काठमाडौं । सोमवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा थप ९ जना मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
बैठकले उक्त समितिमा नरहेका मन्त्रीलाई कोरोना भाइरस रोकथामका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न थप जिम्मेवारी दिइएको हो ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङलाई महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्ति र बालबालिकामा कोभिड९१९ को कारणले परेको र पर्नसक्ने असर सम्बोधनका लागि कार्ययोजना बनाउने र सामाजिक संघसस्था परिचालन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई प्रदेश नं १ मा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई गण्डकी प्रदेशमा र वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई कर्णाली प्रदेश सरकारसँग कोरोना नियन्त्रणमा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगत विश्वकर्मालाई युवा खेलाडी र राहत वितरणमा स्वयंसेवकको व्यवस्थापन र परिचालनका लागि योजना बनाउने तथा कार्यान्वयनका लागि समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
ऊर्जा, सिंचाइ तथा जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुनलाई प्रदेश नं ५ को सरकारसँग कोरोनासँग सम्बन्धित विषयमा समन्वय गर्ने र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई संसदमा भएका विभिन्न राजनीतिक दलसँग कोरोना नियन्त्रणबारे निरन्तर संवाद र समन्वय गर्ने, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई प्रदेश नं. २ को सरकारसँग कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धमा समन्वय गर्ने, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री विना मगरलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी कामका बारेमा समन्वय गर्ने जिम्मवारी दिने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता डा युवराज खतिवडाले आज अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकारहरुलाई जानकारी दिए।
मन्त्रीपरिषद्को बैठकले बैशाख ३ सम्म लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय पनि गरेको छ । यस अघि सरकारले चैत ११ गतेदेखी १८ गतेसम्म पहिलो चरणमा लकडाउन गरेको थियो । भने गत चैत १६ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले २५ गतेसम्मको लागि लकडाउन थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया