काठमाडौं – संसारका पहिलो र दोस्रो धेरै जनसंख्या बसोबास गरेका मुलुक, एशियाका पहिलो र दोस्रो विशाल अर्थतन्त्र, दुवै आणविक शक्तिसहित पहिलो र दोस्रो विशालतम सैन्यशक्ति, दुई प्राचीन संस्कृति र सभ्यताद्वारा ओतप्रोत, विपरीतार्थक पहिचान बोकेका दुई विशाल मुलुकका बीचको नेपालले छिमेकीसँग कस्तो र कसरी सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने भन्ने सवाल नै हाम्रो परराष्ट्र नीतिको आत्मा हो ।
दक्षिणको छिमेकी भारतसँग सम्बन्ध बढाउँदा हामीले उत्तरमा अर्को छिमेकी चीन पनि छ र उत्तरतिर सम्बन्ध सुमधुर गर्न थाल्दा दक्षिणतिर अर्को विशाल छिमेकी पनि छ भनेर सदैव हेक्का राख्नुपर्छ । आफ्नो महत्ववोधलाई हामी नेपालीहरूले कति बुद्धिमत्तापूर्वक ब्यावहारिक जीवनमा उतार्छौँ, दुई महान छिमेकी पाउनुको उपयोगिता, गौरवबोध र प्रतिष्ठा त्यसैबाट झल्किन्छ । यी दुई छिमेकीसँग समानताका आधारमा प्राप्त हुने सम्बन्धको सफलताले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका लागि नेपाललाई सशक्त उर्जा प्राप्त हुन्छ ।
चीनले २०११ को सुरूमै आफ्नो अर्थतन्त्रका तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेपछि जापानले एकमहिना पछि अर्थात २ फागुन ०६७ (२०११ फेबु्रअरी १४) मा आफ्नो अर्थतन्त्रबारे तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दा देखिएको सात प्रतिशतको अघि र पछिको अन्तरबाट चीन विश्वको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र सर्वमान्य भएको हो । तर २०१० मा १४६ खर्ब ६० अर्बको आयतनमा देखिएको अमेरिकी अर्थतन्त्रको जति चीन र जापानको कुल अर्थतन्त्र जोड्दा पनि पुग्दैनथ्यो ।
जापानले जर्मनीलाई १९६७ मा पछाडि पार्दै विश्वको दोस्रो विशाल अर्थतन्त्र भएको थियो । तर चीनको प्रतिब्यक्ति आय जापानकोभन्दा १० गुणा कम छ । क्रयशक्तिका हिसाबले चीन ९० औँ आर्थिक शक्ति मानिन्छ । आर्थिक हैसियतमा एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका ४२ मुलुकमध्ये नेपाल ३४ औँ स्थानमा देखिन्छ । प्रतिव्यक्ति कुल गाहस्र्थ उत्पादनको हिसाबले विश्वका १८७ मुलुकमध्ये नेपाल १६९ औँ स्थानमा रहेको छ । विश्वका ५३ अतिकम विकसित मुलुकमध्ये एक नेपालभन्दा चीन वर्तमान अर्थतन्त्रमा २३० गुणा विशाल छ ।
उपरोक्त परिस्थिति र परिवेशमा नेपालले आफ्ना छिमेकीमध्ये यहाँ उल्लेख गर्न खोजेको १४१४ किलोमिटर भौगोलिक सीमा जोडिएको चीनसँगको सम्बन्ध कसरी प्रभावकारी, लाभकारी र सुमधुर बनाउन सकिन्छ भन्ने नै हो । त्यसका लागि हामीले सम्बन्ध स्थापना भएदेखि यताका कोशेढुङ्गालाई एकपटक फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
पछिल्ला सम्बन्धको पछिल्लो आयाम
नेपालको इतिहासमा खासगरी २०५८ को दरबार हत्याकाण्ड भन्दाअघि त्यति ठूलो संख्यामा चिनियाहरू उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलका रूपमा नेपाल आउँदैनथे । उनीहरू गम्भीर मामिलालाई पनि “यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो । यसलाई नेपालका आन्तरिक शक्तिहरूले आपसी सहमतिमा समाधान गर्नुपर्छ” एक खालको रेडिमेड वक्तब्य दिएर तटस्थ बस्ने गर्दथे । तर अब नेपालमा चीनको उपस्थिति सत्तामा हस्तक्षेपको स्तरमा पुगिसकेको छ ।
नेपालका मित्रराष्ट्रहरूमध्ये सम्बन्धका विविध आयाम विषयक संस्थागत बैठक र वार्ता हुने मुलुक नै चीन हो र नेपालमा सबभन्दा बढी संख्यामा सरकारी प्रतिनिधिमण्डलले भ्रमण गर्ने मुलुक नै चीन हो । गत असोजको अन्त्यमा चिनिया राष्ट्रपति सि चिनफिङले राष्ट्रपतिको रुपमा २३ वर्षपछि पहिलोपटक गरेको २ दिने औपचारिक भ्रमणले दुई मुलुक बीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको छ । यसअघि २०५३ सालमा तत्कालीन राष्ट्रपति जियाङ् जेमिन र २०३९ सालमा राष्ट्रपति लि सियाननियानले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । नेपालबाट चीन भ्रमणमा नगएका दुई प्रधानमन्त्रीमा डा. बाबुराम भट्टराई र सूर्यबहादुर थापा बाहेक सबै राष्ट्र÷सरकार प्रमुखले कम्तिमा एकपटक चीनको भ्रमण गरेकै हुन्छन् । त्यसो त यस बीच तीन प्रधानमन्त्रीहरू, २०५८ मा झु रोङ्जी, २०६८मा वेन जियाबाओले भ्रमण गरेका थिए ।
