रछ्याने राजनीतिले काठमाडौँ विश्वविद्यालय अस्तब्यस्त

 लोकपथ
मुलुकको आसालाग्दो र दाताहरूले पनि विश्वास गरेको उच्च शिक्षणकेन्द्र काठमाडौँ विश्वविद्यालय २०४८ सालमा स्थापना भएयता पहिलोपटक रछ्याने राजनीतिको दुर्गन्धमा लटपटिएर बर्वादीतिर जाकिन थालेको छ । यसको समयमै परिणाममुखी उपचार भएन भने १२ हजार विद्यार्थीको ज्ञानआर्जनको भरपर्दो केन्द्र रहेको यसले चाँडै नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नियती भोग्नेछ । साथै यसलाई सहयोग गर्न हात बढाएका दाताहरू हात झिक्न बाध्य हुनेछन् भने राजनीतिबाट मुक्त रहेर गुणस्तरीय शिक्षाको खोजी गर्ने विद्यार्थीहरू झन् बढी संख्यामा विदेशिने अवश्यम्भावी छ । यो दुर्दशा बढ्दैगयो भने यसको बर्वादी गैरसरकारी संलग्नतामा स्थापना हुन लागेका अन्य विश्वविद्यालयको औचित्य र आवश्यकतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न लाग्नसक्छ ।

लगभग एकमहिना यता करिब डेढसयको संख्यामा प्राध्यापक र कर्मचारी यतिबेला बनेपास्थित काठमाडौँ विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा विरोध, दबाब र धर्नाको लागि जम्मा हुनेगर्दछन् । यसले गर्दा विश्वविद्यालयको स्कूल अफ आर्ट एन्ड एजुकेसनको निर्धारित मितिमा हुनुपर्ने परीक्षा मिति पछि सारिएको छ र मास्टर्स् तहको प्रवेश परीक्षामा अवरोध उत्पन्न भएको कारणले फागुनदेखि शुरू हुनुपर्ने नयाँ सत्रको पढाई शैक्षिक क्यालेन्डरबमोजिम नहुने लगभग निश्चित देखिन्छ ।

३ दशकयताको अवधिमा कहिल्यै राजनीतिको चंगुलमा नफसेको यो विश्वविद्यालयलाई फोहोरी राजनीतिले गाँज्न थालेको छ । व्यवस्थापन, अध्यापक र कर्मचारीका बीचको विवाद वा समस्याको शिकार विद्यार्थीको भविष्य हुनलागेको छ ।

पञ्चायतकालको अन्त्यतिर काठमाडौँ भ्याली कलेजको रुपमा टंगालमा स्थापित यसलाई प्रख्यात शिक्षाविद् सुरेशराज शर्माको विशेष पहल र प्रयासमा २०४८ सालमा साथ दिए तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार दीर्घराज कोइरालाले । फलस्वरुप मंसिर ३ गते ०४८ सालमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय ऐन संसदबाट पारित भयो । निजी क्षेत्र कति सक्षम छ भन्ने जवाफका लागि यो विश्वविद्यालय ज्वलन्त उदाहरण बन्दै आयो ।

विवादको कारण

विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारीहरूले स्वतन्त्र ‘पेशागत संगठन’ खोल्न पाउनुपर्ने माग राख्दैआएका छन् । काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक संघ र कर्मचारी संगठनलाई मान्यता दिनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ ।

१६ महिनाअघि दुई पक्षवीच वार्ता भई ४ बुँदे सहमतिमा पुगेका थिए । सोअनुसार काठमाडौँ विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ र कर्मचारी संघ नामक दुईटै स्वतन्त्र संगठनलाई मान्यता दिने सहमति भएको थियो । साथै विश्वविद्यालयभित्र भएका आर्थिक अनियमितताउपर छानबिन समिति गठन गरी अनुसन्धान गर्ने र यी सबै सहमति स्वीकृति र कार्यान्वनका लागि यथाशिघ्र विश्वविद्यालयको सिनेट सभा राखी टुङ्गो लगाउन सहमति पनि भएको थियो । तर सहमति कार्यान्वयन नभएपछि प्राध्यापक र कर्मचारीहरूले विश्वविद्यालय र विभागहरूमा तालाबन्दी गरी धर्ना र दबाबमा ओर्लिएका छन् ।

उक्त दबाबकै बीच विश्वविद्यालयले आफ्नो सर्बोच्च निर्णायक निकाय सिनेटको सभा १३ गतेका लागि बोलाएको छ । तर आन्दोलनरत शिक्षक र कर्मचारीहरू यसलाई छलछामको हत्कण्डा भनी पत्याइरहेका छैनन् ।

उपकुलपतिलाई दोष

डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री तथा सो विश्वविद्यालयको पदेन उपकुलपति हुँदा, २०६९ मा मोरङको विराट मेडिकल कलेज र रुपन्देहीको देवदह मेडिकल कलेजलाई तत्कालीन उपकुलपतिले मापदण्ड नपुगेको कारण देखाएर सम्बन्धन दिन आनाकानी गरेको र प्रधानमन्त्रीका अन्य नियुक्तिमा पनि अटेर गरेको कारण सुरेशराज शर्मालाई अनायास हट्न बाध्य बनाएर ल्याईएका उपकुलपति डा. रामकण्ठ मकाजुका बिरुद्ध आन्दोलनरत पक्ष रुष्ट देखिएको छ । यी दुईटा काम गर्ने सर्तमा डा. मकाजुलाई ल्याइएको वास्तविकता स्वतः प्रमाणित छ । आजको कलहको विऊ डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि रोपिएको हो ।

डा. मकाजुको हठ, घमण्ड र रुखो स्वभावले गर्दा दिक्दार भएर यसअघि धेरै राम्रा प्राध्यापकहरूले जागीरबाट हात धोएको बताउँछन् आन्दोलनरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरू । उनी धुलिखेल अस्पतालका प्रमुख थिए, जुन अस्पताल यो विश्वविद्यालयको अंग नै होइन । उनी आएपछि विश्वविद्यालयमा उनको जसरी एकलौटी चलाउन खोजियो, समस्याको जड त्यो पनि हो भनी औँल्याउँछन् उनीहरू । डा. मकाजुको यस्तै स्वभाव र कार्यशैलीले गर्दा विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार भोला थापाले राजीनामा दिएर हिंडे । प्राध्यापकमा बढुवा हुनुपर्ने विश्वविद्यालयको स्कूल अफ लका डिन, संविधानविद् विपिन अधिकारीलाई मापदण्ड मिचेर बञ्चित गरेपछि उनले पनि राजीनामा दिए । अधिकारीले स्कूल अफ ललाई स्थापना गरी आजको उच्चतहमा ल्याउन धेरै पापड बेलेका हुन् ।

शिक्षाशास्त्र स्कूलका डिन मनप्रसाद वाग्लेको कार्यकाल नथपी विदा गरियो । यस्ता राम्रा धेरै डिन र विभागीय प्रमुखहरू डा. मकाजुलाइ जिहजुरी नगरेको कारण जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि राजीनामा दिएर हिँड्न बाध्य भएको बताउँछन् रुष्ट आन्दोलनकारीहरू ।

मकाजुले स्कूल अफ इन्जिनियरिङको डिनमा डम्मर नेपालीलाई ल्याए । उनी असल इन्जिनियर भनी सुपरिचित भएको चिलिमे हाईड्रो पावरको सफलतामा देखाएका पनि हुन्, तर ईन्जिनियरिङ् शिक्षणमा उनको अनुभव छैन, कोरा छन् भन्छन् आन्दोलनकारीहरू । विपिन अधिकारीले चलाएको स्कूल अफ लको डिनमा एकजना पूर्व जिल्ला न्यायाधीशलाई नियुक्त गरियो ।

तै पनि मकाजु आफ्ना मान्यता र निर्णयका लागि मोलाहिजा गर्नुप¥यो भने आफू सोही विश्वविद्यालयको छतबाट मर्ने तर मोलाहिजा र आत्मसमर्पण नगर्ने भन्छन् ।

थाई सरकारबाट संगीत विद्यालय निर्माण गर्न प्राप्त १५ करोड रुपैयाँ अनियमित तरिकाले गरिएको निर्णय पछि वापस लिनुपरेको थियो । डा. मकाजुले विश्वविद्यालयको विकासमा ब्यय गर्नुपर्ने साधन स्रोत विश्वविद्यालयको संस्था नै नरहेको उनको धुलिखेल अस्पतालको विकासमा खर्च गरेको जस्ता विषय देखाएर न्यायोचित छानबिन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

प्राध्यापक र कर्मचारीका स्वतन्त्र संगठन स्थापनाको लागि स्वीकृति दिनुको अर्थ हुन्छ विद्यार्थी संगठनहरूलाई पनि ढोका खोलिदिनु । यद्यपि ती दुई संगठनहरूले राजनीतिक रुपमा संगठन नगर्ने भनिरहेका छन् तर उपकुलपति डा. मकाजुलाई विश्वास छैन । यसरी काठमाडौँ विश्वविद्यालय क्रमशः रछ्याने राजनीतिमा लतपतिन थालेको छ । यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप वा पार्टीकरण हुन नदिने बारेमा उपकुलपतिमाथि ठूलो चुनौती छ ।