काठमाडौं । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले आप्रवासीहरूलाई स्थायी बसोबासको अनुमति दिने कानुनमा कडाइ गर्न भएको छ ।
अब अमेरिकाको स्थायी बसोबासका लागि चाहिने ग्रीनकार्ड पाउन आप्रवासीहरूलाई कठिन पर्ने छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले आप्रवासीहरूलाई अमेरिकामा कडा कानुन बनाउनुपर्ने नीति लिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका नौ न्यायाधीश मध्ये आप्रवासीलाई कडाइ गर्नुपर्नेमा पाँच न्यायाधीशले मत दिएका थिए भने चार उदावादी न्यायाधीशले आप्रवासीलाई कडाइ गर्न नहुने मत राखेका थिए। न्यायाधीशको बहुमत निर्णयनै सर्वोच्चको आदेश मानिन्छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि ट्रम्प प्रशासनले शैक्षिक योग्यता, उमेर, अंग्रेजीमा दख्खल जस्ता पक्षहरूमा विचार गरेर मात्र ग्रिन कार्ड दिने छन् । त्यसको असर गरिब आप्रवासीमा धेरै पर्ने छ । अमेरिकी सरकारबाट पाइने स्वास्थ्य विमा लगायतका सुविधाबाट गरिबहरू बञ्चित हुनेछन् ।
सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पको पक्षमा गरेको आदेशको तिब्र आलोचना सुरू भएको छ । अविकसित देशबाट आएका थोरै कमाइ हुने र बढी कमाइ हुनेहरूबीच विभेद गर्ने आदेश भएको आलोचकहरूको भनाइ छ ।
ट्रम्पको नीतिले ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र एसियाबाट आउने न्युन आय भएका आप्रवासीहरूमाथि विभेद गर्ने यस नितिका आलोचनकहरुले बताएका छन् । डेमोक्रेटिकहरूले भने आप्रवासीलाई कडाई गर्ने ट्रम्पनीतिको विरोध गर्दै आएका छन् । एजेन्सी
यो पनि पढ्नुहोस् : ट्रम्पको आप्रवासी नीतिको विरोधमा प्रदर्शन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया