काठमाडौं /लोकपथ बिजनेस ब्युरो ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन एमसीसी पुन एकपटक नेपाली राजनीति र मिडियामा चर्चामा आएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, भीमबहादुर रावल र प्रदीपकुमार ज्ञवाली सदस्य रहेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा एमसीसी कम्प्याक्टका ११ बुँदा संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ । यसको साथै पुन एक पटक एमसीसीका सन्र्दभमा समर्थन र आलोचना चुलिएको छ ।
‘एमसीसीको कार्यक्रम आर्थिक योजनासँग सम्बन्धित देखिए पनि यो अमेरिकी सरकारको सुरक्षा लक्ष्य र कार्यक्रमसँग घनिष्ट रुपमा जोडिएको देखिन्छ, कार्यदल प्रतिवेदन ।
यसअघि नेपालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनको सर्वाधिक आलोचना सतारुढ दल नेकपा भित्रैबाट भएको थियो। एमसीसीमा प्रमुख प्रतिपक्षी र अन्य बिपक्षी दलभन्दा अधिक बिरोध नेकपाका नेता भीमबहादुर रावलको नेतृत्वमा नेकपाकै नेताहरुले यसको व्यापक बिरोध गरेका थिए ।
आफ्नै पार्टीबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन एमसीसीलाइ राष्ट्रघाति सम्झौता भन्दै चर्को आलोचना भएपछि गत माघ १५ देखि १९ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय बैठकले एमसीसीबारे निर्णय लिन खनालको नेतृत्वमा स्थायी समिति सदस्य भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो।
गत फागुन ३ गते शनिबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीले नेपालको अर्थतन्त्रको तस्विर बदल्ने बताएका थिए ।
“आगामी ५ वर्षभित्र यो एमसीसी योजना पूरा भइसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन र ऊर्जा उपयोगको तस्वीर बदलिने निश्चित छ,” संसद बैठकमा उनले भने, “एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत गोरखपुरसम्म प्रशारण लाइन दीर्घकालीन योजना तयार भएको छ। यो लगानी एमसीसीले राष्ट्रिय गौरवको योजनाको महत्व र हैसियत प्राप्त गरेको छ ।”
प्रतिनिधिसभा बैठकलाइ ओलीले संविधानको स्वीकार्यतामा कुनै समस्या नभएको समेत बताएका थिए ।
प्रधानमत्रीको पटक पटकको आश्वासनका विपरित कार्यदलले एमसीसीका १६ बुँदा संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
यद्यपी कार्यदलकै एक सदस्य एवम् परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका प्रदीपकुमार ज्ञवालीले १४ बुँदे फरक मत राखेका छन्।
आफ्नो फरक मत राख्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सम्झौता भएको साढे दुई वर्षपछि अध्ययनका लागि कार्यदल बन्नु र सार्वजनिक बहस हुनुले हाम्रो कार्यशैलीमा रहेका गभीर कमजोरीहरुलाई प्रदर्शित गर्छन् । यतिमात्र नभएर, हिजो सरकारमा हुँदा निर्णय गरेर हस्ताक्षर गर्ने, त्यसलाई ठूलो उपलव्धिका रुपमा चित्रित गर्ने र यतिबेला यसैलाई राष्ट्रियताको मापक जस्तो बनाएर ध्रुवीकरणको शैलीको बहसमा उत्रिनु असङ्गति र अस्थिरताको अभिव्यक्ति हो ।
यस्ता व्यवहारले दातृ समुदायसमक्ष हाम्रो मुलुकको नीति, छवि र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्छ । त्यसैले अस्पष्ट भएका केही विषयलाई स्पष्ट पार्दै, प्रतिनिधिसभा मार्फत् नेपालका नीतिहरुका बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोणको पुर्नपुष्टि गर्दै यसलाई छिटोभन्दा छिटो अनुमोदन गरेर जानुपर्छ भन्ने आफ्नो दृष्टिकोण दर्ज गर्न चाहन्छु भनेका छन् ।
यसरि फेरी गत बैशाख १९ गते बाट ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन एमसीसी पुन एकपटक नेपालमा सत्ताधारी दलभित्रै विवाद र अविश्वासको अर्को चरणतर्फ बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ड्रिम प्रोजेक्टकै रुपमा एमसीसीलाइ चित्रित गर्दै आएका थिए कनेक्टिभिटिकालाइ ठुला एवम् चौडा सडक, ठुला जलबिद्युत योजना र प्रशारण लाइन जस्ता कुराले सधै जस्तो प्रधानमन्त्रीको भाषणमा स्थान पाउँथ्यो के पी ओली सरकारले प्रस्तुत गरेको पहिलो बजेटमा ठुला हाइवे निर्माण गर्ने मात्र नभई राजमार्गमा आकस्मिक एअरपोर्ट निर्माण गर्ने समेत लेखिएको थियो ।
संसदमा राजमार्गका आकस्मिक एअरपोर्टको सरकारी चर्चाको आलोचना हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदहरुलाई सरकारले यहाँसम्म पनि सोच्दोरहेछ भनेर भनौँ समेत भनेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यहि भिजनको एउटा स्रोत मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन एमसीसी पुन एकपटक समस्यामा परेको छ ।
६ जना प्रधानमन्त्री र त्यति नै अर्थमन्त्रीको कार्यकाल पार भएको साथै एघारौँ चरण पार गरी अन्तिम चरणमा अब नेपालको संसदबाट अनुमोदनको अवस्थामा हुनुपर्ने चरणमा लाग्दा एमसीसी पुग्नलाग्दा सत्तारुढ नेकपाभित्र यही विषयलाई लिएर तिब्र विवाद उत्पन्न भएपछि सत्तारुढ पार्टी, यसको नेतृत्व र सरकार नै अन्यौैलमा देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस यसको पक्षमा छ ।
सत्तारूढ नेकपाफेरी एकपटक पक्ष र विपक्षमा बाँडिएको छ ।
सरकार र पार्टी नेतृत्वमा केपी ओलीलाई अडाउने र हटाउने ‘वारपार’को संघर्षमा परेको नेकपाले समझदारीको बाटो लिँदै गत शनिबार पार्टी भित्रको एउटा ठुलो विवादलाई केहि समयको लागि ब्यवस्थापन गरेको छ । तर अब पार्टी भित्र नयाँ शिराबाट एम्सिसिसीको विवाद अघि बढ्ने निश्चित देखिन्छ ।
नेपालमा एमसीसीलाइ चिन र अमेरिका बीचको छद्म युद्धको रुपमा समेत हेरिँदै आइएको थियो । पूर्व सभामुख कृष्णप्रसाद महराले एमसीसीलाइ संसदमा टेबल गर्न नमान्नु र उनि उपर नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई उत्पन हुनुलाइ समेत अमेरीकी कन्स्पिरेसी को रुपमा समेत व्यख्या गरिँदै आएको थियो ।
यस पटक नेकपा भित्र प्रधानमन्त्री र पार्टीअध्यक्षबाट ओलीले राजीनामा समेतको माग सम्मको विवाद समाधानमा जसरी उत्तरी छिमेकी सक्रियकता देखियो र चिनियाँ राजदुतले प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई भेटिन् र पार्टी भित्र देखिएको चरम विवाद एकै रातमा सेलायो यसले पनि अमेरिका र चिन बीच कतै नेपालमा रहेको तनाव र आफ्नो आफ्नो पकडको लडाई लाइ थप मलजल गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।
अमेरिकी सरकारको सुरक्षा लक्ष्य र कार्यक्रमसँग घनिष्ट रुपमा जोडिएको आशयको प्रतिवेदन पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, भीमबहादुर रावल र प्रदीपकुमार ज्ञवाली सदस्य रहेको समितिले पेश गरेपछि परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनले अब नेपालमा थप संघर्ष गर्नुपर्ने निश्चित छ ।
यस अघि पनि एमसीसीलाइ इन्डो प्यासेफिक स्ट्र्याटेजीको अंश रहेको भनि नेकपाका सांसदहरुले नै विरोध गर्न थालेपछि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला नजोडिएको तर्क नेपालि मिडिया सामू प्रस्तुत गरेको थियो।
मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अर्थात् एमसीसीको विषयमा जान्नैपर्ने १० तथ्य भन्दै दूतावासले जारी गरेको नोटमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेध गरेको उल्लेख गरेको थियो ।
१. नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो ।
२. प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।
३. एमसीसी परियोजना विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रीत छ। विद्युतको लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत् आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य छ ।
४. एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन। वास्तवमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ।
५. एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन।
६. यो ५० करोड डलर एक अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन, वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन। नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरुमा उक्त रकम पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनुमात्र हो।
७. एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजनाहरुमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरुका आधारमा नेपालीहरुले नै प्रस्ताव र निक्र्यौल गरेका हुन्।
८. एमसीसीको प्रावधानअनुसार यी परियोजनाहरुको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यक हुन्छ।
९. एमसीसी परियोजनाका टेन्डरहरु खुला, पारदर्शी र सबैका लागि उपलब्ध छन्।
१०. एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झै नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ। यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरुलाई परियोजनाका बारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ।
एमसीसीको एक प्रमुख अनिवार्य शर्त हो – एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झै नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी हुनु ।
अमेरिकी सिनेटबाट यो अनुमोदन भैसक्यो र अब बल नेपालको कोर्टमा छ हामीले एमसीसी सदनबाट पारित गर्ने कि दक्षिण एसियाली राष्ट्र श्रीलंका ले झैँ खारेज गर्ने । यद्यपी कार्यदलले एमसीसीका १६ बुँदा संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ जुन अबको नयाँ चरणको फलामको च्युरा साबित हुने छ सरकारको लागि । एमसीसी अमेरिकी सिनेटबाट पारित बहिसकेको हुँदा यसमा अब कुनै पनि संसोधन असम्भब रहेको नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले धेरै अघि नै स्पष्ट पारिसकेको छ ।
नेकपामा हाल युद्धविराम भएता पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहाकार बिष्णु रिमालको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) प्रतिनिधिसभा बाट पारित गर्ने अग्नि परीक्षा बाँकि नै छ ।
के हो मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट ?
नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरीकाको कंग्रेसद्वारा २००४ मा स्थापित् संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसिसिबीच तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर काकीद्वारा वि. सम्वत् २०७४ भाद्र २९ तदनुसार सेप्टेम्वर १४, २०१७० मा “मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट” सम्प्झौता सम्पन्न भएको थियो ।
नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र र विकासका साझेदारहरु सँगको परामर्स, छलफल एवम् आर्थिक विश्लेषण पश्चात नेपाल सरकार र एमसिसिले नेपालको विकासका दुइ मूख्य बाधकहरुको रुपमा :
१. विद्युतको अपर्याप्त पहुँच
२. सडक संजालको अपर्याप्त मर्मतले यातायातमा हुनेगरेको बढी व्ययलाई देखाउँदै यसको सम्बोधन गर्ने योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने निस्कर्ष निकालेको थियो ।
जसअनुसार करिब ३१८ किमी लम्बाईको ४०० के भी को विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र ३०० कि मी सडक नयाँ प्रबिधिद्वारा मर्मत सम्भार गर्ने योजनाको परिकल्पना गरिएको थियो ।
यो योजना कम्प्याक्ट सम्प्झौता अनुरुप नेपाल विकाश बोर्ड ऐन २०१३ अन्तर्गत गठन गरिएको नेपाल सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट विकास समितिले कार्यन्वयन गरिरहेको छ।
नेपाल सरकारले उर्जा विकासमा लिएको महत्वाकांक्षी लक्ष्य अनुरुप जलविद्युतमा भैरहेको द्रुततर विकासलाइ समेट्ने गरी पूर्वमा भोटेकोशी देखि पश्चिममा कालिगण्डकी नदी बेसिन सम्मका विद्युत् आयोजनाको करिब ३००० मेगावाटसम्मको क्षमता यस प्रसारण लाइनले देशका मुख्य ब्यापारीक केन्द्रमा पुर्याउनेछ ।
यसैगरि वर्षायाममा हुने ठुलो उत्पादन र नेपालमा खपत नहुने विद्युतलाई अन्तरदेशिय प्रशारण लाइनद्वारा छिमेकी राष्ट्र भारतलाइ बिक्री गरी आर्थिक बिकासमा अघि बढ्ने नेपाल सरकारको दिर्घकालिन लक्ष्यलाइ मध्यनजर गर्दै यो प्रशारण लाइन नेपालको सम्बृद्धिका लागी महत्वपुर्ण छ ।
कम्याक्ट सम्झौता बमोजिम अमेरिकी सरकारले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग स्वरुप उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारको तर्फबाट १३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम आगामी पाँच बर्षमा परिचालन गर्नुपर्नेछ ।
पाँच बर्षभित्र सकिनुपर्ने कम्प्याक्ट सम्झौता बमोजिम गरिने कार्यहरु कम्प्याक्टको निर्माणमा जाने मिति आषाढ १६, २०७७ पछिका पाँच वर्ष भित्रै सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ र उक्त अवधिलाई लम्ब्याउन सकिने कुनै प्रावधान छैन।
उक्त अवधिमा खर्च हुन नसकेको अनुदान सहायता रकम फिर्ता जाने हुँदा सबै काम उक्त अवधिभित्र पुरा हुन नसकेमा नेपाल सरकारले आफ्नै आन्तरिक बजेटबाट अपुरो कामलाई पुरा गर्नुपर्ने हुन जान्छ ।
संसदको अनुमोदन हुनुपर्ने छोटो र निश्चित समयमा नै काम पुरा गरी सक्नुपर्ने प्रावधान भएको यो कम्प्याक्ट सम्प्झौता हालसम्म एमसीसीसँग सम्प्झौता भएका १० भन्दा बढी देशका सार्भभौम निकायले अनुमोदन गरेका छन्।
अनुमोदन गर्नुपर्ने निम्नलिखित कानूनी आधारहरु रहेका छन् कम्प्याक्ट सम्प्झौता संयुक्त राज्य अमेरिकाको सिनेट र हाउस अफ रिप्रीजेन्टेटिभ गरी दुवै सदनबाट अनुमोदन भएको हुँदा पारस्परिक सिद्धान्त (principle of reciprocity) को आधारमा पनि यस संघिय संसदद्वारा अनुमोदन गर्नुपर्ने ।
कम्प्याक्ट सम्प्झौता पूर्ण कार्यन्वयन चरणमा गएपछि देखापर्ने समस्याहरुलाई समाधान गर्न अनुमोदनले सहज गराउने र ५ बर्षको अवधिमा आयोजना पुरा गर्न सकिने ।
नेपालका अन्य प्रचलित कानूनहरुको अधीन र दायरा भन्दा बाहिर रहने हुँदा स्थानीय कानुन तथा नियमले बाधा नपुग्ने। अनुमोदन पश्चात कार्य सम्पादनमा कुनै द्विविध नहुने र स्थानीय स्तरमा कम्प्याक्ट्को अनुमोदनले यसको महत्व र अपनत्व बढ्ने र पाँच वर्ष भित्रमा सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्न बलियो कानुनी आधार हुने ।
अन्तरदेशिय प्रसारण लाइनमा भारतको सहमति चाहिने
एमसीए – नेपालले बिधुत प्रशारण लाइन नेपालको भूमीमा नेपाल भारत सिमासम्म बनाउनेछ भने नेपाल सिमानाबाट भारतको गोरखपुर सम्मको प्रशारण लाइन भारतीय भुमीमा बनाउनुपर्ने हुँदा यसमा भारत सरकारको सहमति आवश्यक देखिन्छ । यस प्रशारण लाइनको निर्माणका लागी नेपाल र भारतले पटक पटक छलफल गरिसकेका , र यसलाई केही समयभित्र निश्कर्षमा पुर्याउन कार्य भैरहेको छ। यसका लागी उर्जा मन्त्रालय, र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्ना समकक्षीहरुसँग वार्ता निकै अघि बढाईसकेको अवस्था छ ।
यस कम्याक्ट सम्प्झौतालाइ तर्जुमा गर्न र यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन विगत २०११ देखि हालसम्म यस सम्मानित संसदमा रहेका प्राय सबै माननीयज्युहरुले बनाएका सरकार संलग्न छन् ।
नेपालको एमसीसी यात्रा (कम्प्याक्ट तर्जुमा गर्न गरिएका सम्झौता र संलग्न सरकार )
वि.सं २०७४ भाद्र २९ “मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट” मा हस्ताक्षर – तत्कालिन नेपालका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा वि सं २०७३ – श्रावन ५
““Amended and Restated Initial Engagement Technical Assistance Grant Agreement between MCC and GoN”
– तत्कालिन अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वि.सं २०७२ भाद्र २८
First Amendment to Initial Engagement Technical Assistance Grant Agreement between MCC and GoN तत्कालिन अर्थमन्त्री रामशरण महत, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला वि सं २०७१ चैत्र २६
पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागी राष्ट्र संयोजक र तत्कालिन अर्थमन्त्री रामशरण महतको संयोजकत्वमा निर्देशक समितिको गठन सन् २०१५ फ़ेब्रुवरी दोश्रो साता वि. सं २०७१ माघको अन्तिम हप्ता
एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनौट गरेको जानकारी – तत्कालिन अर्थमन्त्री रामशरण महत, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला कम्प्याक्ट सम्झौता सार्वभौम निकायबाट अनुमोदन गर्ने देशहरु घाना एमसीसी अनुदान पहिलो कम्प्याक्टका लागी
५४७ मिलियन अमेरिकान डलर – फेब्रुअरी २००७ – फेब्रुअरी २०१२ एमसीसी अनुदान दोश्रो कम्प्याक्टका लागी ४९८.२ मिलियन अमेरिकन डलर
घाना सरकारको तर्फबाट लगानी ३७ मिलियन अमेरिकन डलर – मार्च २०१६
भानुआटु गणराज्य एमसीसी अनुदान ६७ मिलियन अमेरिकन डलर – २० अप्रिल २००६
लाईबेरिया गणराज्य एमसीसी अनुदान २५७ मिलियन अमेरिकन डलर – २०१६ २०२१
नामिबिया एमसीसी अनुदान ३०४ मिलियन अमेरिकन डलर – १८ नोभेम्बेर २००८
एल साल्वाडोर एमसीसी अनुदान २७७ मिलियन अमेरिकन डलर – ३१ अक्टोबर २०१४
जर्जिया एमसीसी अनुदान २९५ मिलियन अमेरिकन डलर – अक्टोबर २८, २००५
श्रीलंकाको मन्त्रिपरिषद्ले एमसीसी सम्झौता अघि नबढाउने एमसीसी निर्णय ९ फेब्रबरी २०२०
यसअघि प्रकाशित समाचार पढ्नुभएको थियो ?
एमसीसीको हंगामा कति स्वचालित कति सञ्चालित ?
एमसीसी भित्रको वास्तविकता यो हो !
एमसीसी तत्काल सम्झौता नगर्ने श्रीलङ्काको निर्णय
एमसीसी कुनै सैन्य मामिलासँग जोडिएको छैन : अमेरिकी दूताबास
एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीति नभएको नेकपाको दावी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया