काठमाडौं । शनिवार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले विभिन्न महत्वपुर्ण निर्णयहरु गरेको छ । उक्त निर्णय अनुसार, तीन जिल्लामा र्यापिड टेष्ट गर्ने, लकडाउनलाई थप कडाइ गर्ने, चिकित्सकको प्रोत्साहनका लागि बीमा गर्ने तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षा र प्रोत्साहन गर्ने जस्ता निर्णय गरेको छ ।
अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवाडाले उक्त निर्णयहरु भएको बताएका हुन् ।
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण थप नहोस भन्नका लागि सरकारले चैत ११ गतेबाट १८ गतेसम्म लकडाउन गरेको थियो । भने दोस्रो पटकको लागि पुनः चैत १६ गतेबाट २५ सम्मका लागि थप गरेको थियो । शनिवार मात्र नेपालमा थप ३ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । त्यससँगै नेपालमा ९ जना कोरोना संक्रमित पुगेका छन् ।
यस्ता छन् शनिवार मन्त्रीपरिषद्ले गरेका महत्वपुर्ण निर्णयहरुः
कैलाली कञ्चनपुर र बागलुङमा र्यापिड टेष्ट
शनिवार बसेको मन्त्रीपरिषद्ले सरकारले कोरोना संक्रमित भेटिएका कैलाली, कञ्चनपुर र बागलुङमा कोरोना परीक्षणका लागि र्यापिड टेष्ट गर्ने निर्णय गरेको छ।
शनिवार मात्र कैलाली र कञ्चनपुरका गरि ३ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । भने यस अघि नै बागलुङमा २ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । जसका कारण अन्य व्यक्तिमा पनि संक्रमण थप जोखिम नहोस भन्नका लागि सरकारले त्यहाँ र्यापिड टेष्ट गर्नको लागि व्यवस्था गरिएको मन्त्री खतिवडाले बताएका छन् ।
सरकारको यो निर्णयसँगै कोरोना संक्रमित भएका जिल्लामा ठूलो समूहको एकसाथ कोरोना परीक्षण हुने छ। ‘मास स्केल’मा कोरोना परीक्षण गर्न यो निर्णय भएको प्रवक्ता खतिवडाले प्रष्ट पारेका छन् ।
प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहको आवतजावतमा प्रतिबन्ध
शनिवारको मन्त्रीपरिषद्ले लकडाउनलाई कडाइ गर्दै स्थानीय तहको आवतजावतलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै एक प्रदेशबाट अर्को, एक जिल्लाबाट अर्को र एक स्थानीय तहबाट अर्कौ स्थानीय तहको आवतजावतमा कडाइ गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिएका छन् ।
साथै लकडाउनलाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि स्थानीय तहलाई कडाइको लागि निर्देशन दिइएको खतिवडाले बताएका छन् ।
उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा, बिमा र प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्था गरिने
कोरोनाको उपचारमा संलग्न हुने स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउन बीमा, सुरक्षा र प्रोत्साहन भत्तासम्मको व्यवस्था शनिवारको मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।
महामारीको यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल वृद्धि गर्न बिमाका व्यवस्थादेखि प्रोत्साहन भत्ता दिने तथा त्यसका साथसाथै अतिरिक्त स्वास्थ्य सुरक्षाका उपकरण यथासम्भव उपलब्ध गराउने, निश्चित प्रोटोकलका आधारमा त्यस्ता उपकरणको प्रयोग गर्ने, पूर्ण रुपमा सुरक्षित बनाएर स्वास्थ्यकर्मीलाई उपचारमा लगाउने मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिएका छन् । भने आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई स्थानिय प्रशासनसँग सहकार्य गरि अन्य व्यवस्था गरिने पनि मन्त्री डा खतिवडाले जनाएका छन् ।
पीडित संरक्षण समितिको विज्ञमा श्रेष्ठ नियुक्त
त्यस्तै शनिवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले अपराध पीडित संरक्षण ऐनको व्यवस्था अनुसार पीडित संरक्षण समितिमा विज्ञ रहने गरी डा. शंकरकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
सजाय निर्धारण समितिमा भट्टराई र लामा नियुक्त
साथै शनिवारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सजाय निर्धारण समितिमा रविन्द्र भट्टराई र कुन्साङ लामालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री डा. खतिवडाले जानकारी गराएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया