नेपालमा चीन फैलिँदो र भारत खस्किँदो हैसियतमा, दक्षिण एसियाभरि भारतको अवस्था यस्तै

काठमाडौँ । नेपालको सत्ता–शिखरमा राजनीतिको तास फिट्ने काम सँगसँगै विदेशीचलखेलका बहस र विवादहरूले घनीभूत रुप लिइरहेको छ । दक्षिण एशिया क्षेत्रको आफ्नै सिर्जना ‘सार्क’ लाई मरणासन्न अवस्थामा पु¥याउनु, अर्कातिर चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड’ (बीआरई) पहल र त्यसको काउन्टरमा भारतलाई समेत समावेश गरी अमेरिकाको ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्रटेजी’ (आईपीएस) तथा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)हरूको भइरहेको चहलपहलले सत्ताको सेरोफेरोमा नौलागतिविधि देखाईरहेको छ । लामो प्रतीक्षापछि स्थानीयतहको निर्वाचनभइरहेको मुहूर्त छानेर, लामो अन्यौल र आलटालपछि अन्ततः२०७४ बैशाख २९ गते नेपालले चीनको ‘एक क्षेत्र एक सडक’ (वन् बेल्ट वन् रोड– ‘ओबोर’)अथवा ‘बेल्ट एण्ड रोड’ (बीआर ई) प्रस्तावमा सहीछाप गरेर ओबोरको सदस्य बनेको छ ।

‘ओबोर’बीआरई भनिएको कुनै परोपकारी वानिःस्वार्थ कर्म नभएर चीनको राष्ट्रिय हितको अन्तर्राष्ट्रिय संस्करण भएकोले आफ्नो हितको अनुकूलनभएको अवधारणामा रहेको भारतकालागि नेपालको यो निर्णय शुभ समाचार नभएर टाउको दुखाईको विषय नहोला भन्न सकिन्न ।

बीआरईका मूख्य ४ वटा पक्ष छन्— सडक, रेल, हवाई मार्ग, जलमार्ग आदि यातायातका सबै साधन र ट्रान्समिसन लाईनको विकासद्वारा चीनलाई ‘आधुनिक रेशम मार्ग’द्वारा जोड्ने । लगानीप्रबर्धन गर्ने । स्वतन्त्रब्यापार पद्धतिको विकास गर्ने । आवश्यकताअनुरुपविशेष आर्थिक क्षेत्रको विकासद्वारा भएपनिआर्थिक क्षेत्रको विकास गर्ने । यी चारैवटा पक्षलाई ‘आधुनिक रेशममार्ग’ मा पर्ने ओबोरका सदस्य मुलुकमा लागू गर्ने चीनको रणनीतिक योजना रहेकोले भौतिक पूर्वाधार र प्राकृतिक स्रोत

साधनको विकास गर्न संसारका ६० मूलुकलाई सम्भव हुनाले बीआरईलाई विकासको ठूलो आधार मान्नेहरू यथेष्ट छन् ।

वर्तमान चीनको परराष्ट्र नीति ‘ओबोर’ नामक आधुनिक रेशममार्गबाट गुज्रिन थालेको छ । दक्षिण एशियाको विशाल बजारमा सहज प्रवेशका लागि नेपाल बीआरईको समर्थक सदस्य बन्नुपर्ने चीनका लागि अनिवार्य नै थियो । त्यसमाथि ‘शान्ति क्षेत्र’ को हैसियतबाट ‘सामरिक महत्वको क्षेत्र’ को रुपमा परिवर्तन भइरहेको नेपालमा चीनको विजयी मानसिकता सशक्त रुपमा देखिएको बीआरई उसको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि पनि महत्वपूर्ण उपलब्धी हो ।

किनकि बीआरईकै माध्यमबाट अबको चीनका आर्थिक, कुटनीतिक, सैनिकजस्ता राष्ट्रिय हितका संवाहक शक्ति संसारभरि प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन वा चलायमान हुने हुँदा बीआरई उसको बर्चश्व र प्रभावको सेरोफेरो बढाउने पूर्वाधार हो ।

वास्तवमा बीआरई नै, अबको साम्राज्यवादी चीन हो भन्ने निष्कर्षलाई पुष्टि गर्ने टड्कारो प्रमाण पनि हो । चीनले बीआरई मार्फत विश्वमा फैलिने पहलमानी देखाउँदा भारतलाई साँघुरो दायरमा पार्ने अवश्यम्भावी बुझेर होला भारत बीआरईको विपक्षमा देखिन्छ ।

भारतको रक्षात्मक अवस्था
नेपालले बीआरईको समझदारी पत्रमा यस्तो अवस्थामा हस्ताक्षर ग-यो कि यहाँ २०७२ को नाकाबन्दीले गर्दा भारतविरोधी भावना आकाशिएको अवस्थामा थियो । यो अवस्था,४ वर्ष अघि भूकम्पबाट थिलथिलो भएको नेपाल माथि उसले पाँच महिना नाकाबन्दी गरेर कमाएको परिणाम हो । अहिलको कुरा गर्नेहो भने त त्यही भावनामाथि कालापानी नक्सा विवादले गर्दा परिस्थिति झन् चर्किरहेको छ ।

नयाँ दिल्लीलाई राम्रैसँग जान्ने सचेत नेपालीहरूको विश्लेषणअनुसार, भारतीय नेताहरू दुई मुलुकको सम्बन्धका विषयमा नेपालीले खोजेभन्दा बढी मिठो बचनको ब्यवहार गर्छन् भने उनीहरूको कर्मचारी संयन्त्रचाहिँ नेपालको हितमा भारतलाई अंकुश लगाउन लागिपरेको हुन्छ । उसको खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ त खुराफात र षड्यन्त्रको ब्यवहार मात्रै अपनाउँछ । यसप्रकार नेताहरूको मीठो बोलीको ब्यवहार, कर्मचारीतन्त्रको नेपाललाई कस्ने, अंकुश लगाउने र नियन्त्रणपूर्ण ब्यवहार र रअ को षड्यन्त्रकारी ब्यवहार, तीन विरोधाभासपूर्ण ब्यवहार नै नेपाल–भारत सम्बन्धक विशेषता हुन् ।

यस्तो ब्यवहारले सम्बन्ध स्वस्थ र सुमधुर हुन नदिने मात्र होइन, कदाचित नेपाललाई पेलेर चीनको निकट पुग्न बाध्य बनाउने हर्कत हो भनिन्छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणपछि लगाइएको नाकाबन्दीबाट के निष्कर्ष बन्यो भने ठूला राष्ट्रमा जतिसुकै ठूलो आन्तरिक परिवर्तन भएपनि बाह्य जगतसँगको स्वार्थमा खासै परिवर्तन नहुने रहेछ ।

उपरोक्त विरोधाभासले सिर्जना गरेको अन्तरमा चीन पसेको छ र उसले पारवहन, बीआरआईजस्ता महत्वपूर्ण सन्धीमा नेपालसँग हात मिलाएको छ । बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेकै वर्ष नेपाली र चिनिया सैनिकहरूले पहिलोपल्ट संयुक्त अभ्यास गरे, जसलाई भारतले केही भन्न सक्ने अवस्था थिएन पनि । नेपालमा चीनको बढ्दो उपस्थिति र भारतको खस्कँदो प्रभाव,वर्तमान परिस्थितिगत यथार्थ हो । नेपालमामात्र होइन, दक्षिण एशियाभरि नै भारतको अवस्थाक्रमशः साँघुरिँदै गएको छ ।

सार्क शिखर सम्मेलन भारत–पाकिस्तान सम्बन्धमा उत्पन्न कटुताका कारण अनिश्चितकालीन स्थगन होस् वा काश्मीरमा पाकिस्तान हावी भएर त्यहाँ वितण्डाको पराकाष्ठा मच्चाइरहेको अवस्था होस्, वा अरुणाचलमा भारत सरकारको उपस्थिति सहित दलाई लामाको भ्रमणप्रति चीनले जताएको कडा आपत्ती होस वा श्रीलंकामाआफ्नो प्रभाव कमजोर भएर चीनको बढ्दो दबदबा होस्, यी सबै मामिलाहरूले भारत सरकारको छिमेकी नीतिमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिन्छन् ।

नेपालका लागि भारतजस्तो मित्र अरु हुन सक्दैन । तर भारतले नेपालका यावत मामिलामा हात हाल्ने कार्यलाई रोकेन भने निश्चित छ अहिलेको घृणाको भावना झन् घनीभूत हुनसक्छ । मूलुक आकारमा सानो होस् वा ठूलो,उसको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको कदर गर्ने सभ्यता र संस्कारले मात्रदुई राष्ट्रको सम्बन्ध सुमधुर र मैत्रीपूर्ण हुनसक्छ । भारत नेपालको छिमेकी मात्र होइन, संसारको एक विशाल लोकतान्त्रिक राष्ट्र मध्येको एक हो । तर नेपाल नीतिमा उसले ठूलो राष्ट्र हुनुको कारणले महानता प्रदर्शित गर्नुपर्छ । ठूलो राष्ट्रले ठालुपन देखाउन थालेपछि मित्रता डगमगाउन थाल्छ भन्ने कटु यथार्थलाई भारतजस्तो घनिष्ठ छिमेकी मुलुकले आत्मसात गरेमा दुई देशकाबीच समस्या अस्थायी मित्रता स्थायी भएर रहने छ ।

