तत्कालीन जिम्मेवारी :
१. सरकारको सफलता : लोकतन्त्रवादी शक्तिलाई आपसमा निषेध गरेर आजको नेपालमा न वामपन्थी शक्ति सफल हुनसक्छ, न त लोकतन्त्रवादी शक्ति र उनीहरूका सरकार नै सार्थक तथा सफल हुन सक्छन् । पहिलो संविधानसभामा वामपन्थी रवैयालाई नै हेरौँ, लोकतन्त्रवादी शक्ति मानिएको नेपाली कांग्रेसलाई सत्ताबाहिर राख्ने अघोषित रणनीतिका साथ कम्युनिस्ट नेताहरूले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरेको ब्यवहारले सरकार त सफल भएन नै, संविधानसभा नै आफ्नो जिम्मेवारीमा सफल नभएर विघटन भएको थियो । यो घटना आजको लागि पनि ठोस शिक्षा हो । सरकारले सबै काम गर्छु भन्नुको अर्थ केही पनि नगर्ने हुनसक्छ र ‘केही गर्न सकिएन’ भन्ने लाचारीका अभिव्यक्ति सरकारबाटै सुनिन थाल्छ । राज्यव्यवस्थाको वर्तमान लथालिङ्ग संरचनालाई यथास्थितिमा राखेर कसैले केही गरेर देखाउँछु भने पनि त्यो केवल मिथ्या हुन्छ, सरकारहरू एकपछि अर्को असफल हुँदैजान्छन् । राजनीतिक अस्थिरता बढ्दैजान्छ । पानीजहाज र रेल ल्याउँछु भनेर काम सुरू गर्दा होईन, आमजनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने दैनन्दिनीका काम कार्यवाहीमा सुधार ल्याएर प्रारम्भ गर्दा सफलताका लक्षण, कारण र सम्भावना सबल हुँदैजान्छन् । दृष्टिकोण (Vision) र लक्ष्य (Mission) स्पष्ट हुनु जरुरी छ । समस्या के हो भन्ने सवाल होइन उपचार वा समाधान केहो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ ।
२. बोल्ने सरकार होइन, गर्ने र सुन्ने सरकार : सरकारका सदस्यले घाट वा बिवाह, जमघट वा जहाँ पनि तयारी नभएका, नीति, कार्यक्रम र बजेट नै नभएका काम जथाभावी गर्छौ भन्दै हिँड्दा कसैले पत्याउँदैन । जनतालाई राहत पुग्ने, भ्रष्टाचार तथा दण्डहिनताको अन्त्य गरी सुशासन दिने र सरकारका सारा अवयवलाई परिचालन गर्ने, प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन र उपलब्धीको दिशामा अनुगमन र निगरानी गर्ने परिपाटी विकसित गर्नुपर्छ । संविधानका सारा अवयवलाई पूर्ण रुपमा परिचालन गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक सरकारको कार्यशैली— भनेर सुनाउने होइन गरेर देखाउने हुनुपर्छ ।
३. कर्मचारी संयन्त्र चुस्त र दुरुस्त : ‘स्थायी सरकार’ भनिएको नेपालको कर्मचारी संयन्त्रमा आमूल सुधारको नितान्त जरुरी छ । विश्वमा जहाँ पनि सरकार सफल हुनका लागि प्रशासनमा सुधार गरिएको देखिन्छ । भ्रष्ट कर्मचारी संयन्त्रको भन्नु नै लोकतन्त्रको विफलता हो (Corrupt bureaucracy means failure of democracy)हो । कुनै बखत नेपालको जस्तै हालतका श्रीलंका, मलावी र ग्वाटेमालाका कर्मचारी संयन्त्रलाई ती मूलुकले सुधारे, अराजनीतीकरण (Depoliticizing) तथा व्यवसायीकरण गर्ने, भ्रष्टाचार, दण्डहिनता तथा निष्ठा विभाजित (loyalty divide) हुन नदिने र अधिकतम विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट प्रशासनिक सुधार भयो र ती मुलुकहरूले द्वन्द्वबाट शान्तिसँगै नयाँ व्यवस्थाले उपलब्धी देखायो । राजनीतिक रुपमा दशौँ गुटमा विभाजित कर्मचारी संयन्त्रबाट सरकार सफल हुन सक्दैन । त्यसकारण ट्रेड युनियनको नकाब लगाएर वेतनभोगी सरकारी वा अर्धसरकारी कर्मचारीले पार्टी पार्टीको झोले वा पिछलग्गु राजनीति गर्न छोड्नुपर्छ । होइन भने सरकारी काममा बाधक पु¥याईरहेका यस्ता कर्मचारी संगठनहरूलाई विना मोलाहिजा विघटन गरिदिनु पर्छ ।
४. महँगी र मुद्रास्फीतिबाट मुक्ति : जनतालाई बजारको महँगी र मुद्रास्फीतिले आक्रान्त पारेको छ । विगत र हालका वर्षमा नेपाल मुद्रा स्फीति र महँगीमा दक्षिण एशियाकै अग्रणी मुलुक हुनपुगेको छ । तस्कर, कालोबजारिया, बिचौलीया, माफिया, काम नगर्ने ठेकेदार र भ्रष्ट नेता तथा कर्मचारीको अवैध मिलिभगतको जालोले मुलुकको उन्नतिको गति ठप्प प्रायः छ । बजारको महँगी अनियन्त्रित तीब्र गतिमा भईरहेको छ । कुनै न कुनै निहुँ बनाएर हरेक महिनाजसो महँगी बढेर गईरहेको परिप्रेक्षमा वर्तमान कोरोना भाईरसको सन्त्रास र गतिरोधबाट पनि महँगी कम्तिमा दोब्बर परिमाणमा बढ्ने निश्चित छ । जनताको आय दुई अंक (Double digit) मा र महँगी तथा मुद्रास्फीति एकल अंक (Single digit) मा भएको भए स्वाभाविक हुनसक्थ्यो, तर ठीक उल्टो भइरहको छ । सरकारको इच्छाशक्ति र अठोट भएमा यो अवस्थाको अन्त्य गर्न सकिन्छ ।
दीर्घकालीन जिम्मेवारी :
१. शासकीय स्वरुपको टुङ्गो : शासकीय स्वरुपमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको ढाँचामा नेपाललाई लैजाने भन्नेबारे अहिले फेरि विवाद उठाईँदैछ । नेपाली कांग्रेस र अन्य गैरकम्युनिस्ट दलहरू संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा छन् । पूर्व एमालेमा पूर्वमाओवादी पनि मिसिएर बनेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा हो कि जस्तो देखाईरहेको छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कार्यकारी राष्ट्रपति भनेको निर्वाचित राजा (elected king) भन्नुजस्तै हो । नेपाली काँग्रेसको सिद्धान्त संसदीय लोकतन्त्र भए पनि संसदीय लोकतन्त्रका विरोधीसँग लचिलो हुने नाममा भइरहेको अति सम्झौतावादी गतिविधिले त्यस पार्टीको सैद्धान्तिक पहिचान नै गुम्दैरहेको देखिन्छ । लोकतन्त्रका आधारभूत सम्पदा (Basic tenets of Democracy) लाई सुरक्षित राखेर जुनसुकै शासकीय स्वरुपमा गए पनि हुन्छ । जसरी हुन्छ, व्यक्तिको शासन होइन, विधिको शासन स्थापना हुनुपर्छ ।
२. संघात्मक राज्यब्यवस्था : राजनीतिक दलहरूमा नै संघात्मक राज्यव्यवस्थाको बारेमा पर्याप्त जानकारी र सुझबुझ छैन भने जनचेतना र जनतामा जानकारी नहुनु स्वाभाविक हो । एकात्मक राज्यको मानसिकता बोकेर संघात्मक राज्य संरचनाको काम सफल हुँदैन । संघीय ब्यवस्थाका नाममा अहिलेसम्म वैकल्पिक अञ्चल बनाउने काममात्र भएको छ । संघीयता उच्चकोटीका विज्ञ र सल्लाहकारका अनुभवबाट तय हुनुपर्ने विषय हो । तर यो व्यवस्था र संयन्त्र नै विफल बनाउने भित्री खेल अहिले चालु रहेको छ ।
संघीय राज्यको पनि एउटै मोडेल हुनसक्दैन । हाम्रो संघीय मोडेल पनि स्पष्ट र आत्मविश्वासपूर्ण छैन । संघीयता भनेर मात्र हुँदैन, धेरै खालका संघीयता छन् । नेपाल कुन संघीयताको मोडेलमा जाने, आत्मविश्वास र स्पष्टता हुनुपर्ने हो । संघीयताका कर्णधार मानिएका प्रदेशका नेताहरूले आफ्नो प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी नै अहिलेसम्म जुराउन सकेका छैनन् भने सामान्य जनताको सुझबुझको त झन् के हालत होला ! अनि यस्ता प्रदेशले अरू के नै गर्नसक्ने अपेक्षा लिनु !
विश्वमा संघीयताका धेरै रुप छन् । जस्तो, द्वैध संघीयता (Dual Federalism), जसमा राज्य र केन्द्र बराबरीको रुपमा अधिकारसम्पन्न हुन्छन्, जसलाई (layer cake federalism ) पनि भनिन्छ, वा राज्य र केन्द्रले साझा समस्या समाधान गर्ने र सबै तहमा सहकारी तथा साझेदारी गर्ने सहकारी संघीयता (cooperative federalism), जसलाई marble cake federalism पनि भनिन्छ, वा राज्य सरकारलाई भन्दा राज्यस्तरका मामिलामा पनि केन्द्रलाई धेरै अधिकार दिइएको ‘सिर्जनात्मक संघीयता’(Creative Federalism) जसलाई (Picket fence Federalism) पनि भनिन्छ, वा अन्तर्राज्य अस्तित्व र केन्द्रसँगको सम्बन्धलाई प्रधानता दिइएको संघीय संरचना, जसलाई Live together Federalism पनि भनिन्छ, संघीयताका यस्ता धेरै विशेषता, स्वरुप र चरित्र भएकोले नेपालले यसबारे स्पष्ट हुनुपर्छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेपबाट संघात्मक संरचना तय गर्नुले अर्को द्वन्द्व र बिखण्डनको अवस्था आउनसक्ने हुनाले जोखिमपूर्ण हुन्छ ।
३. न्यायपालिकाको सशक्तीकरण : न्यायपालिका विधिको शासनलाई सुनिश्चित गर्ने आधार हो । त्यसैले विवादास्पद होइन प्रसिद्ध कानुनविद्लाई (मात्र) न्यायाधीश नियुक्त गर्ने, न्यायपालिकालाई सशक्त, प्रभावकारी र बलियो बनाउन आवश्यक सबै कार्य सरकारले गर्नुपर्छ । तर सरकार आफैँ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हैसियतलाई मिचेर आफ्नो अंग बनाउने नियत देखाईरहेको छ । न्यायालय विवादास्पद बन्न थाल्यो भने सन्तुलन खल्बलिन्छ । त्यो बेला सरकारलाई काम गर्न निकै अप्ठ्यारो आइलाग्छ । कतिपय न्यायाधीशको चरित्र र पृष्ठभूमीलाई लिएर गम्भीर विवाद उठेको सन्दर्भमा सरकारले त्यसको निराकरणको लागि उचित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
४. लगानी, उत्पादन, निर्यात र रोजगारीको वातावरण : पूर्वाधार तथा ऊर्जाको विकास, सुरक्षित लगानी, सुनिश्चित रोजगारी, आय आर्जनका क्षेत्रहरू खोल्ने र डरलाग्दो ब्यापार घाटा कम गर्ने कार्यक्रम युद्धस्तरमा लागु गर्नु प्राथमिकतापूर्ण कर्तब्य हो । मुलुकलाई विप्रेषण (Remittances) मा आश्रित होइन, लगानी, प्राकृतिक स्रोत साधनको परिचालन, आन्तरिक उत्पादन, निर्यात र रोजगारी प्रबद्र्धन गरेर अर्थतन्त्र सबल बनाउने दृढता लिनु जरुरी हुन्छ ।
५. अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रतिष्ठा : केही वर्षयता नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिष्ठा खस्किएको छ । बाह्य मुलुकमा नेपालको कुटनीतिक भूमिका पनि शुन्यप्रायः भएको छ । कतिपय राजदूतहरूले पदीय आचरण गर्न नसक्दा नेपालको बेइज्जत भएको छ । बेलायत, कतार, सउदी अरब, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, थाईल्याण्ड, बर्मा आदि मुलुकमा पठाइएका राजदूतहरूबाट राष्ट्रको बेइज्जत हुने काम विगतमा भयो । राष्ट्रसंघका विभिन्न कार्यक्रममा जाने नेपाली प्रतिनिधिहरूको चयन र तिनीहरूका क्रियाकलापहरूबाट समेत लज्जित हुने ब्यवहार भएका छन् ।
उपरोक्त तात्कालिक तथा दीर्घकालीन प्राथमिकताका विषय सरकारले पन्छाउन, बहानावाजी गर्न, राजनीति गर्न वा विवाद गर्ने विषय होइन, राजनीतिक अस्थिरता र कुशासनले थिलथिलो भएको मुलुकलाई राहत र उद्धार दिने केही बुँदा हुन् । यतिमात्र सबै कुरा होइन, सरकारले अन्य कुराका अतिरिक्त यी जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया