारी संस्था एवं सामाजिक सेवा, उद्योग–व्यापार, पर्यटन, निर्माण, यातायात तथा व्यवसाय समन्वय, कृषि तथा किसान, आदिवासी जनजाति र खेलकुद विभाग रहेका छन् ।
यसैगरी प्राकृतिक स्रोत, साहित्य, कला तथा संस्कृति, श्रम, वैदेशिक रोजगार समन्वय एवं आप्रवासन, फरक क्षमता समन्वय एवं उत्प्रेरणा, दलित, द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा मेलमिलाप, मुस्लिम, वन तथा वातावरण, तराई मधेश, वित्तीय संस्था तथा सहकारी समन्वय, पिछडिएको क्षेत्र समन्वय, विज्ञान तथा प्रविधि, भूपू सैनिक, अन्य पार्टी सम्पर्क र समन्वय, शुभेच्छुक संस्था समन्वय र अन्य भ्रातृ सङ्घ समन्वय गरी ४१ विभाग गठन गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको हो ।

बैठकमा उपनिर्वाचन अनुगमन समिति र केन्द्रीय प्रतिनिधिहरुबाट जानकारी एवं उपनिर्वाचनको समीक्षा, भ्रातृ सङ्घ एवम् शुभेच्छुक संस्थाका विधानको सैद्धान्तिक आधार तथा मापदण्ड निर्धारण र एकरुपता समितिको प्रतिवेदनलगायत प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेल जानकारी दिए । त्यस्तै नेपाल तरुण दलद्वारा आफ्नो केन्द्रीय समितिको समयावधि ६ महिना थप गरेको निर्णयलाई अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्ताव र कालापानी लगायतको सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?