एकाएक तात्यो राजनीतिक वृत्त, सचिवालय बैठकमा के-के भयो निर्णय ? (भिडियोसहित)

लोकपथ संवाददाता

२०७७,बैशाख,८,सोमवार २१:२९

काठमाडौं – कुनै छलफलविना एकाएक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गरेको ल्याइएको विधेयकका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने कुनैपनि आवश्यकता नरहेको भन्दै सचिवालय बैठक सकिएको सत्तारुढ पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका छन् ।

पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटामा ४० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गर्ने अध्यादेश ल्याउने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयलगत्तै तातेको माहौलमा छलफल गर्न बसेको सचिवालय बैठकपछि मिडियाको नेकपाभित्र मच्चिएको हलचलको विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको सचिवालय बैठकले के निर्णय गरेको हो ? भन्ने प्रश्नमा पार्टीमा छलफल नै नगरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गरेर विधेयक ल्याईएको कारण अब छलफल गर्नुको कुनै औचित्य नभएको, थप छलफल गर्नुपर्ने, पार्टीभित्र आन्तरीक छलफल हुनुपर्ने र यो विषयको महत्वलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सबैले आ आफ्नो कोणबाट विचार प्रस्तुत गरेको श्रेष्ठको भनाई छ ।

प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले “पार्टिको आकस्मिक केन्द्रिय सचिवालय बैठक मूख्यत सरकारले ल्याएको अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेकोमा केन्द्रित रह्यो । अहिले बैठक बस्दाबस्दै हामीले थाहा पायौँ । राष्ट्रपतिबाट त्यो अध्यादेश जारी भइसकेको रहेछ । त्यो अध्यादेशको विषय गम्भिर राजनीतिक महत्वको विषय भएकोले यसबारेमा पार्टीमा यसअघि कुनै छलफल नभएको अवस्थामा यसबारेमा छलफल गर्न सचिवालय बैठक बस्यो । बैठकमा यसका सन्दर्भमा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सरकारको तर्फबाट यो अध्यादेशका बारेमा आफ्नो विषय प्रस्तुत गर्नुभयो भने सचिवालयका सबै काम्रेडले गम्भिरतापूर्वक आ आफ्ना विचारहरु प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यो विषयलाई अत्यन्तै महत्वका साथ सबै पक्षलाई हेरेर छलफल र बहस भएको छ । र अहिले विभिन्न कोणबाट यसबारेमा छलफल भइरहेको बेलामा राष्ट्रपतिबाट यो अध्यादेश भइसकेको समेत सूचना प्राप्त भइसकेको अवस्थामा यसबारेमा भएको छलफल स्वभाविक रुपमा त्यतिखेरको छलफलले केहि नयाँ गर्ने स्थिती पनि रहेन । र यो छलफल आफूलाई लागेका कोणबाट विभिन्न ढंगले विषयहरु छलफल गर्ने र गम्भिरतापूर्वक राख्ने छलफल गर्ने काम भयो ।यस प्रकारका विषय पार्टीमा छलफल गर्ने सल्लाह गर्ने राष्ट्रिय महत्वका विषयलाई गम्भिर बनेर छलफल गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषय नै पार्टीले निर्णय गरेको छ । यसबारेमा फेरीपनि छलफल हुँदै जान्छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टीअध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारका तर्फबाट जारी गर्नुभएको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने विषय रहेको ”बताए ।

कोरोनाको महामारीको विषम परिस्थितीमा प्रधानमन्त्रीले किन अध्यादेश ल्याउनुभएको रहेछ त भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा सचिवालय सदस्य तथा सत्तारुढ पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, “हाम्रो अगाडी अहिले दुईवटा मूख्य कार्यभार छन्, सामान्यत पार्टी एकतालाई मजबुत पार्ने र सरकारलाई सफल बनाउने राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई सम्मान गर्दै यो महामारीविरुद्ध लड्ने विषयमा मूख्य विषय बनाएर छलफल भएको छ ।”

नेकपाको नौ सदस्यीय सचिवालयमा केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, विष्णु पौडेल, इश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा बादल रहेका छन् । उनीहरुमध्ये पूर्व माओवादीका ३ र पुर्व एमालेका ६ जना छन् ।

यसकारण तातेको थियो माहौल !

कोरोना भाइरस ‘कोभिड १९’ का कारण यतिबेला देश लकडाउनमा छ । यसैबीचमा सोमबार राजनीतिमा नयाँ तरंग आयो ।

सोमबार विभिन्न विषयमा छलफल गर्न भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो । तर बैठकको निर्णय आएलगत्तै माहौल निकै तात्यो ।

पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटामा ४० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गर्ने अध्यादेश ल्याउने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयलगत्तै नेकपाभित्र हलचल मच्चियो ।

बैठकपछि अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न उर्जामन्त्री वर्षमान पुन खुमलटार गए । सरकारले उक्त निर्णय गरेलगत्तै पूर्वमाओवादी समूहका मन्त्रीहरुको छुट्टै बैठक बस्यो ।

यता एकाएक अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभामा पठाउने नेकपा सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन नगरेकोमा आफूसँग चिढिएका पूर्वएमालेका नेता वामदेव गौतमलाई बालुवाटार बोलाए ।

के थियो अप्रत्याशित अध्यादेश ?
पार्टी विभाजनलाई सहज बनाउन सरकारले विद्यमान कानूनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । क्याविनेट बैठकमा सहभागी धेरैले प्रधानमन्त्रीको यो निर्णय अप्रत्याशित भनेका छन् । निर्णयअनुसार पार्टी विभाजनलाई सहज बनाउन सरकारले विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन सक्छ ।

यसअघि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुबैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरी पार्टी विभाजनलाई सहज बनाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटामा ४० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गर्ने अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो।

सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको विवाद पार्टी एकता लगत्तै देखिन थालेको थियो । सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई त्यसैले पनि अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।