बाँस्कोटाको निर्देशित राजीनामा र कमिशन ऐनको आवश्यकता !

अन्ततः सरकारको प्रवक्ता पनि रहेका ओली मन्त्रिपरिषद्का चल्तापूर्जा सदस्य गोकुल बास्कोटाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सहरी विकास मन्त्रीको पदबाट‘नैतिकताको आधारमा’ राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई निकै ठूलो झट्का लागेको स्वतः बुझिएको छ । गोकुलको पदत्यागलाई ‘नैतिकताको आधारमा’ भनिए पनि जगजाहेर थियो, यो निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन निर्णायक थियो । त्यसैले यो शब्दार्थमा पदत्याग हो तर राजीखुशीबाट नभएकोले राजीनामा भन्न सकिन्न ।
यो पदत्यागका बेलामा नैतिकताको चेतना आएको भन्न सकिन्न, किनकि नैतिकताको चेतना, आजभन्दा करिब डेढ महिनाअघि नै एउटा स्वीस कम्पनीको कमिशन एजेन्टसँग ७० करोड रुपैयाँ कमिशनको बार्गेनिङ गरेको अडियो रेकर्ड प्रमाणको रुपमा पाएकै बेला किन आएन ? यसअघि नेपाल टेलिकमको अध्यक्षमा नेपाल आयल निगमबाट विवादास्पद व्यक्तिका रुपमा बाहिरिएका दिगम्बर झाबाट गोकुल बास्कोटाले नै ५ करोड रुपैयाँ असुलेर नियुक्ति दिएको ‘तथ्य’ सत्तारुढ नेकपाको एउटा गुटले सार्वजनिक गर्दा नै नैतिकताको आधार सम्झेको भए नैतिकता भएको प्रमाणित हुनेथियो ।

आज सूचनाको बजारमा भाईरल भएको सो कमिशन बार्गेनिङको अडियो रेकर्ड प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष उक्त कमिशन एजेन्ट विजय प्रकाश मिश्र शर्माले पु¥याईसकेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली यसबीचमा थाहा नपाएझैँ गरी चुपचाप लागे, यद्यपि उनले आफ्ना भाषणमा यतिमात्र भने, “भ्रष्टाचारको कारवाही गर्दा म कसैको मुख हेर्दिनँ ।” धेरैलाई लागेको थियो यो उनले आफ्नै पार्टीको महासचिव विष्णु पौडेल वा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई त्रासको अनुशासनमा तह लगाउन भनेको होला ।

सञ्चारमन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निजी निवासमा बसाएका गोकुल बास्कोटालाई बेलैमा हट्न निर्देशन दिएबमोजिम उनले ‘आज्ञाकारी शिष्य’ को रुपमा नैतिकता देखाउँदै राजीनामाको निवेदनपत्र प्रधानमन्त्रीलाई थमाए ।

यसमा नैतिकताको संस्कार कुन लेभलमा छ भन्ने सवालमा पाठक स्वयंले मूल्याङ्कन गर्नु अझ बाञ्छनीय हुन्छ । बास्कोटाको राजिनामापछि बालुवाटारको एउटा पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा सरिक भएका प्रधानमन्त्री ओलीको हेर्नलायक अनुहार र बडील्याङ्वेजबाट धेरै यथार्थ निसृत भईरहेको प्रष्टै थियो ।

यसअघि पनि यसै मन्त्रिपरिषद्बाट शेरबहादुर तामाङले कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रीबाट राजिनामा दिएका थिए । बंगलादेशमा चिकित्साशास्त्र पढ्न गएका नेपाली छात्राहरूको ईज्जत–प्रतिष्ठामा गम्भीर चोट लाग्ने खालको उनले सार्वजनिक भाषणमा ‘सुनेको आधार’ मा बोल्ने हुँदा राजीनामा दिनुप-यो । त्यसलाई ‘नैतिकताको आधार’ मा भन्ने जामा पहि¥याए पनि त्यो पनि गोकुल बास्कोटाकै जस्तो निर्देशित राजीनामा थियो ।

गत मध्यदशैँ (असोज ६ गते) कृष्णबहादुर महराले युवती बलात्कार प्रयास काण्डका आधारमा ‘नैतिकताका आधामा राजीनामा’ दिनुपरेको थियो, यद्यपि त्यो पनि राजीनामा होइन निर्देशित पदत्याग थियो । ०६७ सालमा एक चिनियासँग सांसद किन्ने सत्ताको फोहोरी र पतित अभ्यासका लागि पचास करोड रुपैयाँको माग गर्ने पनि महरा नै थिए ।

पचास सांसदलाई एकएक करोड रुपैयाँका दरले किनेर आफ्नो सरकार बनाउने टेलिफोन वार्ता तत्कालीन भारतीय राजदूत राकेश सूदले भेट्टाएपछि त्यो प्रेसको विषय बन्यो र निकै सन्सनी मच्चाएको थियो । तर प्रचण्डले उनलाई यत्रो राजनीतिक अपराध वापत पनि पदत्याग गर्न निर्देशन वा दबाब दिएका थिएनन् ।

प्रदेश मन्त्रिमण्डलतिर पनि चरित्र वा सदाचारको यही हालत छ । गत साउन ७ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रहेका प्रकाश रावल १५ करोड ६७ लाख रुपैयाँको ठगी र कीर्ते अभियोगमा परेको र सम्पत्ती शुद्धीकरण आयोगले सम्पत्ती छानवीन गर्न थालेपछि पदबाट हट्नुपरेको थियो ।

सोही प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीले फोनमा महिलासँग अश्लिल कुराकानी गरेको, आर्थिक र चारित्रिक विषयमा उनी विरुद्ध पार्टीमै चर्को आपत्ती आएको, उनको गाडीले मोटरसाईकलवालालाई ठक्कर दिएर दुर्घटना गराएका जस्ता अनेकौँ बदनामी फैलिएपछि पद छोड्नु परेको थियो ।

कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्गबहादुर खत्री आफू ठेकेदार पनि भएको र कृषि विकास बैंकका कर्मचारीसँग साँठगाँठ गरेर नक्कली बैंक ग्यारेन्टी प्रस्तुत गरेकोमा गत भदौ १९ मा पदबाट हट्नुपरेको थियो ।

वागमती प्रदेशका भौतिक योजना तथा विकास मन्त्री केशब स्थापितले मूख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई सभाकक्षमै अश्लिल शब्दका साथ गालीगलौज र दुव्र्यवहार गर्दा ०७५ भदौ १६ मा पदबाट हट्नुपरेको थियो । तर यी कुनै पदत्याग पनि नैतिकताको धरातलका मामिला होइनन् न त शब्दको सही अर्थमा राजीनामा नै हुन् ।

तर ‘अपमान सहेर बस्न सकिनँ’ भनी श्रीलंकाका लागि नेपालका राजदूतबाट प्रा. विश्वम्भर प्याकुरेलले ०७६ असार २३ मा दिएको राजीनामा चाहिँ नैतिकता र स्वेच्छावश पदत्याग भएको सान्दर्भिक हुनआउँछ ।

नेपालमा विशुद्ध नैतिकताको आधारमा पदबाट राजिनामा दिने उच्च चरित्र देखाउने व्यक्तित्वहरूको संख्या औँलामा गिन्न भ्याइन्छ । सर्वप्रथम २००८ साल कार्तिक २० गते विद्यार्थी चिनियाँ काजी प्रहरीको गोलीबाट मारिएको विरोधमा नेपाली कांग्रेसका मन्त्रिहरूको नेतृत्व गरी मोहन शम्शेरको मन्त्रिपरिषदमा रहनुभएका तत्कालीन गृहमन्त्री बीपी कोईरालाले उक्त हत्यालाई आफूहरूविरुद्धको गम्भीर षड्यन्त्र करार गर्दै नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुभएको थियो ।

नेपालको राजनीतिमा यसलाई नैतिकताको आधारमा दिईएको पहिलो राजीनामा मानिन्छ ।

पञ्चायतकालमा जति पनि मन्त्रीहरूले पदबाट ‘प्रधानमन्त्रीसँग नीतिगत मतभेद’ वा जे कारण देखाएर ‘राजीनामा’ दिएका भएपनि ती सबैजसो स्वेच्छाले राजीनामा थिएनन्, राजदरबारको निर्देशन हुनेगथ्र्यो ।

यतिमात्र हो, सिंहदरबार जल्दा (२०३०) असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले र २०४४ फागुन २९ गते शनिबार फुटबल हेर्न दशरथ रंगशाला पुगेका दर्शकहरू हुरीबतासमा भागदौड मच्चिँदा ९३ जनाको मृत्यु र एकसयभन्दा बढी घाईते भएकोमा नैतिकताको आधारमा तालुकवाला शिक्षामन्त्री केशरबहादुर विष्टले दिएको राजीनामा मात्र स्वेच्छाले दिएका राजिनामा मानिन्छ ।

२०५८ साल साउन ३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजा ज्ञानेन्द्रसँग भएको ‘नीतिगत मतभेद’ पछि दिएको राजीनामा वा पुष्पकमल दाहालले प्रधानसेनापति हेरफेर असफल काण्डपछि दिएको राजीनामा पनि कसैको निर्देशनमा नपरी २१ बैशाख २०६६ मा गरिएको पदत्यागलाई स्वेच्छाले दिएका राजीनामा मान्न सकिन्छ।

हालको राजीनामा 

पासपोर्ट, बैंकनोट, हुलाक टिकट, स्मार्ट कार्डदेखि मतदान पत्र र विश्वविद्यालयका प्रश्नपत्रजस्ता सामग्रीसमेत स्वदेशमै छाप्न सकिने सेक्युरिटी प्रेस नेपाललाई धेरै पहिलेदेखि नै आवश्यकता महसुस हुँदैआएको हो । विभिन्न सरकारहरूले मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न समयमा यसउपर निर्णय गरेको भए पनि काम अघि बढाउन सकेका थिएनन् । २०७३ सालमा यस सम्बन्धमा पहिलोपटक सरकारले औपचारिक अध्ययन थालेको थियो, र सोही साल सुरक्षण मुद्रण विकास समिति पनि गठन भयो ।

प्रधानमन्त्रीमा ओली नै रहेको सो वर्ष हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष छँदा आयोगको तर्फबाट सेक्युरिटी प्रेसको स्थापनाका सबैजसो पक्षलाई समेटेर तयार गरेको सुझाबसहितको एउटा विस्तृत प्रतिवेदन सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो ।

२०७४ मा केपी ओली फेरि प्रधानमन्त्री बनेपछि सुरक्षण मुद्रण प्रेस स्थापना गर्ने निर्णय गरियो, तर खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नभई सरकार–सरकार (जी टु जी) प्रक्रियाबाट प्रेस खरिद गर्ने । विभिन्न आयशपत्रहरू जारी भए, तर आसयपत्र खुला थिएन, सीमित थियो । जर्मन र फ्रान्स सरकारले प्रेस स्थापनाका लागि आवेदन दिए । वास्तवमा सरकारले प्रस्ताव आह्वान गर्नुभन्दा पनि स्थानीय एजेन्टको पहलमा नै ती प्रस्ताव ल्याईएका थिए । प्रस्तावहरू हेरेर प्रधानमन्त्री ओलीका ‘दाहिने हात’ गोकुल विभिन्न पार्टीहरूसँग कमिशनखोरीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर मोलमोलाई चलाउन थाले । २०७५ फागुनमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा पेरिस पनि पुगे । हो, यहीँबाट भ्रष्टाचार र कमिशनखोरीको लागि पनि सरकारले ढोका खुला ग¥यो र आजको नौवत आएको हो ।

यसबारे लामो सत्यकथा छ, जो गोकुल बाँस्कोटाको व्यक्तिगत बुताले मात्र भ्याउने कुरा थिएन । अहिले ७० करोड कमिशन हत्याउने असफल प्रयासमा पदबाट झर्नुपरेको घटनामा गोकुलको पतन होला, तर प्रधानमन्त्रीको भयानक स्खलन हो । कमिशनखोरीलाई ऐनसम्मत र पारदर्शी बनाउनुको साथै आउने कमिशनलाई सरकार मातहतको कुनै गुठीमा राख्ने सरकार बन्यो भने मात्र सरकारहरूको बद्नामी रोकिएला ।

चेतना भया ।