कर्मचारी व्यवस्थापन जटिल, एआईजी फर्किए, सीडीओ प्रदेश मातहत नबस्ने !

काठमाडौं, १५ माघ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सांसदहरुले समेत शपथ ग्रहण गरिसकेका बेला कर्मचारी व्यवस्थापनमा जटिलता कायमै रहेको छ ।प्रदेश मन्त्रालयको सचिवको भूमिकाका सहसचिव रहने व्यवस्था गरिएपछि बरियताक्रम माथि रहेका कर्मचारीहरु स्वत्तः प्रदेश मन्त्रालय मातहत बस्न नमिल्ने भएपछि व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएको हो सोही कारण सरकारले प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा पनि डीआईजी खटाउने भएको छ । सातवटै प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा प्रहरी अत्तिरित्त महानिरीक्षक (एआईजी) खटाएपनि प्रदेश सरकारको मन्त्रालयमा प्रशासन प्रमुख सहसचिव रहने भएपनि बरियता समस्या देखिएको हो सरकारले हालै जारी गरेको बरियताक्रमअनुसार सहसचिव १९ औं स्थानमा रहेका छन् भने एआईजी १७ औं नम्बरमा रहेका छन् । डीआईजी भने २१ औं नम्बरमा रहेका छन् सोही कारण एआईजी सहसचिवको मातहतमा रहनु व्यवहारिक नहुनेदेखिएपछि प्रदेश प्रहरी प्रमुख बनाउन ७ डीआईजीको दरबन्दी थप गरिएको छ भने प्रदेशबाट फिर्ता हुने एआईजी भने जिम्मेवारीबिहीन हुने देखिएको छ यस्तै देश संघीय व्यवस्थामा गएपछि स्थानीय, प्रदेश र संघीय ढाँचामा जानेछ । तर जिल्लाको संरचनालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने जटिलता पनि रहने देखिएको छ प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रदेशसँग समन्वयनकारी र केन्द्र सरकारसँग उत्तरदायी बनाउन माग गर्दै सोही अनुसार कानुन नल्याए सरकारलाई असहयोग गर्ने चेतावनी दिएका छन् सीडीओहरुको पछिल्लो धाराणासँगै प्रदेश सरकार र जिल्ला सुरक्षा प्रमुखसमेत रहने सीडीओबीच अधिकारक्षेत्रबारे द्वन्द्व हुने सम्भावना देखिएको छ । केन्द्रको प्रतिनिधि समेत रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेश मातहत नरहने बताउँदै आएका छन् प्रदेश र जिल्ला तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा तल्ला तहमा समस्या कम देखिएपनि नेतृत्व तहमा रहनेहरुबीच शक्ति संघर्षको अवस्था देखिने भएको हो । सरकारको मर्यादाक्रममा नगरपालिकाका प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई एउटै स्थानमा राखिएको छ गृह मन्त्रालयले तय गरेको मर्यादा क्रमको १९ नम्बरमा नेपाल सरकारका सहसचिव, महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक जिल्ला न्यायाधीश, उपमहानगरपालिका प्रमुख, नगरपालिका प्रमुख राखिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?