काठमाडौं । संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानवअधिकार र मौलिक हकको प्रत्याभूतिजस्ता मुख्य विशेषतालाई अँगाल्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विधानबाट ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) लाई हटाइने भएको छ ।
पार्टी एकतापछि नेकपाको २०७५ जेठ ३ गते सम्पन्न प्रथम केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट पारित ‘अन्तरिम विधान, २०७५’ मा ‘पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य अर्थात् अधिकतम कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद हो, न्यूनतम कार्यक्रम जनताको जनवाद हो र यो समाजवादोन्मुख छ’ भनिएको छ ।
साथै ‘जनताको बहुदलीय जनवाद, एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद र माओवादका सम्बन्धमा आगामी महाधिवेशनसम्म विधिसम्मत छलफल गरी निष्कर्षमा पुगिनेछ’ भन्ने उल्लेख भएकामा अब ‘जनताको बहुदलीय जनवाद, एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद र माओवादका सम्बन्धी’ हालको बहसलाई संस्थागतरूपमा अन्त्य गर्न खोजिएको देखिन्छ । एकताअघि तत्कालीन नेकपा (एमाले) ले जनताको बहुदलीय जनवाद र तत्कालीन नेकपा (एमाओवादी केन्द्र) ले एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादको नीति अँगालेका थिए ।
आसन्न स्थायी कमिटीको बैठकमा पेस हुने विधान संशोधनको प्रस्तावमा नेकपाले यसअघिको स्थायी कमिटी र सचिवालय बैठकका निर्णयका आधारमा उपाध्यक्ष पद सिर्जनासहित वैचारिक विषयमा विधानको प्रस्तावनामा परिमार्जन गर्न लागेको हो ।
यही मङ्सिर २३ गतेको सचिवालय बैठकले पारित गरेको यो प्रस्ताव स्थायी कमिटी हुँदै आवश्यकतानुसार केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समेत लगिने पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
विधान संशोधन हुँदा पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ र तात्कालीक कार्यनीति ‘समाजवादोन्मुख जनवाद’ समावेश हुने उहाँको भनाइ छ । नेपालको संविधानमा समेत समाजवादोन्मुख समाजको परिकल्पना गरिएको छ ।
माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेको नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक यही मङ्सिर २९ गते बस्दैछ भने त्यसको तयारीका लागि आजका लागि तय गरिएको सचिवालयको बैठक नेताहरुको कार्यव्यस्तताका कारण स्थगन भएको छ ।
नेकपाको विद्यमान विधानको प्रस्तावनामा जबजको विशेषतासँग मिल्दो ‘यो पार्टी समाजमा रहेका सबैखाले शोषण, उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गर्दै मानवजातिको सबैभन्दा विकसित सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था साम्यवादसम्म पुग्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्दछ ।
यस पार्टीले स्थापना कालदेखि नै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, जनजीविका र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका लागि भएका शान्तिपूर्ण र सशस्त्र सङ्घर्षमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ’ जस्ता शब्दावली उल्लेख छन् ।
तत्कालीन एमालेका महासचिव जननेता मदनकुमार भण्डारीले नेपाली भूराजनीतिक अवस्थालाई ध्यान दिँदै माक्र्सवाद–लेलिनवादको सिर्जनात्मक प्रयोगका रूपमा विसं २०४९ मा सम्पन्न पार्टीको पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नुभएको ‘जबज’ लाई कम्युनिष्ट पार्टीको लोकतान्त्रिकरणका लागि पृथक र लोकप्रिय मानिन्छ ।
यद्यपि, मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा गइसकेपछि तत्कालीन एमालेभित्र जबजको परिमार्जनबारे बहस भएको थियो । तत्कालीन माओवादी केन्द्र र कतिपय कम्युनिष्ट घटकले ‘जबज’ संसदीय राजनीतिक प्रणालीकै पक्षमा रहेकाले यसबाट जनवादी क्रान्ति पूरा नहुने टिप्पणी गर्दै आएका थिए ।
जबजका मुख्य विशेषता ‘संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानव अधिकार एवं मौलिक हकको प्रत्याभूति, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, बहुलतायुक्त खुला समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, जननिर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा सरकार सञ्चालन, प्रतिपक्षको संवैधानिक व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिकालगायत आधुनिक लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्यमान्यता’ लाई भने नेकपाको विधानले समेटेको छ ।
पार्टीको स्कुल विभागमा समेत काम गर्नुभएका नेकपाका केन्द्रीय कार्यालय सचिव ईश्वरी रिजालले नाम जेसुकै राखिए पनि जबजको विशेषता र जनवादको कार्यक्रम हुँदै समाजवादको लक्ष्यमा पार्टी अघि बढ्न कुनै समस्या नरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जबजको विशेषतालाई हामी अहिले मेट्न सक्दैनौँ ।
तत्कालीन कार्यक्रमको नाम जे राख्दा पनि त्यस विशेषतामा फरक पर्दैन ।”
रासस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया