मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुको विचार, कार्यशैली स्वभावसँग म परिचित छु । मधेसको समस्या मधेसीमात्रको समस्या होइन, राष्ट्रिय अखण्डता रुचाउने, नेपालमा शान्ति रुचाउने हरेक नेपालीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हो यो । विभेदमा बस्न कोही पनि रुचाउँदैन । मधेसी समुदायप्रति विभेद भएको अनुभूति नेपालमा २००८ सालदेखि नै भएको हो । २००८ सालमा नेपाली कांग्रेसबाट तराई कांग्रेस चोइटिएको हो । तराई कांग्रेसले मधेसीलाई विभेद गरिएको छ भनेर त्यति बेलै भनेको थियो । भाषाको विभेद छ, संस्कृतिमा विभेद छ, रोजगारीमा विभेद छ, संरचनागत विभेद छ । यी विभेदलाई समाधान गर्नुपर्यो भनेर नेपाली कांग्रेसलाई अल्टिमेटम दिँदा नमानेपछि तराई कांग्रेस चोइटिएको हो ।

२०१५ सालमा मधेसका समस्या सम्बोधन नभएकै कारण मधेस जनक्रान्तिकारी दल खुल्यो । २०४६ सालमा गएर सद्भावना परिषद् आयो । २०६२÷६३ मा त अरु थुप्रै दलहरु आए । मधेसी समुदाय विभेदमा छ भन्ने कुरा मधेसी नेताहरुले, अगुवाहरुले नेपाल सरकार र अन्य राजनीतिक दललाई विक्रम संवत २००८ देखि नै भन्दै आएका हुन्, आज पनि त्यही कुरा भन्दैछन् ।
जनताको विद्रोही मानसिकता सँगै कतिपय हिंसाका घटना पनि हुने गर्छन् । ०७३ फागुन २३ गते सप्तरीको मलेठ घटना, ०७२ भदौ २५ गते असई थमन बि.क.को महोत्तरीमा हत्या, सोही वर्ष र महिनाको ७ गते कैलालीको टीकापुर घटना र रेशम चौधरीको गिरफ्तारी, ०६९ बैशाख १८ गते जनकपुरको धर्नामा बम काण्ड र ५ जना सत्याग्राहीको एकै ठाउँमा हत्या, ०६७ असार १२ गते वीरगञ्जमा काशी तिवारीको हत्या, ०६४ चैत २७ गते रौतहटमा मोहम्मद आफ्ताब आलमले बम बनाउँदा घाईते भएका मानिसहरूलाई ईंटा भट्टामा लगेर डढाएर मारेको घटना, ०६४ माघ ५ गते लाहान काण्ड र मधेस जनविद्रोहको प्रारम्भ, ०६४ भदौ ३० गते कृष्णनगर (कपिलवस्तु) काण्ड, ०६३ चैत ७ गते गौर राईस मिलमा भएको नरसंहार, ०६३ पुस ८ गते नेपालगञ्ज नरसंहार, २०५७ को ऋतिक रोशन काण्ड किन भए ? मधेश आन्दोलनको सन्दर्भमा गाँसिएका यी घटनावलीको आन्दोलनकर्ताले जिम्मेवारीपूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ । राजनीतिका नाममा हुने अपराध देशभरि नै छ । मधेशी र मधेशकेन्द्रित कतिपय पार्टीहरूले केही उदाहरणमात्र प्रस्तुत गरे ।

समग्रमा मधेसीले मागेको भनेका दुईवटा कुरा हुन्, एउटा समन्याय र अर्को समानता । जबजब मधेसी जनताले समन्याय र समानताको कुरा उठाउँछन् र आन्दोलनमा उत्रिन्छन् त्यति बेला राज्यले पहिलो चरणमा ती आन्दोलनलाई साम्प्रदायिकताको रङ्ग दिन्छ र त्यसपछि पनि आन्दोलन उँभो लाग्यो भने एक खालको सम्झौता गर्ने गरेको छ । २०५० सालमा पनि एउटा सम्झौता भयो । २०५५ सालमा अर्को सम्झौता भयो । ६२÷६३ सालमा आठबुँदे र २२ बुँदे सम्झौता भयो । त्यो सम्झौता कांग्रेस, एमाले र माओवादीसँग भएको होइन, नेपाल सरकारसँग भएको हो । सरकारसँग भएको सम्झौता लागू नगरिदिएपछि मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुलाई मधेसमा हिँडडुल गर्न गाह्रो भयो, जनतालाई जबाफ दिन गाह्रो भयो । जनतासँग गरेका सम्झौता राज्यले पालन नगरिदिएपछि जनता आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो । ५० सालदेखि ७२ सालसम्म आइपुग्दा नेपाल सरकारले आफैँले गरेको सम्झौता पालना नगरेर धोका दिइरह्यो । यस्तो अवस्था हुँदा कुनै पनि समुदाय आक्रोशित हुनु अस्वाभाविक होइन ।

आजसम्मका आन्दोलनको दौरान १११ जना शहीद भए, ३८१ जनाको गैरन्यायिक हत्या भयो, हजारौँलाई मुद्दा लगाईयो, कयौँलाई बन्दी बनाईयो, ३१ वटा सम्झौता भए, ७१ पटक मन्त्रालय पाए । तर समस्या ज्युँका त्युँ भएको त हालैको उखु किसानमाथिको आर्थिक अत्याचारले प्रष्ट पारिदिएको छ ।

मधेसी जनताले खोजेको सम्मान अनि पहिचानको कुरा हो । मधेसी समुदायका मान्छे शासन प्रशासका धेरै अंगमा छन् तर कुनै पनि क्षेत्र, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता कहीँ पनि नेतृत्वदायी भूमिकामा छैनन् । जति छन् ती नेपालीका रुपमा नभई पहाडीका रुपमा छन् । सरकारी क्षेत्रका व्यक्तिहरुमा स्वभावमा तटस्थता हुनुपर्ने तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारीको भूमिका यसपटकको आन्दोलनमा सरकारी कर्मचारीका रुपमा नभई एउटा समुदाय विशेषको प्रतिनिधिका रुपमा भयो, यसले थप आक्रोश जन्मायो । राज्यका प्रतिनिधिले ब्यवहारजन्य निष्पक्षताको सिद्धान्त अपनाउनुपथ्र्यो तर त्यसो हुन सकेन । सुरक्षा निकाय राज्यको हो, सरकारको होइन । सरकार त परिवर्तन भइरहन्छ त्यसैले नेताको आदेशमा हुने आग्रह–पूर्वाग्रहबाट सुरक्षा निकाय प्रभावित हुनुहुँदैन, उनीहरुले कानुनबमोजिम व्यवहार गरिदिनुपर्छ । सामाजिक सद्भाव कायम गर्नेतिर राज्यका सिपाहीले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

मधेसकेन्द्रित नेताहरु जो हिजो सत्तामा पुगे, मधेसी जनताका पक्षमा काम गर्न सकेनन् । तिनमा राजनीतिक अज्ञानता देखियो । उपेन्द्र यादवजीले नै ६ पटक विभिन्न सम्झौता गर्नुभएको छ । १४ जेठ ०७५ मा सत्तारुढ नेकपासँग २ बुँदे सम्झौता, २३ जेठ ०७४ मा कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँग ३ बुँदे सम्झौता, १९ साउन ०७३ मा पनि कांग्रेस र माओवादीसँग ३ बुँदे सम्झौता, ९ चैत ०६७ मा तत्कालीन एमाले र एमाओवादीसँग ४ बुँदे सम्झौता, १६ फागुन ०६४ मा नेपाल सरकारसँग ८ बुँदे सम्झौता, सोही वर्ष भदौ १३ मा नेपाल सरकारसँग नै २२ बुँदे सम्झौता ।

मधेसबाट मधेसकेन्द्रित दलहरुले कहिल्यै पनि बहुमत ल्याएका छैनन् । चुनावमा कांग्रेस, एमालेले मधेसवादी दलले भन्दा बढी सिट जितेका छन् । त्यसकारण मधेसी जनताप्रतिको दायित्व उनीहरुको नै बढी हुन्छ । मत र कर लिने बेलामा मधेसीलाई नेपालीका रुपमा व्यवहार गर्ने, अघिपछि तिम्रो समस्या मधेसी दलले हेर्ने हो भनेर पन्छाइदिनु हुँदैन ।
मधेसी जनता विभदेमा पर्नुमा केही हदसम्म मधेसवादी नेता, जो बेलाबेलामा शक्तिमा पुगेका छन्, तिनको पनि हात छ । तर तिनकै कारण समग्र मधेस पछि परेको हो भन्ने चाहिं सत्य होइन । मधेसी मूलका नेता मन्त्री बने पनि उनीहरुको मन्त्रालयका सचिव अरु नै विचारका हुनाले पनि काम गर्न नसकेको अवस्था छ । मधेसवादी नेताहरु सामन्ती हुन् भन्ने जुन टीकाटिप्पणी हुन्छ, त्यसका आंशिक सत्यता छ तर पूर्ण सत्य के हो भने नेपालका मिडियाले सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन्, उनीहरु मधेसप्रति पूर्वाग्रही छन् ।

अहिले जो मधेसी नेता देखिएका छन्, तिनको विकल्प पछिल्ला आन्दोलनले खोजेको हो, र दिनसक्ने सम्भावना पनि छ । राजनीतिमा हरेक कुराको विकल्प हुन्छ र हरेक सम्भावना खुला हुन्छ । कांग्रेस एमालेको सरकारले मधेसमाथिको दमन कम गर्न सकेन, विभेद कम गर्न सकेन भने मधेसमा अहिले देखिएका नेताभन्दा फरक खालको, कडा खालको नेता, समूह जन्मिने सम्भावना रहन्छ । मधेसको भविष्य के हुने भन्ने कुरा राज्य सञ्चालकको हातमा छ । राज्य सञ्चालकले विभेदलाई निरन्तरता दिइरह्यो भने राज्यको अखण्डता खतरामा पर्न सक्छ । कानूनको प्रयोगलाई समुदायका आधारमा फरकफरक ढंगले गर्ने हो भने राष्ट्रिय अखण्डता खतरामा पर्छ ।

वर्तमान सरकारले मधेसलाई के दियो, जवाफ छैन । म विखण्डनमा विश्वास गर्दिन तर विभेद हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता राख्छु । भविष्यमा के होला भन्न सकिन्न । राज्यले विभेद गर्दै रह्यो भने, नागरिकलाई समेट्न सकेन भने उनीहरुले उन्मुक्ति खोज्नु स्वाभाविक हो । सरकारले आफूले गरेका सम्झौता लागू गर्नुपर्छ । लागू गर्न सकेन भने जनतालाई किन गर्न नसकेको, स्पष्ट पार्नुपर्छ । अन्यथा तेस्रो शक्तिले खेल्न पाउँछ । राज्यले यसो गर्न सकेको छैन ।

मधेसका जनता पहाडी र हिमाली जनताभन्दा बढी सचेत छन् । बढी पीडित पनि मधेसका जनता छन् । त्यही भएर उनीहरु विभेदविरुद्ध बेलाबेलामा आन्दोलनमा उत्रिन्छन् । यसलाई खुला सीमाले पनि सघाएको छ । मधेस आन्दोलनसँग भारत जोडिएको चर्चा हुने गरेको छ । नेपाल भनेकै बसाइँ सरेर आएकाहरुको मुलुक हो तर मधेसीहरु नेपाल नहुँदैखेरि यहाँ बसोवास गर्दै आएका हुन् । पछि आएकाले पहिला आएकालाई धपाउन थाल्यो । भारत सबैको मित्र हो । नेपालमा प्रजातन्त्र आउन, गणतन्त्र आउनमा भारतले सहयोग गर्यो । उसले कांग्रेस, एमाले, राप्रपालाई पनि सघाउँछ ।

यही क्रममा मधेसका नेतालाई पनि सघाउँछ । भारतले उचालेको भनेर मिडियाले पनि भ्रम छरेका छन् । नेपालको सरकारी मिडिया पनि राष्ट्रिय हुन सकेनन्, केन्द्रीय मात्र बने । मिडियाले मधेसलाई न्याय गर्न सकेन । मधेसी जनता छुट्टिन खोजेका होइनन्, तर आक्रामक बन्दै गएका हुन् । पछिल्ला आन्दोलनहरू मधेसका देखिएका नेताको पहुँच र नेतृत्वबाट बाहिर छ । कुन समुदायका व्यक्ति कहाँबाट आए यो अबको बहसको विषय होइन । अहिले त सबै नेपालीमा नेपाल मेरो हो भन्ने भावना जगाउनुपर्छ ।

-मधेश आन्दोलन र मधेशबादमा पीएचडी गरेका अहिराज बिगत अढाई दशकदेखि पत्रकारिता र वकालतमा सक्रिय छन् ।

लोकपथ डटकमले गरेको अन्तर्वार्ता यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

मधेश मामिलाका जानकार डा. राजेश अहिराजकाे खुलाशा