काठमाडौं । अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफुमाथि कारवाही नगर्न माग गर्दै चितवनका जिल्ला न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
गौतमले आफूमाथि मुद्दा चलाउने अख्तियारको गत माघ २२ गतेको निर्णय र आफूलाई निलम्बित गर्ने माघ २३ गतेको पत्र दूषित र पूर्वाग्रही भएको भन्दै न्यायाधीशको रुपमा काम गर्न दिन र आफूमाथिको कारबाही यथास्थितिमा राख्न अन्तिरम आदेश माग गरेका हुन् ।
न्यायाधीश निलम्बन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई नभएको भन्दै गौतमका वारेश मञ्जिल खनालले रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा अख्तियारलाई उक्त अधिकार नभएकोले न्यायाधीशको रुपमा यथावत काम गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । रिटमा न्यायाधीलाई कारवाही गर्ने अधिकार न्यायपरिषदमात्र उल्लेख गरीएको छ ।
न्यायाधीश गौतमले आफूविरुद्ध दायर भएको अभियोगपत्र, निलम्बन गर्ने पत्र र भविष्यमा हुने कारबाही अनधिकृत, गैरकानूनी भएकोले उत्प्रेषण आदेशले बदर गरी बहालवाला न्यायाधीश उपर अभियोजन गर्ने, आरोपपत्र दर्ता गर्ने र कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गर्न पनि माग गरेका हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया