अब ५० लाखसम्म राजस्व छलीमा छुट

काठमाडौँ । सरकारले राजस्व चुहावट गर्ने व्यवसायी र निकायलाई ५ वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम शतप्रतिशत जरिवाना गर्ने कानुन ल्याएको छ । नयाँ कानुनमा सजाय बढाइएपनि जरिवाना कम गरिएको छ । यसअघि बिगो २ सय प्रतिशत जरिवाना गर्ने व्यवस्था थियो ।
व्यवसायीहरुले कैद सजाय र जरिवानाले मात्र राजस्व वृद्धि नहुने भन्दै सजाय कम गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भइ राजपत्रमा प्रकाशन भएको कानुनमा मालबस्तुको जफत, कैद सजाय र जरिवानालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले ५० लाखसम्मको राजस्व चुहावट भएको देखिए मुद्दा नचलाइ आयकर, मूल्यअभिवृद्धिकर, भन्सार अन्त्शुल्क वा अन्य गर वा गैरकर निर्धारण गरी असुल गर्न सम्बन्धित संस्था वा निकायमा लेखि पठाउन सक्नेछ । यसअघि २५ लाखको सीमा रहेकोमा अहिले ५० लाख बनाएर व्यवसायीलाई छुट दिइएको खबर कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ।