रमेश जम्कटेल / काठमाडौं । पछिल्लो समय नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डबीच दूरी बढेको देखिन्छ । विशेषतः ओलीलाई एक्ल्याउने रणनीतिअनुसार भैसेपाटीमा भएको बैठकपछि ओली प्रचण्डप्रति शशंकित देखिन्छन् । शशंकित यसअर्थमा कि भैसेपाटीमा आफूलाई एक्ल्याउने रणनीति बनेको अोलीको बुझाइ छ । ओलीको आशंका र बुझाइअनुरुप नै ओली आफ्नो चाहनाविपरित वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउन उधारो सहमती गर्न बाध्य भएको भनिन्छ । भलै अहिलेसम्म गौतमको यात्रा सुनिश्चित भएको छैन । यस्तै अग्नि सापकोटालाई पनि सभामुख बनाउन बाध्यमात्रै भएनन् पार्टीका निर्णयहरुमा पनि प्रचण्ड हावी भए ।
यतिमात्रै होइन सचिवालयमा रहेका ९ जनामध्ये ओलीको पक्षमा ईश्वर पोखरेल एक्ला सारथी भए। उनकै निकटस्थ मानिने विष्णु पौडेलले समेत ओलीको साथ छाडेको नेकपाभित्र चर्चा हुने गर्छ ।
तत्कालीन एमालेको महाधिवेशनबाट पार्टीका एक हस्ती माधव नेपाललाई हराउँदै चुनावमा पनि बलियो जित निकालेर ओली नेतृत्वको एमाले माओवादीसँग मिलेर नेकपा गठन भएको थियो । एकतापछि पनि दुई अध्यक्षको व्यवस्था भएपनि ओली नै आफूलाई कार्यकारी अध्यक्ष ठान्थे र प्रचण्डलाई भूमिकाबिहीन अध्यक्ष । हुनपनि लामो समय पार्टीमा त्यस्तै भयो ।
लामो समयपछि मात्रै ओलीले बाध्य भएर प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिएका थिए र आफू सरकारको काममा केन्द्रीत हुने बताएका थिए । तर पछिल्लो समय ओली आफू दवावमा रहेकैबेला राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइदिए । उनले पार्टीभित्र नै पर्याप्त छलफल नगरी यो अध्यादेश ल्याएका भन्दै पार्टीभित्रै आलोचना भएको छ । अझ त्यसमाथि सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको केही घण्टामै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नुले अर्को रहस्य पर्दापण गरेको छ ।
रोचक त के छ भने निर्णय उल्ट्याउने लक्ष्यका साथ सचिवालयका नेताहरु बालुवाटारमा जम्मा हुँदा छलफल चल्दाचल्दै अध्यादेश प्रमाणीकरणको खबर बालुवाटार पुगेको थियो । सोसँगसँगै बैठक त्यसै प्रभावित हुन पुगेको थियो ।
बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुलाई दिएको प्रतिक्रिया र उनको प्रस्तुतीले पनि बैठकमा तनाव भएको संकेत गथ्र्यो । निकै तनाव भावमा पत्रकारसँग उपस्थित भएका उनले सचिवालय बैठकमा सदस्यहरुले अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउनु विधिसम्मत नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको बताए । गम्भिर विषयहरुमा सरकारले निर्णय गर्दा पार्टीभित्र व्यापक छलफल गर्नुपर्ने भएपनि त्यस्तो हुन नसकेको भन्दै सचिवालय सदस्यहरुले बैठकमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको उनको भनाइ थियो । ‘यस्ता विषयहरु पार्टीमा छलफल गर्ने, सल्लाह गर्ने, राष्ट्रिय महत्वका विषयलाई महत्वका साथ गम्भिर भएर निर्णय गरौँ भन्ने निष्कर्ष छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफरिस अनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरिसकेपछि छलफलको कुनै अर्थ नहुने भन्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले बैठकमा कुनै निर्णय भने नभएको बताए । देश कोरोना संक्रमण सँग लडिरहेका बेला राष्ट्रलाई एकतावद्ध बनाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भर्नाइ छ । उनले भने, ‘अहिले पार्टी एकतालाई मजवुद गर्ने र सरकारलाई सफल बनाउने मुख्य काम हो । तर तत्काल कोरोना भाइसर संक्रमणलाई मुख्य विषय बनाएर लैजानुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।’ आकस्मिक रुपमा बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक नियुक्तिहरु रोकिएका कारण अध्यादेश ल्याएको बताएको प्रवकक्ता श्रेष्ठले बताए ।
माधव नेपाल र प्रचण्डसँग छलफल
झण्डै दुई महिनापहिले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मिर्गौलाको सफल प्रत्यारोपण गराएपछि प्रधानमन्त्री ओली दौडधूपमा छैनन् । त्यसमाथि देश लकडाउनमा गएपछि कोरोना सम्बन्धी समन्वय र निर्णय गर्ने जिम्मा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई दिएर उनी खासै सक्रिय छैनन् । तर पछिल्लो साता ओलीको सक्रियता अली बढी देखिन्छ । उनले सुरुमा नेकपा नेता माधव कुमार नेपालसँग छलफल गरे। दुई दिनअघिमात्रै प्रचण्डसँग पनि छलफल गरे । छलफलमा प्रचण्ड र नेपालसँग ओलीले यो विषयमा छलफल गरेको बालुवाटार स्रोतको दावी छ । तर एउटा समूह भने ओली आफू अल्पमतमा परेपछि यो निर्णयमा पुगेको र कसैसँग पनि छलफल नगरी एकाएक प्रस्ताव ल्याएको तर्क छ ।
तर्क जे भएपनि ओलीले अध्यादेश ल्याउनुको दुई कारण हुन सक्छः
एउटा–राजपा र समाजवादी पार्टी फुटाएर नेकपामा विलिन गराइ दुई तिहाइ पुर्याउने । आज ल्याइएको राजनीति दलसम्बन्धि अध्यादेशमा पार्टी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत मत पु-याए पार्टी विभाजन गर्न सकिने उल्लेख छ । यो अध्यादेश ल्याउने समाजवादी पार्टी र राजपा फुटाउन सकिए उनीहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सकिने ओलीको बुझाइ हुन सक्छ । तर, तत्काल यो खेल कठीन छ । किनकी पार्टी फुटाउन देशी विदेशी आर्शिवाद हुने गरेको बुझाइ कतिपयको छ , यस्तो अवस्थामा यो निकै कठीन हुनसक्छ । अहिले नेकपा प्रचण्ड बहुमतमा भएपनि दुई तिहाइ हुन केही सिट आवश्यक छ । केही पहिले राजपाले समर्थन फिर्ता लिएको र समाजवादी पनि सरकारबाट बाहिरिएपछि नेकपालाई झट्का लागेको थियो ।
दोस्रो–पार्टीमा आफूलाई सुरक्षित गर्ने ओलीको दाउ । पछिल्लो समय ओली अल्पमतमा रहेको अवस्थामा आफूलाई सुरक्षित राख्न ओलीको यो कदम हुन सक्छ । यदि यो कदम ओलीको हो भने उनले प्रचण्ड लगायतसँग पनि छलफल नगरी ल्याएको प्रष्ट हुन्छ । आज बैठकपछि प्रवक्ताको अभिव्यक्तिले पार्टीमा छलफल नभएको प्रष्ट हुन्छ । साथसाथै क्याबिनेट बैठकमा समेत एकाएक ओलीले यो प्रस्ताव ल्याउँदा उनकै भरपर्दा सहयोगी प्रदीप ज्ञवालीको विरोध हुनुले पनि यो रहस्यमय छँदैछ । साथसाथै सोमबार साँझ राष्ट्रपति निवास नै पुग्नुले पनि केही राजनीतिक खिचडी पाक्दै छ भन्ने आशंका बढाएको छ । विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिमा ‘शंकास्पद’ छाया पर्ने गरेकाले यो पटक पनि त्यस्तै छाया परेको पनि हुनसक्छ ।
अहिले घटनाक्रम रहस्यकै गर्भमा रहेकाले विस्तारै यसका पर्दाहरु थप खुल्दै जाने नै छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया