नयाँ दिल्ली । भारतमा मजदुर यूनियनहरुले केन्द्र सरकारको श्रमिकविरोधी नीतिका विरुद्ध बुधबार देशव्यापी हड्ताल आह्वान गरेका छन् ।
श्रम कानुन संशोधन गर्दै सरकारले आफ्ना अधिकार हनन् गर्न खोजेको मजदुरहरुको आरोप छ । बेरोजगारी अन्त्य, न्यूनतम ज्याला निर्धारण र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था लगायतका माग मजदुरहरुले अघि सारेका छन् ।
हड्तालमा २५ करोड कर्मचारी सामेल हुने अनुमान गरिएको छ । मजदुरहरुको आन्दोलनमा किसान र विद्यार्थी संगठनसमेत सामेल हुने जनाइएको छ ।
मजदुर आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै पञ्जावमा किसानले दूध, तरकारी र फलफूल विक्री नगर्ने घोषणा गरेका छन् भने मध्यप्रदेशमा बैंकले नै एसएमएस पठाएर ग्राहकलाई हड्तालबारे सूचना जारी गरेका छन् ।
मजदूर संगठनहरुले श्रमिकका लागि न्यूनतम ज्याला २१ हजार रुपैयाँ प्रतिमहिना हुनुपर्ने, समान कामका लागि समान ज्याला, ठेक्का मजदुरका लागि नियमित मजदूरसरहको पारिश्रमिक लगायत १४ सूत्रीय माग अघि सारेका छन् ।
केन्द्र सरकारले ४४ वटा कानूनलाई गाभेर ‘लेबर कोड’सम्बन्धी विधेयक ल्याएपछि मजदुरहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । नयाँ कानुनमार्फत मजदूरको सुरक्षा र उनीहरुको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको मजदुरहरुको भनाइ छ ।
सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी निकट मजदुर युनियन ‘भारतीय मजदूर संघ’ ले भने हड्तालबाट आफूलाई अलग राखेको छ । एजेन्सी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया