अख्तियारको सबभन्दा ठूलो प्रहार विजय गच्छदार !

बालुवाटारको सरकारी जग्गा हडपेको मुद्दा दायरमा भएका १ सय ७५ अभियुक्तहरू फरार हुने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी मुद्दा दायर भएकै दिन माघ २२ बुधबार अध्यागमन विभागले निगरानीमा राखेको दावी गरेको छ, तथापि फरारको सूची पनि लामै देखियो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । देश छोडी भाग्न सक्ने जोखिम औंल्याउँदै विभागले आरोपित सबैमाथि निगरानीमा राखेको बताउँछ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठूलै हलचल आउने गरी यो मुद्दा अगाडि बढाए पनि कानुनी र न्यायिक इमानदारी अपनाउनु पर्ने यो प्रकरणमा नियतपूर्वक मान्छेहेरी कारवाही चलाएको कारणले यसको परिणाम उत्साहजनक रुपमा आउँछ भन्न नसकिने अवस्था छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ललिता निवास र त्योसँगको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा छुट्टै मुद्दा दर्ता गर्दैछ । अख्तियारले १ सय ७५ अभियुक्तलाई विपक्षी बनाउँदै माघ २२ बुधबार विशेष अदालतमा दर्ता गरेको उक्त मुद्दाको अर्को पाटोको रुपमा सीआईबीले सार्वजनिक पदको दुरुपयोगसहित कर्मचारी, भूमाफिया, तत्कालीन भोगाधिकारी र नक्कली मोहीविरुद्ध किर्ते र ठगी मुद्दाको सामना गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारबाट जाहेरी आउनेबित्तिकै सीबीआईले पनि मुद्दा दायर गर्ने भएको बताईएको छ ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गामा छोरा नवीन पौडेलको नाममा ‘जग्गा किनेका’ विष्णु पौडेलले नेपाल सरकारलाई फिर्ता दिन मञ्जुर भएको कारण देखाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पौडेलविरुद्ध जग्गा जफत प्रयोजनका लागि समेत प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नपरेको एकदमै अनौठो नजीरजन्य निर्णय गरेको छ ।

यही अवस्था, यसैवर्ष सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश भएका कुमार रेग्मीले त्यहीँ किनेको भनिएको जग्गाको हकमा पनि अख्तियारले सोही नीति लागु गरेपछि प्रश्न उठेको छ, मुद्दा चलाईएको १७५ जनाले नै हामीसँग जग्गा भए त्यो छोडिदिन्छौँ भनी लिखित कबुलियत गरिदिए भने अख्तियारले यो मुद्दा अगाडी बढाउने कि उन्मुक्ति दिने ? अख्तियारले नै घुससहित रंगेहात पक्राउ गरिएका कर्मचारीले घुस फिर्ता गर्न कबुल गर्छन् भने त्यस्ताहरूलाई मुद्दै नचलाउने ?

नवीन नाबालक हुँदा उनका पिता हाल नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले ८ आनाको दुई कित्ता जग्गा ललिता निवासमा खरिद गरेका थिए भनिन्छ । तर यस जग्गामा विष्णु पौडेलको एक पैसा परेको छैन, भूमाफीयाहरूले जग्गा हत्याउने क्रममा आईलाग्ने सम्पूर्ण व्यवधान फुकाउनका लागि उनी अर्थमन्त्री हुँदै घुसको रुपमा यो जग्गा दिएको देखिन्छ । काँग्रेसका पौडेल, रामचन्द्रले भनेझैँ, “लालझण्डा ओडेपछि जुनसुकै खत पनि माफ हुन्छ भन्ने भनाई लागु भईरहेजस्तो छ ।”

सत्तारुढ नेकपाका महासचिव भएको कारणले विष्णु पौडेल, कम्युनिस्टको गन्ध दिने तत्कालीन मूख्यसचिव र हाल चीनका लागि नेपालका राजदूत लीलामणि पौडेललगायतका १७ जनालाई मुद्दा नचलाएर उन्मुक्ति दिईएको छ । यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई छन् ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले नीतिगत निर्णयलाई रक्षाकवच बनाएर भ्रष्टाचारका प्रस्ताव वा व्यक्तिविशेषको निहित स्वार्थपूर्तिका लागि सरकारलाई गैरकानुनी हानी पु-याउने खालका निर्णय गर्दा त्यो ‘नीतिगत निर्णय’ हुन्छ ? त्यसैले मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमध्ये केलाई नीतिगत निर्णय मान्ने केलाई नमान्ने ? नीतिगत निर्णयको परिभाषाभित्र नपर्ने निर्णयलाई अख्तियारले हेर्न पाउने कि नपाउने ? न्यायालयले यसबारे न्यायिक परिभाषा प्रतिपादन गर्नु आवश्यक भएको छ । किनभने यसबारे अदालती परिभाषाको प्रतिक्षा सर्वत्र छ । आजकाल मन्त्रालयस्तरमै निर्णय गर्न सकिने वा विवादास्पद विषयलाई नीतिगत निर्णयार्थ भनी मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने प्रवृत्ति फैलिँदो छ । सुरक्षित भ्रष्टाचारको लागि यो नै उपयुक्त बाटो हुनपुगेको छ ।

अख्तियारले मुद्दा चलाएका राजनीतिक नेतामा विजयकुमार गच्छदार ०४८ देखि निरन्तर चुनाव जित्दै आएका १३ पटक मन्त्री, त्यसमध्ये ५ पटक उपप्रधानमन्त्री भईसकेका ‘हाइप्रोफाइल’ काँग्रेस नेता (उपसभापति र संसदीय दलको उपनेता) हुन् । २०७५ कार्तिक २० गते मंगलबार गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम नेपाली काँग्रेसमा बिलय भई गच्छदार आफ्ना सहकर्मी तथा कार्यकर्ताका साथ काँग्रेसमा पुनः प्रवेश भए । तत्कालीन देउबा नेतृत्वको नेपाली काँग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बाट उनी २०६४ माघ १८ गते अलगिएका थिए । गच्छदारले जहिल्यै गृह, भौतिक, जलस्रोतजस्ता रोजेकै मन्त्रालय पाउँदैआए ।

०४८ सालदेखि निरन्तर छःवटै चुनाव जित्नेमा शेरबहादुर देउवा र गच्छदार हुन् । गच्छदारसँगै भ्रष्टाचार मुद्दामा परेका पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ नेकपा मालेका र चन्द्रदेव जोशी पुनर्गठित नेकपा संयुक्तका नेता हुन् । विजय गच्छदारलाई लागेको आरोपमा भूमिसुधार मन्त्रीको मातहतको मामिला उनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री भएर बसेको बेला किन यसमा हात हाले ? भन्ने सवालमा पनि केन्द्रित छ ।

०४८ सालको जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोईराला निर्वाचित भएपछि सोही मन्त्रिपरिषदमा विजय गच्छदार सोही वर्षको पुसदेखि ०५१ मंसिरसम्म सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री थिए । ०५२ असोजमा शेरबहादुर देउबाको मन्त्रिपरिषदमा उनी निर्माण तथा यातायातमन्त्री भए ।

सूर्यबहादुर थापाको मन्त्रिपरिषद (०५४–५५) मा वा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिपरिषद (०५५–५६) मा फेरि निर्माण तथा यातायात मन्त्री, कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी) प्रधानमन्त्री हुँदा ०५६ जेठदेखि फागुनसम्म पर्यटन तथा नागरिक उड्डनमन्त्री, किसुनजीकै मन्त्रिपरिषदमा फागुन र चैत २ महिना जलस्रोतमन्त्री, देउबा फेरि प्रधानमन्त्री (०५८ साउन–५९ असोज) भएपछि जलस्रोतमन्त्रीमा नै, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री (०६५ भदौ– ०६६ जेठ) हुँदा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री, माधवकुमार नेपालको प्रधानमन्त्रीत्व (०६६ जेठ–०६८ भदौ) मा उपप्रधानमन्त्री र भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री, बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिमण्डल (०६९ भदौ–६९ चैत) मा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री, के.पी. ओली पहिलोपटक (०७२–७३) प्रधानमन्त्री रहँदा उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री, प्रचण्ड फेरि प्रधानमन्त्री (०७३ बैशाख–०७४ जेठ) उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकासमन्त्री, देउबाको चौथो मन्त्रिपरिषद (०७४ जेठ–माघ) उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकासमन्त्री भए ।

यो मुद्दामा हारजीत जेसुकै होस्, यत्रो चर्को हंगामा र जनचासोकाबीच भ्रष्टाचारमा मुछिएको देखेको समाजले उनीहरू अदालतबाट सफाई पाएर आएपनि भ्रष्ट नै देख्छ । तिनले कहिल्यै शिर ठाडो पारेर हिड्ने हिम्मत जुटाउन सक्दैनन् ।

आफू पनि १७५ जनामा मुछिएको यस मुद्दाबारे तत्कालीन सचिव (साहित्यकार, कवि) दिनेशहरि अधिकारले आफूमाथि लागेको आरोपबारे भनेका छन्, “प्रचलित नेपाल कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार भूमिसुधार सचिवको निर्णयले जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन हुन सक्तैन ।

जग्गाको सम्बन्धमा सविचको संलग्नता दुईटा अवस्थामा मात्र हुन सक्छ – अदालतको आदेश वा फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गर्ने वा मन्त्रिपरिषदमा जाने प्रस्ताव सचिवकै सही भएर जानुपर्ने हुादा प्रस्तावमा मेरो सही भएको हदसम्म मेरो संलग्नता हुन सक्छ ।”