भाँडभैलोमा सरकार, लाचार प्रतिपक्ष र निराश जनता !

लोकपथ संवाददाता

२०७६,फाल्गुन,१५,बिहीवार १९:००

काठमाडौं – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपामा यतिबेला भाँडभैलो मच्चिएको छ । दुई तिहाइसहितको बहुमत पाएको सरकार देशमा आएकोमा खुशियाली मनाएका थिए । तर आज तिनै जनता सरकारको काम गराइ र आन्तरिक किचलोका कारण सरकारसँग वाक्क दिक्क देखिन्छन् । सत्तारुढ दलभित्रबाट कुनै व्यक्तिलाई अगाडि बढाउने नाममा संविधान संसोधन समेतको कुरा आयो । सत्ता राजनीति तथा आफ्ना भनिएका मानिसलाई सत्तामा पुर्याउने खेलोफड्कोका क्रममा एक जेटको दुइ पाइलट भनिएका प्रधानमन्त्री ओली तथा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच फाटोको रुप देखिएको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

यस्तो छ सत्तारुण दलको विवादको मुल कारण

नेकपाको सचिवालयको बुधबार बसेको बैठकले एउटा निर्णय गर्‍यो । पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्न सरकारका सिफारिस गर्ने।

दुई वर्षअघि मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यकाल फागुन २० गते सकिँदैछ। सचिवालय बैठकले रिक्त हुन लागेको राष्ट्रियसभा सदस्यको एक सिटका लागि उपाध्यक्ष गौतमको नाम सिफारिस गरेको थियो । नेकपाले उनैको ठाउँमा गौतमलाई लैजान लागेको थियो ।

वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने प्रस्ताव अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राखेका थिए। बैठकमा मौन जस्तै रहेका प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सचिवालयको बैठकमा पहिल्यै सल्लाह गरेर आउने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै कडकिएका थिए ।

सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले भने राष्ट्रिय सभाबाट प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा सकिइसकेको साथै गौतमलाई राष्ट्रियसभामा जनाका लागि सिफारिस गरेको थिए ।
निर्णय सार्वजनिक भएसँगै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्त भएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यकाल सकिन एक हप्ता मात्र बाँकी रहँदा नेकपा सचिवालयले यो निर्णय गरेपछि गौतमलाई खतिवडाको ठाउँमा पठाउन लागिएको बुझे। तर यसको एक घण्टामा अर्को ट्वीस्ट आयो ।

अर्थात् सचिवालय निर्णय सार्वजनिक भएको केही घन्टा नबित्दै वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजानेमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीको चरम असन्तुष्टि देखियो ।
साथै सचिवालय बैठक सकिएको केही घन्टापछि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई फोन गरेर कुनै पनि हालतमा यो कुरा स्विकार्य नहुने संकेत गरे ।

‘तपाईंहरूले मलाई धेरै पेल्नुभयो। म वामदेवलाई सिफारिस गर्दिनँ, खतिवडालाई नै निरन्तरता दिन्छु,’ ओलीले नेपालसँग फोन संवाद गरे ।

त्यसपछि नेकपाको भाँडभैलो छताछुल्ल भयो । आफू निकटकासँगको भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूविरुद्ध षड्‌यन्त्र भएको र त्यसको मुकाबिला गर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् ।

सचिवालयको निर्णयबारे थप छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई बालुवाटार बोलाएर पनि असन्तुष्टि जनाए । वामदेवलाई राष्ट्रियसभाका लागि प्रस्ताव गर्दिन। उनको यो अभिव्यक्ति एकाएक सार्वजनिक भयो। वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने तयारीबारे ओली जसरी जानकार थिए, त्यसरी नै ओलीले लिने अडानबारे अन्जान थिए वामदेवलाई लैजान चाहनेहरु।

गत शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने व्यवस्थासहित संविधान संशोधन गर्न नेपालको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको थियो। भने उक्त कार्यदल चौतर्फी विरोधकाबीच बुधवार भंग गरियो ।

यसैबीच कुनैबेला सचिवालयमा सबैभन्दा शक्तिशाली रहेका पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली यतिखेर सचिवालयमा निकै अप्ठेरोमा परेका छन् । एकातिर आफ्ना विश्वास पात्र मानिएका नेताहरु विभिन्न विवादमा फस्नु त अर्कातिर अर्का अध्यक्षको राजनीतिक चलखेलले पूर्व एमाले खेमाकै नेताहरुले साथ छोडेपछि ओली थप एक्लिएका छन् ।

वामदेव गौतमका लागि सत्तारुढ नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा बादल एकातिर छन्। प्रधानमन्त्री ओलीका साथमा भने इश्वर पोखरेलमात्र प्रस्ट रुपमा देखिएका छन्।

त्यसबाहेक उनका पक्षमा खुलेर कोही पनि देखिएका छैनन्। पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल कतै पनि देखिएका छैनन्। उनी डबल स्ट्याण्डर्ड प्रवृतिका देखिन्छन् । उनी कुनै पक्ष लिनुपर्ने अवस्थामा पुगे भने बहुमततिर लाग्छन् । यसैबीच ओली तथा अन्य नेताबीच मतभेद देखिएको छ । ओली असन्तुष्टि जनाँउदै अरु नेताहरुले आफूलाई हेपेको आरोप लगाउछन् भने अन्य नेताहरु ओलीले सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने आ आफ्नै अडानले विवाद चुलिएको हो । नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको निर्णय मान्नैपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

राजीनामा दिन प्रतिपक्षी दलको नेताको सुझाव

सबैतिरबाट चौतर्फी आलोचना तथा आन्तरिक किचलोकाबीच प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीवार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग भेटघाट गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै प्रधानमन्त्रीले डा कोइरालासँग गरेको भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ । साथै उक्त भेटघाटका क्रममा कोइरालाले यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजिनामा दिन समेत सुझाव समतेत दिएका थिए । नेकपा सचिवालय बैठकले बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने गरी निर्णय गरेकोमा एकाएक ओली त्यसको विपक्षमा देखिएपछि नेकपाभित्रको विवाद सहतमा मात्रै आएको छैन कतिपयले पार्टीभित्र विभाजनको रेखा समेत देखिएको टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।

पार्टीभित्र गम्भीर मोड उत्पन्न भइरहेको बेला ओलीले कांग्रेस नेता कोइरालासँग भेटवार्ता गरेका हुन् ।

जवाफमा ओलीले विपक्षी दलले राजीनामा दिन सुझाउनु स्वाभाविक भएपनि आफूविरुद्ध पार्टीभित्रैबाट षड्यन्त्र हुन थालेको गुनासो गरेका थिए । उनले आफूले ५ वर्ष नै सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्दै आफूमाथि भएको चौतर्फी हमलाको सामना गर्ने बताएका थिए ।

कोइरालाको सहयोगी दिनेशचन्द्र थपलियाका अनुसार कोइरालाले गोकुल बाँस्कोटाको कमिसन प्रकणमा प्रधानमन्त्री समेत जोडिएको तथा सरकारमाथि अअनेकन प्रश्न चिन्ह खडा भएको भन्दै पदबाट राजीनामा दिँदा उचित हुने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए ।

कस्तो छ विकासको अवस्था र के गर्दैछ प्रीतपक्ष ?

दुइ ठुला पार्टी तत्कालिन एमाले तथा माओवादीबीचको तालमेलले नेपालको इतिहास मै शक्तिशाली सरकारको संज्ञा पाएको सरकार नेपालमा बनेको थियो । साथै दुइतिहाइ बहुमत पाएका कारण विकासको आश सरकारबाट जनतामा भरपुर रहेको थियो । तर सरकारले बेला बेला ल्याउने कानुन, पार्टीभित्रको किचलो, सरकारका मन्त्री भ्रष्टाचारमा मुसिनु तथा सरकार साथै पार्टीभित्रका पदाधिकारीहरु नै विभिन्न प्रोपोगन्डाले सरकार दिनानुदिन कमजोर हुँदै गइरहेको छ । साथसाथै सरकारको बोलाइ र काम गराइमा नमिलेको तादाम्यताका कारण जनताहरु विभिन्न कोणबाट असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् ।

लामो संङर्ष वलिदानी तथा ठुला जनीतिक घटना पछि जनताले स्थिर साथै बहुमतको सरकार पाएका थिए । विकासलाई द्रुत गति दिने भन्दै तिन तहको सरकार अर्थात स्थानिय, प्रदेश तथा केन्द्र सरकार गठन भयो । तर विकास र सरकारले विकासको लागि छुट्याएको बजेट खर्च हुन नसकोको कुरा जगजायरै छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि बजेटले व्यवस्था गरेको पूँजीगत खर्च, लक्षित शिर्षकमा ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ छुट्याईएकोमा हालसम्म मुस्किलले १० प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ, जब कि यस बेलासम्ममा ६० प्रतिशत खर्च भईसकेको हुनुपर्ने हो । पुस मसान्तसम्ममा करिब ४० अर्ब मात्र पूँजीगत खर्च भईसकेको छ । यसको अर्थ साडेतीन खर्ब रुपैयाँको स्रोत, परिचालन तथा खर्च हुन नसकेर त्यसै थन्किरहेको छ, जबकि खर्च हुन बाँकी रकम १ खर्बमाथि मात्र हुनुपर्ने हो । सरकारले विशेष महत्व दिएका र आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय पनि बनाएका राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरूमा यस अवधिमा भएको खर्च पनि मुश्किलले १० प्रतिशत देखिन आएको छ ।

जनताहरु सरकार तथा सरकारको काम गराईसँग मात्र होइन सरकारलाई सहि ठाँउमा ल्याउने प्रमुख प्रतिपक्षीदलसँग पनि सन्तुष्ट छैनन् । संसदमा विरोधको आगो ओकलेर सत्तापक्षलाई आच्छुआच्छु पार्नुपर्ने मूख्य विपक्षी पार्टी एक त आपसी कलहमा लिप्त भएको र संसदमा नून खाएको कुखुराजस्तो भएको अवस्था छ । प्राकृतिक प्रकोप नभएको, मौसमले साथ दिएको, छिमेकी मुलुकहरू अनुकूल नै रहेका, बाह्य सहयोग रोकिने अवस्था नभएको, राजश्वका स्रोतहरू आफैँ धराशायी नभएको आदि अन्य कारकपक्षहरू सबैले साथ दिएको अवस्थामा पनि यति दयनीय कार्यसम्पादन हुनु आफैँमा लज्जास्पद परिदृश्य हो ।

सतहमा देखापरेका परिदृश्य आफैँ बोलिरहेका छन्, सबै ठूला दलहरू आफ्नै कारणले लतारिएका छन् र दयनीय रुपमा आफ्नै नाराका अगाडि पराजित भएको आरोप प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई जनताको रहेको छ । जनता आफ्नो निदोर्षीताको सँजाय यिनै दलहरूबाट पाइरहेका छन् ।

माओवादीको शत्रुतापूर्ण विभाजन होस् वा एमालेसँगको प्राविधिक एकतापछि नेकपाको निर्माण र नेपाली काँग्रेसको गोज्याङ्ग्रे गतिविधि, सबै पार्टीको अधोगति उनीहरूकै कमाइ हो । यी पार्टीहरूले नेपाली राजनीतिको अचानोमाथि राखेर सबै ‘वाद’ ध्वस्त बनाइसकेको अवस्थामा नेपाल पुगेको विज्ञहरु बताउँछन्।

आमजनतालाई नेपाली काँग्रेसमाथि ठूलो आसा थियो, अझै पनि छ । तर त्यो आसामा तुषारापात गर्ने काम काँग्रेसबाटै भइरहेको छ । परिणामप्रति लापरवाही बर्तिने चरित्र वा विरासतमा प्राप्त राजनीतिका भाग्यमानी नेता वा युवराजी ठाँट बोकेका दम्भी चरित्रहरूमा यो कटु यथार्थले नछोएको होला । तर लोकतान्त्रिक राजनीतिको दर्शनको केन्द्रबिन्दु भनेको आमजनता हो भन्ने चेतनाबाट ओतप्रोत भएको कुनै काँग्रेसजन भए ऊ कांग्रेसको वर्तमान ताबेदारी शैलीको विद्रोहमा उत्रिनु पर्ने हो ।

कुनै बेला जनताको आश र भरोसाको माध्यम बनेको पार्टी कांग्रेसबाट जनताको आश अझै मरेको छैन् । गत निर्वाचनमा नमिठो पराजय भोगेपनि सरकारको काम गराईको तादाम्यता नमिलेका कारण धेरै आश प्रतिपक्षसँग छ । तर प्रतिपक्ष स्वयम आन्तरिक किचलोमा छ । मातृ पार्टीदेखी भातृ संगठनसम्म महाधिवेशन तथा नेता छनोटको कुराले आफै पिरोलिरहेको अवस्थामा छ । सरकारको राम्रो कामलाई धन्यबाद तथा केहि गल्ति कमजोरीलाइ यथेष्ट सुधारको माग गरि सरकार र जनताको मझधारको रुपमा प्रतिपक्ष रहने गरिन तीन पक्ष एक नभई के विकास सम्भव होला ?

यसअघि लोकपथमा प्रकाशित समाचार पढ्नुभएको थियो ?