काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर वृद्धिबारे सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरु प्रति अर्थ मन्त्रालयले आपत्ती जनाएको छ । मन्त्रालयले शुक्रवार उक्त समाचारहरु प्रति ध्यानाकर्षण गर्दै एक विज्ञप्ती जारी गरेको छ ।
मन्त्रालयले आर्थिक ऐन २०७६ को दफा १८ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको जनाएको छ । साथै पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार विकास कर समायोजन भएको जनाउँदै त्यस्तो करबाट जनतालाई कुनै भार नपर्ने स्पष्ट पारेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
उक्त दफामा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार यो ऐन र प्रचलित अन्य कानून बमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल र करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महसुल र कर आंशिक वा पूर्णरुपमा छुट दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको भन्दै बमोजिम हाल लगाइएको पूर्वाधार विकास करको दर परिमार्जन गरी नेपालमा पैठारी हुने हवाई इन्धन, पेट्रोल र डिजेलको दरमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६ फागुन १२ को निर्णयानुसार गरिएको समायोजन गरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
विभिन्न मिडियाले आर्थिक ऐन छलेर करको दर समायोजन गरेको, उपभोक्तालाई भार पर्नेगरी करको समायोजन गरेको जस्ता समाचारप्रति मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।
[pdf-embedder url=”https://www.lokpath.com/wp-content/uploads/2020/02/Press-Release_20200228084926.pdf” title=”Press Release_20200228084926″]
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया