कोरोनाको त्रास, वैदेशिक रोजगारी र नीतिगत भ्रष्टाचार !

काठमाडौं । कोरोना भाईरस महामारी फैलिएको संकटकालीन स्थितिको मौका छोपी मन्त्रिपरिषदले चैत १६ गते एक निर्णय गर्दै, “तोकिएको संख्यामा कामदार विदेश नपठाएपनि मेनपावरको लाईसेन्स खारेज नहुने” छुट दिएको छ ।

अहिलेको महामारी बढीमा ३ महिनाका लागि रहने र त्यसपछि विश्वकै जनजीवन सामान्य हुनथाल्ने, हुनुपर्ने भएकोले ३ महिना म्याद बढाउन सकिने अवस्थामा एकसय जना कामदार पठाउने बाध्यता नै हटाउनुमा निहित स्वार्थको चलखेल भएको स्वतः बुझ्न सकिन्छ । म्याद बढाईदिनुपर्ने आवश्यकतालाई सरकारले हेक्का राख्नुको सट्टा वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी संघमा आबद्ध ७६० वटा अनेक चरित्रका म्यानपावर कम्पनीलाई ठाडो लाभ पु¥याउने बद्नियतले यो निर्णय लिइएको देखिन्छ ।

अहिले नै यो निर्णय गरिहाल्नु पर्ने अवस्था आईसकेको थिएन । श्रम सहचारी भएका दूताबासबाट उनीहरूको राय परामर्श लिनुपर्ने र श्रम सहचरी नभएका मुलुकमा आधिकारिक अध्ययन गरेको निष्कर्षका आधारमा कुनै निर्णय लिनुपर्नेमा रोजगार व्यवसायीको एकपक्षीय मागको आधारमा सरकार यस्तो गम्भीर निर्णय गर्नपुग्यो । के यस्तो निर्णय रित्तो हातका साथ भयो होला ?

अनुमान गरौँ । प्रष्टै छ, सरकार ७६० म्यानपावर कम्पनीको स्वार्थरक्षा गर्न तत्पर भयो । जताबाट पनि आफ्नै शुभलाभलाई प्राथमिकता दिने चरित्रको बोलवालाले गर्दा ७६० धातुका वैदेशिक रोजगार कम्पनीको स्वार्थलाई सरकारले पूरा गरिदिएर यसका लागि जान ठीकठाक परेका र पैसा बुझाईसकेका युवाहरूमाथि ठाडै कुठाराघात गर्ने काम सरकारी निर्णयबाट भएको छ ।

“लगातार २ वर्षसम्म वार्षिक एकसय जना पनि कामदार पठाउन नसकेमा इजाजत रद्ध गर्न सक्नेछ” वा “पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एकसय जना कामदार वैदेशक रोजगारमा पठाएको हुनैपर्ने” भन्ने कानुनी व्यवस्थालाई सरकारले नै महामारीको नाममा लत्याईदिएको छ ।

कोरोना महामारी सहायता कोषलाई के योगदान ?

हाल मुलुक लकडाउनको संकटकालीन अवस्थामा छ । कुनै पनि बेला कोरोना महामारी फैलिने प्रबल सम्भावना छ । यो अवस्थाबाट पार पाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सहायता कोष स्थापना भएको छ । तर सरकारबाट यस्ता ‘गतिला सुविधा’ लिने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघले उक्त सहायता कोषमा कति योगदान ग-यो भनी खोज्दा एक पैसाको योगदान भएको देखिन्न ।

महासंघमा आबद्ध ७६० कम्पनीहरूले कम्तिमा एकएक लाख रुपैयाँको दरले योगदान दिँदा झण्डै ८ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । तर यतातिर महासंघले कुनै जिम्मेवारी बोध गरेको देखिन्न । महासंघ परिस्थितिको दाऊ हेरेर सरकारबाट सुविधा खुस्काउने उद्योग मात्र गरेको देखिन्छ ।

बेरोजगारको शोषण

वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी संघमा आवद्ध म्यानपावर कम्पनीहरूले अनेकौँ आकर्षक आश्वासनको प्रलोभनमा पारेर बेरोजगार युवाहरूबाट नाजायज आार्थिक लाभ लिई मानिस पठाईदिने काम गरिआएका छन् । यसरी गएका युवाहरूमध्ये धेरैजसोले विदेशमा अदक्ष वा अर्धदक्ष कामदारको रोजगारी पाएका छन् । कामको स्थायीत्व र ट्रेड युनियन हक केही हुँदैन ।

काम लगाउनेले ‘जा’ भनेको दिनदेखि उनीहरूले त्यहाँ काम गर्न नगए हुन्छ, तर कम्पनीबाट लिन बाँकी पारिश्रमिक पाईने सम्भावना प्रायः हुँदैन । उनीहरूको कामको ग्यारेन्टी यताबाट रोजगारीको लागि पठाउने कम्पनीले संरक्षण र सुनिश्चितता दिनुपर्ने हो । तर कामदार पठाएपछि यी कम्पनीहरूसँग कामदारहरूले सम्पर्क गर्नै सक्दैनन् ।

दिईने धेरैजसो कामहरूमा पुरुषले ‘थ्री–डी’ (डिफिकल्ट अर्थात कठिन, डेन्जरस अर्थात खतरनाक र डर्टी अर्थात फोहोरी) काम पाउने गरेका छन् भने महिलाले ‘थ्री–सी’ (क्लिनिङ् अर्थात सरसफाई, केरिङ् अर्थात सेवा–सुश्रुषा, कूकिङ् अर्थात पकाउने–तुल्याउने) घरेलु कामदारको रोजगारी पाउने गर्छन् । केन्या, तान्जानिया, उगान्डा जस्ता मुलुकमा नेपाली युवतीहरूलाई कलाकारको भिसामा लगेर डान्स रेस्टुराँ र मसाज सेन्टरहरूमा न्युनस्तरको सस्तो कामदार बनाईन्छ भने चीन र कोरियामा बुढा मानिसको सेवा गर्नको लागि उनीहरूसँग अनमेल विवाह गरी दासत्वपूर्ण नारकीय जीवन बिताउनु परेको अवस्था छ ।

खाडी मुलुकमा पठाईएका कामदारमध्ये प्रायःको हालत हेर्दा नेपालमा कमारा–कमारीको बेचबिखनको अन्त्य भएको छैन, यसले अर्को रुप र प्रकारमा अस्तित्व पाईरहेको छ भन्ने देखिन्छ । एउटाको पासपोर्टमा अर्कै मान्छेलाई पठाईदिने, एउटा काम देखाएर अर्कै काममा लगाउने, एउटा पारिश्रमिक स्केलमा लोभ्याएर न्यून पारिश्रमिक दिने, एउटा कम्पनी देखाएर अर्कै कम्पनीमा काम दिने आमप्रचलन नै छ ।

एउटाको पासपोर्टमा अर्कैको फोटो टाँसेर पठाउने चलन पनि ब्यापक र अनियन्त्रित रुपमा छ जसलाई ‘फोटो चेन्ज’ भन्ने बुझाउन ‘सीजी’ भन्ने कोडभाषा पनि उपयोग हुनेगर्छ । यस्तो प्रवृत्तिबीच दण्डहिनता र अपराधलाई छुट दिईएको टड्कारै देख्न सकिन्छ । कुनै सरकार आए पनि यो प्रवृत्ति नरोकिनु अत्यन्त उदेकलाग्दो छ । आक्रोश चर्को छ । यसरी झुक्याएर पठाइएकामध्ये व्यक्तिका आफन्तले नै दलाल भएर फसाउने गरेका छन् । भनिरहनु नपर्ला दलालहरूलाई वैदेशिक रोजगार महासंघका कम्पनीहरूले संरक्षण र पक्षपोषण गरिरहेका छन् ।

सरकारको अकर्मन्यता

सरकार वैदेशिक रोजगारीका लागि ढोका खोलिदिनुलाई आफ्नो उपलब्धी मान्ने गर्छ, जुन विल्कुल गलत छ । तर श्रम सहचारी खटाउने काम गर्दैन । १० हजार कामदारका बीच एक श्रम सहचारी दिने सरकारी प्रतिबद्धता आएको धेरै समय भईसक्यो । यो अभावले गर्दा विदेशमा कार्यरत नेपाली युवाहरू स्वाभिमानहिन र राजनीतिक रुपले पनि संरक्षणविहिन भएका छन् ।

सबभन्दा उत्तम त अब वैदेशिक रोजगारीलाई सरकारले कुनै हालतमा प्रोत्साहित गर्नुहुँदैन, बरु उत्पादनशील मानवीय शक्ति फर्काउने, प्रतिभा पलायनलाई नियन्त्रण गर्ने र वैदेशिक लगानी आकर्षित गरी राष्ट्रका पूँजीका रुपमा रहेको युवाशक्तिलाई मुलुकभित्रै खपत गराउन सक्नु नै सफल सरकारको मापदण्ड हुन्छ ।