काठमाडौं – सारा नेपाल घरभित्रै ‘लकडाउन’ भएर मुलुक नै सुनसान र गतिहिन भईरहेको मौकामा सामान्यतः हामीलाई लाग्छ, सरकार यो महामारी र संकटबाट जनतालाई मुक्त गरेर राष्ट्रको गति सुचारु गर्न अहोरात्र लागिपरेको छ ।
हुनुपर्ने पनि त्यही नै हो । तर हामीले सोचेको ठीक उल्टो र उदेकलाग्दो परिस्थिति सरकार र सत्तारुढ पार्टीका चहलपहलमा देख्न सकिन्छ । आरोप होइन दुनियाँले थाहा पाएको वास्तविकता यही हो ।
बैशाख ८ गते सरकारले तुफानी गतिमा दुईटा अध्यादेश ल्याएर हतारहतार पारित गरे सँगसँगै अहिलेको खिचलो सत्तारुढ पार्टीभित्र उठिरहेको छ ।
सत्तारुढ नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीका च्यालेन्जरहरूले यसैलाई बहाना बनाएर महामारीको सन्त्रास र लकडाउनको कुबेलालाई उपयुक्त मौका मानेर पार्टी र सरकार दुवै हत्याउने दाउ खेल्न थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीको हालत, भर्खरै दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको अशक्त र शिथिल हालत यसै छ, त्यसमाथि उनलाई लखेट्ने अभियान चलिरहेको छ । पार्टी अध्यक्षमा जसलाई पराजित गरे उनैलाई अध्यक्ष पद जिम्मा लगाउनुपर्ने अनि आमनिर्वाचनमा पराजितलाई प्रधानमन्त्री पद जिम्मा लगाएर घरतिर टाप ठोक्नुपर्ने माग पूरा नभए पात पनि हल्लिन दिन्नौँ भन्ने खालको हठका अगाडि ओली पुगेका छन् ।
जुन पार्टीले उनलाई अध्यक्ष पदमा निर्वाचित ग¥यो, त्यही पार्टीभित्र उनी आज अल्पमतमा परेका छन् । दुईतिहाई बहुमतको दुर्लभ सरकार पनि डुब्न लागेको जहाजको लक्षण देखाईरहेको छ । यसको निम्ति को जिम्मेवार वा दोषी छ ?
ओलीका गल्ती
पहिलो गल्ती प्र.म. ओली स्वयम् ले गरेका छन् । राम्ररी पाईन् हालेको फलामलाई जसरी केहीले पनि जित्न सक्दैन, तर आफैँभित्रबाट खिया निस्कन थालेपछि सर्वशक्तिमान फलाम पनि गलेर मक्काउन थाल्छ, त्यसैगरी दम्भ र अहम्कार पनि मानिसको खिया हो । अहंकारले ग्रसित सर्वशक्तिमान मानिसलाई असफल र धराशायी बनाउन अरू केही चाहिँदैन । यस अर्थमा ओलीको पहिलो शत्रु उनको प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको कुर्सी खोस्न उद्यत च्यालेन्जरहरू होइन, उनीभित्रकै अहंकार हो ।
पार्टी फुटाउने पक्षले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दल दुवैतिर ४०/४० प्रतिशतको संख्याबल लिएको हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई उनले लागू गर्न नपाएको अध्यादेशले संशोधन गरी दुईतिर होइन, एकातिर मात्र ४० प्रतिशत पु¥याए पार्टी संस्थागत रुपमै फुटेको मान्यता पाउने भन्ने दुईमध्ये एउटा अध्यादेशको सार थियो ।
अर्को अध्यादेशअनुसार संसदको मूख्य विपक्षी दलका नेताको उपस्थिति नभए पनि बहुमतको आधारमा संवैधानिक परिषद्ले आवश्यक निर्णय लिनसक्ने हो । यी दुवै अध्यादेशले प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीलाई पार्टीभित्रै अल्पमत र प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पु¥याएको हो ।
अध्यादेश लागु हुँदो हो त २०५२ कालिन राजनीतिक अस्थिरता, पार्टीहरूको जोड र फोड, सांसद किनबेचको दुर्गन्धित र कुख्यात संसदीय विकृतिको पुनरावृत्ति हुने निश्चित थियो । चारैतिरको दबाबलाई थेग्न नसकेपछि सरकार यी दुवै अध्यादेश चारदिनभित्रै खारेज गर्न बाध्य भयो ।
२०७४ को संसदीय निर्वाचनमा पराजित हुनेमा वामदेव गौतम र पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ हुन् । तर नारायणकाजीलाई निर्वाचन हारे पनि जसरी सहजै राष्ट्रियसभा सदस्य (सांसद) बनाईयो, वामदेवले पनि त्यस्तै माग गरेका थिए, तर संविधानमा संशोधन गरी राष्ट्रियसभा सदस्यलाई पनि प्रधानमन्त्री बन्न बाटो खुला गरिदिनु पर्ने सर्तसहित । यर्हीँ आएर वामदेव र ओलीको सनातनी झगडाले नयाँ संस्करण पाएको हो ।
पहिले दुईतिहाई र अहिले पनि पर्याप्त संसदीय संख्याबलको समर्थन पाएर पनि प्र.म. ओली ओरालो लाग्ने अर्को कारण हो भनाई र गराईमा तादाम्य नहुनु हो । “म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्नँ” त बारम्बार भने, तर भ्रष्टाचारीलाई काँध हाल्ने, चोख्याउन बोल्ने, अभयदान र प्रश्रय दिने काम उनीबाटै हुँदैआयो ।
नेपाल ट्रस्टका भवन र जग्गाहरू यति होल्डिङ्सलाई नगण्य दरको भाडामा जिम्मा लगाएर, ३३ किलो सुनका तस्करहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन उदासिनता देखाएर, नेकपा सचिवालयका महासचिव विष्णु पौडेलले बालुवाटारको सरकारी जग्गा ‘खरिद’ मा भ्रष्टाचार गरेको होइन भन्ने वकालत गरेर, एयर बससँग किनेका वाईड बडी र न्यारो बडीका ४ वटा जेट विमानमा भएको अर्बौँको भ्रष्टाचारलाई दबाउने काममा लागेर, गोकुल बास्कोटालाई काखमा राखेर अर्बौँको लूट मच्चाउन छुट दिएर, महामारी रोकथाम र उपचारका औषधी र उपकरण खरिदमा ‘ओम्नी कम्पनी’ ले नालायकी र भ्रष्टाचार गर्दा उसलाई पनि बचाएर ओलीबाट गल्ती त भएकै हो ।
आखिर उनलाई के चाहिएको थियो ? सुनचाँदीका गाँस खाने होइन भातकै गाँस खाने होला । उनको यावत स्वास्थ्योपचारका लागि यस्ता अनेक घातक खेललाई जोगाउनुपर्ने जरुरत थिएन । अजम्बरी भएर कोही बाँच्ने होइन । छोराछोरी र नातीनातिनालाई कमाईदिऔँ भने सन्तान कोही छैन ।
सरकारले सरकारजस्तो भएर, न्यायपालिकाले स्वतन्त्र न्यायालय भएर, प्रहरीले संरक्षणकर्ता सुरक्षा निकाय भएर, अख्तियारले कानुनअनुरुप भ्रष्टहरूको दोहोलो काड्नलाई हस्तक्षेप नगरेर, कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवकको रुपमा कर्तब्यमा लाग्न खबरदारी गरेर एवं लोकतन्त्रलाई पद्धति, विचार र आचरणको आधार बनाउनतिर लागेको भए जनस्तरमा उनको अनन्तकालसम्म जयजयकार हुनेथियो । तर चारतिर हात हालेर गिजोल्न थालेपछि, न त उनी सफल हुन पाए, न जनआक्रोशबाट बच्न सके ।
सत्तारुढ पार्टीको ताजा हालत :
यहाँ अलिकति यसअघिको सन्दर्भ कोट्याऔँ । सत्तारुढ ने.क.पा.ले वामपन्थी पहिचानमात्र होइन, प्र.म. ओलीको शब्दमा ‘वामदेवपन्थी’ नियत पनि बोकेको देखिन्छ । ने.क.पा. मा वामदेव गौतम व्यक्तिमात्र नभएर प्रवृत्ति वा चरित्रको नामका रुपमा पनि प्रस्तुत भएको छ, उनी उपचुनाव लड्ने पहिले ‘हाललाई स्थगित’ र अहिले बल्झेर आएको प्रकरण ।
आफ्नै पार्टीको निर्वाचित सांसदलाई जनतासामु नाङ्गेझार पार्दै जनमतको अपमान गर्ने पञ्चतन्त्रको बाँदर शैलीलाई ‘वामदेवपन्थी चरित्र’ भन्दा अर्को उपयुक्त शब्दावली के हुन सक्छ ? यद्यपि आजको ने.क.पा.ले यसअघि दुई ठाउँबाट निर्वाचन हारेका माधवकुमार नेपाललाई यसैगरी आफ्नै सभासद सुशीलचन्द्र अमात्यलाई हटाएर संविधानसभामा पु¥याएर प्रधानमन्त्री बनाएको लोतन्त्रविपरीत खेल जनताले बिर्सिहालेका छैनन् ।
त्यसरी प्रधानमन्त्री बनाउने खेलमा लागेका अरु कोही होइनन्, आज ने.क.पा.को सहअध्यक्ष हुनपुगेका पूर्वमाओवादी पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्ड हुन् । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीका बिरुद्ध अहिले प्रचण्ड उसैगरी अस्थिरतालाई हम्किरहेका छन् ।
नेकपाका नेताहरूको लोकतान्त्रिक संस्कारका कारणले होइन, नागरिक समाजको कडा विरोध र आलोचनाले गर्दा ने.क.पा नै छिःछिः दूरदूरको पात्र हुनथालेपछि बाध्य भएर काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं. ७ बाट वामदेव गौतम उम्मेद्वार हुने निर्णय स्थगित गर्न पुगेको थियो ।
निर्णय त्याग्दैमा नियत त्यागियो भन्ने आधार नहुने रहेछ । नियत त्यागिएको भए चुनाबमा पराजित माधव नेपाल चोरबाटो गरी संविधानसभामा पुग्दा जनताले आजसम्म गरेको निन्दा र विरोधलाई बेवास्ता गर्दै वामदेव गौतमको हकमा दोहोरिन छुट हुने थिएन । तर ने.क.पा.भित्र यस्ता लज्जास्पद निर्णय निर्लज्ज तरिकाले दोहोरिरहेका छन् ।
लोकतन्त्रको मजाक उडाउने आपराधिक राजनीति चलिरहेकै छ ।
तीनपल्ट उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भइसकेका वामदेवलाई यति निम्नकोटीको मरिहत्ते गरेर संसदमा ल्याउने अभ्यास आकस्मिक रुपमा भएको होइन, ने.क.पा. भित्र धेरै अगाडिदेखि चल्दैआएको हो ।
डोल्पाबाट निर्वाचित सांसद धनबहादुर बुढाले वामदेवलाई सांसद बनाउन निर्वाचनक्षेत्र (डोल्पा) खाली गरिदिने र उनलाई चुनाब जिताएर ल्याउने वाचाका लागि वामदेवको भागबण्डामा परेको पर्यटन राज्यमन्त्री पद बुढाले पाएको धुमधाम प्रचार भएकै हो, जसबाट मन्त्री हुन नेकपाभित्र यस्ता सर्त र भागबण्डा पनि चल्दछन् भन्ने जगजाहेर हुनआयो ।
सांसद बुढाले जब जिब्रो फेरेर कुरा गर्न थाले, त्यसपछि वामदेव अन्य निर्वाचन क्षेत्रतिर विकल्पको दृष्टि लगाउन थाले । यस सिलसिलामा नेकपाका सांसदहरू बाँके–३ का नन्दलाल रोकाय, दैलेख–१ का रवीन्द्र शर्मा र रुकुम पूर्वकी कमला रोकालाई बलीको बोको बनाउने असफल धृष्टता भएको हो ।
त्यही क्रममा प्रधानमन्त्री तथा ने.क.पा. का अध्यक्ष के.पी. ओली र वामदेव गौतमबीच वामदेवलाई सुरक्षित र सुनिश्चित क्षेत्रबाट ‘जिताएर सांसद बनाउने’ कुरामा सल्लाह र सहमति भएको पुष्टि पनि भयो । तर कुनै सांसदले पनि आपूm निर्वाचित भएको क्षेत्र वामदेवका लागि छोड्न तयार भएनन् ।
अलिकति सुझबुझ भएको राजनीतिक प्राणीले सजिलै बुझ्नसक्ने यथार्थ सामुन्ने थियो– त्यति बेला एक वर्ष नपुग्दै आपूmलाई भोट दिएर जिताएका जनताको मतादेशलाई कुठाराघात गर्दा जनताले त्यसलाई पचाउन त सक्दैनन् नै राजनीतिक क्यारियर नै धरापमा पुग्दछ ।
तर काठामाडौँ ७ बाट दुईपटक निर्वाचित भइसकेका ने.क.पा. का सांसद रामवीर मानन्धरले आफू निर्वाचित क्षेत्रबाट वामदेवका लागि “२५ करोड रुपैयाँ खाएर चुनाब क्षेत्र खाली गर्न राजिनामा दिन तत्पर हुँदा” उनलाई जनताको भरोसा गुमाएका अनेकौँ वात लाग्यो । ‘मैले केही गर्न सकिन, वामदेवजी आएर विकास गर्नुहुन्छ’ भनेर उनले आफ्नै नालायकी जनताका अगाडि उदाङ्ग पारेका थिए । चुनावक्षेत्र छोड्नु नपरे पनि रामवीरप्रति जनताको आस्था डगमगाएकै हो ।
माथि नै भनियो, वामदेव नेपाली राजनीतिमा एउटा व्यक्ति वा कम्युनिस्ट नेतामात्र नभएर प्रवृत्ति वा चरित्रको नाम हो । उनलाई विगतमा के मात्र वात लागेन ! वामदेवसहित सी.पी. मैनालीले एमाले पार्टीलाई शीरदेखि तीरसम्म फुटाएर दुईफ्याक बनाई ‘ने.क.पा. (माले) गठन गरेकै हुन् । जसलाई एमाले पक्षकाले फुटेको पार्टीको नाम नलिएर वामदेव र सीपीलाई जनाउने ‘बासी गुट’ भन्ने गर्थे । ‘वासी गुट’ले एमालेको मूलघरमा रहेका नेताहरूलाई ‘चरम राष्ट्रघाती’ भनी अहोरात्र आरोप लगाएकै हो ।
तत्कालीन एमाले पार्टीको विशेष आयोजनामा २०५४ साल चैत्र २६ गते जनआन्दोलन दिवस मनाउन काठमाडौँको खुलामञ्चमा विशाल आमसभा गरी ‘नेपालका ३ सय महाभ्रष्टहरूको सूची’ पढेर सुनाइयो, जुन सूचिको ‘एक नम्बर भ्रष्टाचारी’मा वामदेवकै नाम थियो । भ्रष्टाचारीको नामावली वाचन गर्ने एमालेकै चल्तापूर्जा नेता प्रदिप नेपाल थिए ।
त्यसअघि एमालेको स्थायी समितिको बैठकमा इश्वर पोखरेलले वामदेवमाथि २१ वटा संगीन आरोप लगाउँदै, पार्टी चलाउदा जुवाडे शैली अपनाएको, सुरा–सुन्दरीको राजनीति गरेको, सुन तस्करीलाई प्रश्रय दिएको जस्ता आपराधिक क्रियाकलापको सूची पेश गरेका थिए ।
पूर्व आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेलको संस्मरण (पुस्तक) मा वामदेवले आफूलाई आईजीपी बनाउन २० लाख रुपैयाँ घुस मागेको आरोप लगाएका छन् ।
लोकतन्त्रलाई विकृत र बदनाम बनाएर खेलिने फोहोरी राजनीतिलाई जनस्तरबाट एकदमै घृणा भईरहेको छ, जताबाट त्यस्तो भएको किन नहोस् ! वामदेव त ने.क.पा.को एउटा व्यक्ति मात्र हुन् ।
तर वामदेवलाई बोक्ने, वामदेवलाई पालनपोषण गरेर यहाँसम्म पु-याउने दोषीका रुपमा पूर्वएमाले र हालको ने.क.पा. दोषमुक्त हुन सक्दैनन् । आफ्नो अभिमान बढाउने तर राष्ट्रको स्वाभिमान गिराउने जुनसुकै व्यक्ति वा पार्टी भए पनि त्यस्तो चरित्रलाई नागरिक स्तरको विरोधले प्रहार गर्ने कुपात्र नै हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया