खुलेआम हुन्छ अवैध नदी दोहन : राजनीतिक दलको आडमा रातभर चलाईन्छ डोजर

काठमाडौं ।  प्रकृतिले दिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्पती हो नदी । साना साना खोलाको एकरुपतालाई नदीको रुपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । पानीबिनाको संसार सायद कल्पना गर्न सकिन्न । तर नदी आफैँमा पानीको जननी भने होइन । पानी हिड्ने बाटो साथै सबै ठाँउमा पानी पुर्याउने मुख्य मार्गका रुपमा नदीलाई लिन सकिन्छ । पानी हेर्दा नरम एवं सरल देखिन्छ तर त्यसको शक्तिका कारण वर्षाै लगाएर ठुला ठुला ढुङ्गे पहाडहरु समेत काटिने गर्दछ ।  मानिसले त्यहि नदिलाई गरेको अन्यायका कारण बेला बेला विनासको रुप लिने गरेको छ । नेपालमा ठूला साना गरि करिव ६ हजार भन्दा बढि नदिनालाहरु रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ती नदिनालालाई मानिसहरुले पानीको स्रोतको रुपमा मात्र नभइ विकास गर्ने मुख्य साधनको रुपमा समेत प्रयोग गरिरहेका छन् । एकातिरको विकासले अर्काेतिर प्राकृतिक स्रोतको विनास भइरहेको देखिन्छ ।

नेपालका धेरै नदी तथा खोलामा अवैध रुपमा क्रसरहरु सञ्चालन गरि गिट्टि तथा वालुवाको निकासी भइरहेको छ । त्यसरी मापदण्ड विपरीत क्रसर सञ्चालन गरि अत्यधिक मात्रामा गिट्टि, बालुवा तथा ढुङ्गाहरु निकाल्नाले नदिहरुको गहिराई झन झन बढ्दै गइरहेको छ । जसका कारण मानिसहरुको नदिहरुसँगको सम्बन्ध पनि टाढा टाढा हुँदै गइरहेको छ । भने निकट भविष्यमा ठुला प्राकृतिक विनासहरु निम्त्याउने त छदैँ छ । त्यतिमात्र नभएर नदी कटान, खेतीयोग्य जमिनको जोखिम तथा क्षयीकरणको समस्या बढ्दै गइरहेको छ । जसको कारण भुक्षय, बाढीपहिरो जस्ता समस्या को सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सम्बन्धित स्थानिय तहको सिफारिसमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालयमा दर्ता गरि क्रसर उद्योग चलाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । साथै ढुंगा संकलन तथा क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि बाग्मती प्रदेश सरकारले निश्चित मापदण्ड तोकेको छ । त्यसरी उद्योग खोला र वर्षातको प्रवाह सीमा किनारबाट पहाडमा तीन सय मिटर र तराईमा पाँच सय मिटरको दूरीमा हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यस्तै, हाइटेन्सन लाइनबाट सय मिटर, राजमार्गको मापदण्ड क्षेत्रबाट पहाडमा तीन सय मिटर र तराईमा पाँच सय मिटर दूरीमा हुनुपर्ने तोकिएको छ ।

साथै शिक्षा र स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट पहाडमा एक किलोमिटर र तराईमा दुई किलोमिटर दूरीमा मात्रै यस्ता उद्योग खोल्न पाउने कानुनी प्रावधान रहेको छ । त्यस्तै निकुञ्ज, आरक्षण क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्रबाट पहाडमा दुई किलोमिटर, तराईमा दुई किलोमिटर, घना बस्तीबाट पहाडमा दुई किलोमिटर, तराईमा दुई किलोमिटर, वन क्षेत्रबाट पहाडमा एक किलोमिटर र तराईमा दुई किलोमिटर दूरीमा मात्रै उद्योग खोल्न सकिने मापदण्ड छ । त्यस्तै, पक्की पुलबाट पाँच सय मिटर, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट एक किलोमिटर कायम हुनुपर्दछ । तर त्यति मापदण्ड समेत पुरा नगरी मनलाग्दी तरिकाले उद्योग सञ्चालन गरिएका समाचारहरु प्रशस्त मात्रामा आइरहेका छन् ।

नदी तथा खोलाहरुमा अवैध रुपमा क्रसरहरु सञ्चालन गरि वातावरणीय सन्तुलनलाई नै प्रभाव पार्ने गरि गिट्टि, वालुवा तथा ढुङ्गाको निकासी भइरहेका छन् । यो क्रम २०७२ साल बैशाख १२ गते गएको भूकम्पपछि अत्यधिक मात्रामा बढेको पाइन्छ । उक्त भूकम्पबाट ठुलो मात्रामा भौतिक संरचनाको ध्वस्त भएको थियो । त्यसैको पुननिर्माणको लागि भन्दै नदिहरु दोहन गरि बालुवा तथा गिट्टिहरु निकासी भइरहेका छन् । त्यसरी अवैध नदी दोहनका कारण प्रकृतीमा त नकारात्मक असर परेको छ नै । त्यसका साथसाथै सरकारले कर समेत गुमाइरहेको छ । त्यसले तत्काल गर्ने गरेको असरका कारण सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दाको विरोध पछि सरकारले पनि अवैध वालुवा तथा गिट्टि उत्खनन्को काम रोक्नका लागि बेला बेला निर्देशन दिने गरेको छ । तर त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष फितलोको कारण समस्या ज्यूँका त्यूँ नै रहेको छ । बरु झन बढेर गइरहेको छ ।

समस्या बढेर जानुमा हाम्रा प्रशासनिक निकायहरुको समेत कमजोरी मुख्य देखिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनअघि अनुगमन समितिको प्रमुख सिडिओ हुने प्रावधान रहेको थियो । भने चुनावपछि सिडिओ सदस्य मात्र हुने र जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख नै संयोजक रहने मापदण्ड सरकारले बनाएको हो । क्रसर व्यवसायीकै दबाबमा सिडिओको जिम्मेवारी खुम्च्याइएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । जसका कारण स्थानिय प्रशासनसँगको सहकार्यमा व्यापारीहरुले रातारात बालुवा तस्करी हुने गरेका समाचार आइरहेका छन् । भने कतिपय क्रसरहरु मेयर तथा अन्य जनप्रतिनिधीहरुले नै सञ्चालन गर्दै आइरहेको प्रशस्त उदाहरण रहेका छन् ।

त्यतिमात्र नभएर नेपालका राजनीतिक दल तथा उनीहरुले चुनावमा छनोट गर्ने गरेको प्रतिनिधीहरु नै जिम्मेवार देखिन्छन् । भने अर्काेतिर स्थानिय तह नै त्यसको पक्षपोषण गर्नतिर लागेको देखिन्छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँ पुर्याउने भन्दै नयाँ संघिय संरचना ल्याइएको छ । तर पाएको अधिकार अनुसार किन स्थानिय सरकारले त्यसको रोकथाम गर्न सक्दैन त ? प्रश्न गर्न मन लाग्छ । अवैधानिक नदि दोहनको दीर्घकालिन असरको रुपमा प्राकृतिक सम्पदाको विनासलाई ज्वलन्त उदाहरणको अकाट्य रुपमा लिन सकिन्छ । भने अर्काेतिर तत्काल हुने जोखिमलाई लिन सकिन्छ । अवैध रुपमा त्यसरी सञ्चालन गर्ने गरिएको क्रसर उद्योगले अव्यबस्थित बनाएको खाल्डाखुल्डीमा परेर धेरै मानिसहरुले मृत्युवरण समेत गरेको हामीले देख्दै, सुन्दै आएका छौ ।

त्यसको विरोध गर्ने कसले ? विरोध गर्नेको हालत के हुन्छ भन्ने कुरा गत पौष २५ गते धनुषाका २४ वर्षीय दिलीपकुमार महतोलाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । उनले त्यहाँको स्थानीय औरही खोलामा भइरहेको अवैध गिट्टि वालुवा उत्खनन् साथै नदि दोहनको विरुद्धमा आवाज उठाउँदै आइरेका थिए । त्यसरी अवैध नदि कटान लगायतका विरुद्धमा आवाज उठाउने धेरै दिलिपहरुले अनाहकमा ज्यान गुमाइसकेका छन् । यदि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिने हो भने अझै सयौँ हजारौँ दिलिपकुमारहरुले ज्यानको आहुती दिनु पर्नेछ । महतोको निर्मम हत्यापछि प्रदेश सरकारले उनको परिवारलाई ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको रुपमा दिने भनि घोषणा गरेको छ । के मान्छेहरु मारिदैँ जाने अनि क्षतिपूर्ति दिँदै जाने प्रवृतिले देश विकास होला त ? प्रश्नहरु थुप्रै छन् ।

त्यसमा खासगरि स्वार्थको द्वन्दलाइ मुख्य रुपमा हेर्न सकिन्छ । भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन, कि चुनावमा ठेकेदारले राजनीतिक पार्टीलाई आर्थिक सहयोग र चुनावपछि तिनै नेताले ठेकेदारको ठेक्कापट्टा गर्नका लागि सहयोग । हो यहि कारणले गर्दा पनि अवैधानिक प्रारुपमा त्यस्ता धन्दाहरु सञ्चालन हुँदै जान्छन, दिलिपकुमारहरु मर्दै जान्छन् । यसको समाधान के त ? के निर्माणको लागि नदिबाट गिट्टि वालुवा ननिकाल्ने त ? निकाल्नै नहुने भन्ने विक्कुल होइन । त्यसका लागि सरकारले तोकिदिएको मापदण्ड पुरा गर्नुपर्याे भने अर्काे तर्फ समय हेरेर साथै ठाँउ हेरेर उद्योग सञ्चालन गरिनुपर्दछ । कतिपय क्रसरहरु पुल मुनी तथा एकदमै साघुरो सडक मुनी सञ्चालन गरिएको हुन्छ । जसले निश्चित समयपश्चात त्यहाँबाट सडकको भागलाइ समेत नदिमा मिसाउने गर्दछ । पुल लगायतका भौतिक संरचना धरापमा पर्ने गर्दछ । र त्यसलाइ सरकारले पुर्णप्रतिष्र्धाको बजारको रुपमा विकास हुन दिनुले पनि समस्या दिनानुदिन बढ्दै जानुको मुख्य कारण हो ।

यदि सरकारले आफैले आवस्यक मात्रामा निकालेर विकास निर्माणका लागि वितरण गर्न सकेमा त्यसबाट गुमिरहेको राजस्व पनि उठ्नेछ, मनपरितन्त्रको अन्त्य हुनुका साथै इएमआइ अर्थात् वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनलाई समेत सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ । लगानीकर्ताले शेयर बजारमा गरेको लगानी गरेको जस्तो हाल नेपालमा क्रसर उद्योगीहरु सक्रिय देखिएका छन् । जसरी मानिसहरुले नाफामूलक समुहमा लगानी गर्न चाहन्छन् त्यसरी नै ठेकेदारहरुले मुख्य धन्दाको रुपमा नै त्यसलाई लिने गरेको पाइन्छ ।

त्यसो भए यसको समाधान के ?

वर्तमानमा वातावरणीय सन्तुलनमा लाई कायम राख्दै भविष्यमा त्यसको प्रतिफल लिइने विकासको प्रारुपलाई दीगो विकासको प्रारुप भनिन्छ । तर हाम्रो दीगो विकासले वातावरणीय सन्तुलनमा असर भने पुर्याएको छ । तर त्यसलाई बन्देज गर्दा समस्या विकास निर्माणलाई आवस्यक पर्ने कच्चा पदार्थमा देखिन्छ । गत पुस ३ गते प्रतिनिधी सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भने जस्तै ठुला परियोजना निर्माण गर्नका लागि पहाडहरु काटेर पनि त्यसको परिपूर्ती गर्न सकिन्छ ।

उक्त बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले रणनीतिक राजमार्ग निर्माण, विमानस्थल तथा रेल्वे निर्माणका लागि नदिजन्य निर्माण सामाग्रीले मात्र नपुग्ने भएकाले वातावरणमा असर नपर्ने गरि पहाडलाई नदि दोहनको विकल्पको रुपमा लिन सकिनेमा जोड दिएका थिए । नेपालमा भएका ठुला ठुला पहाडहरुलाई कटिङ गरि निर्माण सामाग्रीको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

त्यसबाट नदि दोहनको समस्या समाधान हुन्छ भने अर्काेतिर विकास निर्माणमा टेवा समेत पुग्दछ । त्यस्ता धेरै पहाडहरु जस्ले सडक सञ्जाल विस्तारको लागि बाधकको रुपमा रहेका छन् । त्यसलाई काटेर बाटो सञ्जाल समेत विस्तार गर्न सकिन्छ । एक गाउँ र अर्काे गाउँबीचको दुरीलाई समेत कम गर्न सकिन्छ । चीन र नेपाल जोड्ने मुख्य नाकाको रुपमा रहेको रसुवागढि नाकामा चीनले गरेको जस्तै पहाड कटिङ गरि सडक सञ्जाल विस्तार तथा गिट्टि वालुवाको परिपुर्ती गर्न सकिन्छ ।

यसमा राजनीतिक मिलेमतो

नदी दोहनलाई मलजल तथा उर्जा दिनका लागि नेपालका ठुला भनिएका राजनीतिक दलकै मिलेमतो रहेको देखिन्छ ।

चुनावलाई मुख्य पर्वको रुपमा नेता तथा ठेकेदारको साँठगाँठ मिल्नु नै क्रसर उद्योगले विकराल रुप लिनुको मुख्य कारण हो । स्थानिय सरकार तथा प्रशासन नै ठेकेदारहरुसँग मिलेका कतिपय तथ्यहरुबाट प्रमाणीत हुन्छ ।

भने कतिपय जनप्रतिनिधी स्वयं नै व्यवसायसँग आवद्ध भएको उदाहरण प्रशस्त रहेका छन् । आफ्नै क्रसर भएपछि उनीहरु नै क्रसर व्यवसायको बचाउमा लाग्छन भने त्यो ज्यूँ का त्यूँ समस्या रहिरहन्छ ।

के गर्दै छ केन्द्र सरकार ?

अवैध एवं कानुनी रुपमा नै सञ्चालन गरिएका क्रसर उद्योगहरुमा भएको लापरबाहीको विरुद्ध केन्द्र सरकार केही सजग देखिएको छ । प्रतिनिधी सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिले ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालन भएको क्रसर तथा खानी उद्योगहरुसँग करिव १० वर्षयता बिक्रि गरिएको गिट्टी बालुवा तथा ढुङ्गाको सम्पुर्ण दररेट मागेको छ ।

खानी तथा क्रसरको नियमकको रुपमा निर्देशन दिइएको जिल्ला समन्वय समितिका सभापतीहरुसँग त्यसको माग गरेको हो । समितिले सभापतिहरुसँग आफ्नो जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका कम्तीमा २ क्रसरको दररेटको विवरणकोसमेत माग गरेको जनाएको छ ।

पछिल्लो केही वर्षयता पुनर्निमाणका लागि अत्याधिक मात्रामा निर्माण सामाग्री अर्थात ढुङ्गा, वालुवा तथा गिट्टिको माग बढेको छ । त्यससँगै व्यावसायीहरुले त्यसैलाइ मौकाको रुपमा आफूखुसी मूल्य निर्धारण गरि व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

त्यसको निर्मुलका लागि भन्दै समितिले दररेटको माग गरेको जनाएको छ । त्यस्तै समितिले पछिल्ला दिनहरुमा त्यस्ता उद्योगको वैद्यतासमेत परिक्षण गर्नका लागि उपसमिति समेत गठन गर्न लागेको छ ।