संघीयताबारे ध्यान दिन बाँकी रोचक पक्ष

नेपाल संघीय व्यवस्थामा त गयो, परन्तु व्यवस्थापन पक्षका विषय महत्वपूर्ण भएका छन् । राष्ट्रिय संविधानले शक्ति वितरण, विभिन्न तहका सरकारवीच सम्बन्ध, विवादको समाधान, संविधानको ब्याख्या तथा संशोधनबारे दिशा निर्दिष्ट गर्नुपर्छ, गरेको छ । तर संघात्मक व्यवस्था भएका मुलुकमध्ये सबैमा आ–आफ्नै (एकल वा बहु) संविधानको व्यवस्था हुनसक्छ । एउटै मूलुकको हकमा पनि राष्ट्रिय संविधान र उपराष्ट्रिय इकाईका वीच उल्लेखनीय भिन्नता रहन सक्दछन् । स्वीट्जरल्याण्डमा “सम्मिलित राज्य”९अयलाभचभलअभ ऋयगलतचष्भक० मध्ये प्रत्येक ‘क्याण्टन’ का आ–आफ्नै संविधान क्रियाशील छन् । भारतमा काश्मिर राज्यको मात्र छुट्टै संविधान छ । क्यानाडाका प्रान्तहरूमा ब्रिटिश कोलम्बिया प्रान्तबाहेक अन्य राज्यका आ–आफ्नै अलिखित संविधान छन् । जस्तो कि कुनै उपराष्ट्रिय इकाई (प्रान्त) एक सदनात्मक विधायिका वा त्यहिँ अर्को प्रान्तमा दुईसदनात्मक विधायिका हुनसक्छ । कुनैको आफ्नै ‘बिल अफ राइट्स्’ हुनसक्छ भने कसैले राष्ट्रिय संविधानमा निर्भरता राख्दछन् । मलेशियामा कतिपय प्रान्त राजतन्त्रात्मक छन् र कतिपय गणतन्त्रात्मक । अमेरिकाका कतिपय राज्यमा मृत्युदण्डलाई कानुनी प्रावधान दिइएको छ भने कतिपय राज्यमा मुृत्युदण्ड वर्जित छ ।

शक्ति वितरणको कार्य संघात्मक प्रणालीको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । रक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, सर्बोच्च अदालत, संकटकालीन अधिकार, राष्ट्रपति शासन, सेना, परराष्ट्र नीति, सन्धी तथा यसको कार्यान्वयन, विदेश ब्यापार, अन्तर्राज्य ब्यापार, मूख्य भौतिक पूर्वाधार, मुद्रा, नागरिकता, बसाइसराई, हुलाक टिकट आदि, लोपोन्मुख–अल्पसंख्यक जाति वा समुदायको संरक्षण, महानगरसम्बन्धी मामिला, वायुमण्डल तथा अन्तरिक्ष मामिला, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा प्रविधि आदि प्रायः केन्द्र सरकारका अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछन् ।

प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा, प्रहरीसेवा, जलस्रोत, प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहन, स्थानीय विकास निर्माण, शान्ति–सुरक्षा आदि प्रायः राज्यसरकार मातहत सञ्चालित हुन्छन् । तर कतिपय यस्ता क्षेत्र छन्, जसको अधिकारक्षेत्रबारे यसै भन्न नसकिने पनि छन् । जस्तो, कृषि, खानी, अपराध कानुन, उच्चशिक्षा तथा अनुसन्धान तहबारे ढाँचा स्पष्ट छैन । त्यसकारण नेपालले आफ्ना राष्ट्रिय आवश्यकताको कसीमा यस्ता मामिलाहरूको निराकरण गर्नु उचित हुन्छ । कदाचित अन्धानुकरण हुन थाल्यो भने समस्या झन् विकराल हुनसक्छ । न्यायोचित, ब्याबहारिक तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुरूप यस्ता विषयको टुङ्गो लगाइएन, त्यसैले संघीयता द्वन्द्व, कलह, अस्थिरता र सङ्कटको विकेन्द्रीकरण जस्तो हुनपुग्छ । प्रदेशको नामकरण र प्रादेशिक स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाउन अहिलेसम्म हम्मेहम्मे परिरहेका प्रदेश बनाएर हामीले संघात्मक पद्धतिलाई सफल बनाउनु परेपछि के होला ?

नेपालको समस्या नीतिमा होइन, कार्यान्वयनमा देखिने कमि–कमजोरी, गल्ती, लापरवाही एवम् शासकीय दुर्बलताले उत्पन्न गरेका दण्डहिनता आदि अनेक विकृति तथा असङ्गतिसँग सम्बन्धित छ । प्रदेश निर्माण गर्दा देशको सार्वभौमिक अखण्डता, स्वाधीनता, मौलिक पहिचान र राष्ट्रिय एकताको अपरिहार्यतालाई किमार्थ उपेक्षा गर्न हुँदैनथ्यो । साथै दुइतिहाइ सरकारी खर्च विदेशीको भरोसामा चलाइरहेको सरकारले धेरै प्रदेश वा राज्यको व्ययभार थेग्न सक्दैन । तर अहिले कतिपय पार्टी यिनै सात प्रदेशमाथि अझ ४÷५ वटा प्रदेश बढाउनुपर्छ भनिरहेका छन् ।

कतिपय प्रस्तावहरू क्षेत्रीय राजनीतिक दल स्थापना गर्ने, भोटबैँक निर्माण गर्ने ध्येयबाट त्यसको पृष्ठभूमि बनाउने मानसिकताले वा आफ्ना मनोगत श्रेयाकांक्षा पूर्ति गर्ने वा नेपाललाई राजनीतिक व्यवस्थाको प्रयोगशाला बनाउने आसय पनि राज्यको संरचना तयार गर्ने प्रयास गरेको विवादबाट मुक्त छैनन् । विगतका तिनै विवाद र त्यसका धङ्धङ्े (ह्याङ्ओभर) बाट निर्देशित भएर प्रान्तहरू चल्न खोजिरहेका छन् । केही जातिका नाममा मात्र राज्यको विभाजन गर्ने अरू जातिलाई उपेक्षा गरेको प्रमाणित हुनसक्ने असमानताको ब्यबहारजन्य कमजोरीले भविष्यमा असाधारण कलह आइलाग्न सक्छ । त्यसैले राजनीतिक स्वार्थका लागि राज्यको संरचना राष्ट्रिय एकता र विकासका दृष्टिले कति ब्याबहारिक तथा वैज्ञानिक हुनसक्छ, यसबारे निष्पक्ष तथा न्यायोचित ढङ्गबाट राष्ट्रिय स्तरमा व्यापक बहस हुनु पर्नेहो, तर हामीले बहस होइन विवाद मात्र ग¥यौँ र संघात्मक संरचनाको नाममा भूगोलको सीमा कोर्ने होडबाजीमा मात्र ध्यान दियौँ ।

सबभन्दा मूख्य समस्या संघात्मक व्यवस्थामा जानुपर्ने औचित्य र महत्व जनताको तल्लो तहसम्म पुग्न नसक्नु हो । धेरै कम नेपालीले मात्र संघीयताको आवश्यकता र महत्व अरूलाई पनि बुझाउनसक्ने किसिमले बुझेका छन् । धेरै नेपालीमा यसबारे छिपछिपे ज्ञान मात्र रहेको छ ।

संघीय राज्य संरचनाको काम थाल्नुअघि देशको सीमा–विवाद वा मामिला सल्ट्याउनु पर्नेथियो, जो आज गम्भीर हुन थालेको छ । कालापानी क्षेत्र भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा गाभेको र सुस्ता लगायतका समस्याहरू ज्युँकात्युँ छन् । सीमाविद्ले दिएको तथ्याङ्कअनुसार १८शय ८ किलोमिटर लामो नेपाल–भारत सीमा रेखाङ्कनको ९८ प्रतिशत काम सकिएको छ । यसअनुसार एकशय ८२ थान सीमा नक्सा तयार भएको छ । करिब आठहजार सीमा खम्बा स्थापित गरिएका छन्, अब रेखाङ्कनको काम २ प्रतिशत बाँकी छ । यही २ प्रतिशत अर्थात ३६ किलोमिटरको ठाउँठाउँमा गरी जम्मा ५४ ठाउँमा नेपालको सीमा अतिक्रमण, वादविवाद, तेरोमेरो, दावी–विरोध परेको छ । यसमध्ये, कालापानी–लिम्पियाधूरा, सुस्ता, सन्दकपुर, मानेभञ्ज्याङ्,परासन, लालबोझी, भजनी, चौगुर्जी, कोरोबारी, भद्रपुर, मेची पुल आदिमा जटिलता रहेको छ । भारतसँग साँध जोडिएको नेपालको २६ मध्ये २१ जिल्लाका ५४ ठाउँमा करिब ६० हजार हेक्टर भूमिमा सीमा विवाद छ ।

नेपाल अल्पसंख्यक जातीहरूको सम्मिश्रण भएको मुलुक हो, जो आर्य र मङ्गोलजातिको सङ्गमभूमिका रुपमा पनि यसको सांस्कृतिक संरचना, सभ्यता र पारस्परिक प्रभाव विकसित भएको छ । त्यसकारण १०–१२ वटा जातिलाई मात्र महत्व दिएर अरु जातिको अस्तित्वलाई उपेक्षा गर्नु अर्को अन्याय तथा द्वन्द्वको विजरोपण गर्नु हुनजान्छ । तथ्याङ्कअनुसार ७७ जिल्लामध्ये १४ जिल्लामा मात्र एउटा जातको बहुमत रहेको छ । क्षेत्रीको नौ जिल्ला, मगर, थारु, तामाङ्, नेवार र गुरुङ्को एक–एक जिल्लामा बहुमत रहेको छ । क्षेत्री २१ जिल्लामा, बाहुन १० जिल्लामा, नेवार ३, लिम्बू ३, राई ६, गुरुङ् ४, मगर तथा तामाङ् ७—७, थारु ४, यादव ५ जिल्लामा प्रमुख जातिको रुपमा रहेका छन् । पहिलेका गाविसमध्ये बाहुनको ४९२ गाबिस, क्षेत्रीको ९२८ गाबिस, यादबको ३०८ गाबिस, मुसलमानको २७८ गाबिसमा बाहुल्यता रहेको थियो (यस अनुच्छेदका तथ्याङ्क प्रा. भीमप्रसाद सुवेदीबाट) ।

छिमेकी चीनले तिब्बतमा गरेको विकासले नेपाललाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दैआएको हुनाले सबै प्रदेशले तिब्बत र भारतसितको व्यापारमार्ग उपयोग गर्नसक्नेतिर ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । छमेकी भारतमा संंघीय प्रणालीले जातिहरू र प्रदेशका वीच जनस्तरमा पारस्परिक समझ्दारी तथा सुसम्बन्ध र प्राकृतिक स्रोत–साधनको विकास गराउने दिशामा पूर्ण सफलता हासिल गरेको पाइन्न । कर्णाटक राज्यले बनाएको कृष्णा नदीको बाँध र पानीको बाँडफाँटमा तामिलनाडुसँग विवाद परिरहन्छ । केही वर्ष अगाडिसम्म पानीका विषयमा हरयाणा र पञ्जावका वीच विवाद परेको थियो । तसर्थ संघीयताको एउटा अनिवार्य आवश्यकता अन्तरप्रदेश तथा केन्द्र–प्रदेशवीच उच्च समझ्दारी र सहमतिको सुसम्बन्ध बनाउनसक्ने ब्यबहारकुशल नेतृत्व हो ।
विगतमा भए गरिएका असल काम र उपलब्धिको संरक्षण गर्दै त्यसमा देखिएका कमि–कमजोरीलाई पूरा गर्दै अगाडि बढ्न सहज हुने प्रणालीको विकास गर्नु जरुरी छ । जिल्लाका तथ्याङ्कहरू संघीय स्वरुपमा गएपछि पनि उत्तिकै आवश्यक पर्ने खालका छन् । त्यसलाई पुनः शुन्यबाट शुरु गर्नेगरी नष्ट हुन दिनु हुँदैन । इतिहास र तथ्याङ्क नष्ट गर्ने प्रवृत्तिले संघीयताको आदर्शमय लक्ष सार्थक हुन सक्दैन ।

राज्यको पुनः संरचनाका साथसाथै जिल्लाहरूको पनि पुनःसंरचना आवश्यक छ र पञ्चायतकालमा विकासका दृष्टिले बनाइएका जिल्लाहरू तथा तिनका सदरमुकामको अवस्थिति तथा संरचनाले २०५२ पछिको द्वन्द्वकालमा सामरिक वा रणनीतिगत वा सुरक्षात्मक दृष्टिले हेरफेर गर्नुपर्ने आवश्यकताबोध गराएको छ । राज्य पुनःसंरचना सँगसँगै जिल्लाहरूको नयाँ संरचनाको पनि त्यति नै जरुरी छ र यसका लागि डा. हर्क गुरुङ्ले प्रस्तुत गरेकोभन्दा तुलनात्मक दृष्टिले उपयुक्त रुपरेखा अहिले नै देखिएको छैन ।

चन्द्रमणि गौतम