ऊर्जामन्त्रीको निर्देशनः समयमै काम नगर्नेको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नू

ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग, कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायत निकायका रुग्ण तथा समयमै सम्पन्न हुन नसकेका ठेक्काको संख्या उल्लेख्य रुपमा घटेको छ ।

पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा रुग्ण र काम हुन नसेकेका आयोजनाका ठेक्का प्रतिशतमा उल्लेख्य कमी आएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले हालै तयार पारेको तथ्यांकले देखाएको हो । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आयोजना गरेको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानून विज्ञ बाबुराम दाहालले मन्त्रालयको समस्याग्रस्त ठेक्काको संख्या पछिल्लो समय उल्लेख्य मात्रामा घटेको बताए ।

सिञ्चाइ विभागअन्तर्गत अघिल्लो आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म २ सय ३५ वटा ठेक्का समस्याग्रस्त रहेकामा उक्त संख्या घटेर यो वर्ष १ सय ३० मा झरेको छ । त्यसमध्ये पनि ८० प्रतिशतमा काम भइरहेको छ । यस्तै विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गत अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ९१ वटा ठेक्का समस्याग्रस्त रहेकामा त्यस्ता ठेक्काको संख्या घटेर हाल ३९ वटामा झरेको छ । त्यसमध्ये पनि अधिकांशको म्याद थप भएर काम जारी रहेको दाहालले बताए ।

छलफलमा मन्त्री पुनले विगतमा राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणको फाइदा उठाउँदै ठेक्का लिने र समयमै काम नगर्ने प्रवृत्ति विकासको बाधक रहेको चर्चा गर्दै वर्तमान सरकार गठन भएपछि त्यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार आएको बताए । आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेयता दुई वर्षको अवधिमा समस्याग्रस्त ठेक्काको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको भन्दै उनले बाँकी रहेकाको पनि निरन्तर प्रगति विवरण हेरिरहेको उल्लेख गरे ।

ठेक्का लगाउने सम्बन्धित कार्यालयले विभागमार्फत मासिक रुपमा प्रगति विवरण मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो । ‘विगतमा राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणका नाममा जे भयो भयो’, मन्त्री पुनले भने, ‘विगतमा जस्तो संक्रमणकाल, कमजोर सरकार, कमजोर प्रणाली र काम गर्ने वातावरणमा असहजता अहिले छैन । अब कुनै पनि बहानामा काममा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिलाई छुट हुँदैन ।’ मन्त्री पुनले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने निर्माण कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गर्न पनि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए ।

‘निरन्तर अनुगमन गर्नुस्, साँच्चिकै अप्ठेरो छ भने त्यसलाई फुकाउन सहजीकरण गर्नुस्’, मन्त्री पुनले भने, ‘तर काम नहुने तर, बारम्बार ठेक्काको म्याद थप्ने काम कसैबाट नहोओस् ।’ आफू मन्त्री भएर आउँदा विद्युत प्राधिकरण र सिंचाइमा धेरै ठेक्का समस्या ग्रस्त अवस्थामा रहेको भन्दै उनले दुई वर्षमा अथक प्रयासस्वरुप धेरै घटाउन सकिएकामा सन्तोष व्यक्त गरे ।

विगतमा हरेक ६(८ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने गरेका कारण हरेक प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सचिव र उच्चपदस्थहरुका आफ्नै खल्तीबाट आयोजना छनोट हुने र अर्को सरकार आउने बित्तिकै ती आयोजना प्राथिमकतामा नपर्ने गरेका कारण समस्या थुप्रिएको चर्चा उनले गरे । ‘६ महिनामै सरकारबाट जानुपर्ने छ, त्यसैले पदमा पुगेका बेला एउटा आयोजना आफ्नो ठाउँमा लैजाऔं भन्ने मनोविज्ञानले काम गर्दा समस्याग्रस्त आयोजनाको संख्या धेरै बढेको थियो’, मन्त्री पुनले भने । तर, अहिले खल्तीका आयोजना एउटै नभएकाले भविष्यमा काम गर्न सहज हुने विश्वास उनको थियो ।

मन्त्री पुनले विकासका काममा कहिले काहीं जोखिमपूर्ण निर्णय लिन कर्मचारी डराउन नहुने पनि बताए । ‘मुलुकको हितमा असल नियतले काम गर्दा कहिले काहीं सानातिना गल्ती भयो भने त्यसमा डराउनुपर्दैन’, मन्त्री पुनले भने, ‘असल नियतले काम गर्दा अप्ठेरो प-यो भने तपाईंहरुको साथमा सिंगो सरकार छ ।’

छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, जल तथा उर्जा आयोग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, सिंचाइ विभाग तथा विद्युत विकास कम्पनीहरुका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको सहभागिता थियो ।