चिनिया सहयोगमा हाल चलिरहेका आयोजनाहरूमा–
१) माथिल्लो त्रिशुली जलविद्युत पावर हाउस तथा प्रशारण लाईन निर्माण
२) उत्तरका १५ जिल्लामा खाद्य तथा भौतिक सहायता
३) काठमाडौँ चक्रपथ विस्तार तथा सुधार
४) पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
५) तातोपानीको लार्चा र रसुवागढीको टिमुरे सीमा निरीक्षण केन्द्र निर्माण
६) साफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक सुधार तथा विस्तार
७) काठमाडौँस्थित निजामति कर्मचारी अस्पतालको स्तरोन्नति
र ८) कोदारी राजमार्गको सुधार तथा विकास र सीमानाको पुल निर्माण मूख्य छन् ।
सन् २०१० मा चीनले नेपालबाट निर्यात हुने ४ हजार ८ सय वस्तुमा भन्सार नलिने निर्णय गरेकोमा २०१४ मा यो संख्या ७ हजार ८ सय पु¥याईयो । तर निर्यात बढेन, घट्यो । आयात घटेन, बढ्यो ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र हालै चर्केर थामथुम पारिएको नेताहरूको सत्ता र पदको कलह मिलाउन ऊर्दू भाषामा पोख्त चिनिया राजदूत होउ याङ्छीको सक्रियता लागेको र उनले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एम्सीसी) लाई संसदबाट अनुमोदन नगराउने सर्तमा उक्त झगडा मिलाएको विश्लेषण र तर्कमा कति सत्यता छ, देखिँदै जाला तर नेपाल चीन र अमेरिकाको शितयुद्धको भूमरीमा परिसकेको होजस्तो बुझिन्छ ।
अमेरिकी चासो
१७ वर्षको अन्तरालमा नेपालको कुनै परराष्ट्र मन्त्री (प्रदीप ज्ञवाली) ले २०७५ पुसमा अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गरे अमेरिकी विदेशमन्त्री माईकल रिचर्ड पम्पेओको निमन्त्रणामा । यो निमन्त्रणालाई बुझ्न २०१७ डिसेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जारी गरेको ५५ पृष्ठ लामो “राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति” लाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ ।
उक्त अमेरिकी रणनीतिमा भनिएको छ, “चीनले दक्षिण एशियामा आफ्नो प्रभाव बढाइरहेको सन्दर्भमा हामी दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता कायम राख्न मद्दत गर्नेछौँ” (We will help South Asian nations maintain their sovereign‑ as China increases its influence in the region.) ।
सोही दस्तावेजमा दक्षिण एशियाको आर्थिक सन्दर्भमा यो पनि उल्लेख छ, “हामी मध्य र दक्षिण एशियाको आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक सम्बन्धलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि आर्थिक एकीकरणलाई प्रबद्र्धन गर्नेछौँ, जसले कनेक्टिभिटी र ब्यापार सशक्त बनाउने छ । साथै यस क्षेत्रमा आफ्नो आर्थिक सहायता बढाउनका लागि हामी भारतलाई प्रोत्साहित गर्नेछौँ” (We will encourage the economic integration of Central and South Asia to promote prosperity and economic linkages that will bolster connectivity and trade. And we will encourage India to increase its economic assistance in the region.।)
उपरोक्त आधारमा हेर्दा भारतले पाकिस्तानबाहेकका छिमेकीहरूसँग आर्थिक र राजनीतिक दुवै उपायका साथ सम्बन्ध विकसित बनाउने प्रयास गर्ने देखिन्छ । यसबाट बुझौँ, ‘चीनलाई घेर्ने, भारतलाई हेर्ने’ अमेरिकी कुटनीतिमा हावी भएको रणनीति नेपालमा आगामी दिनमा अझ प्रष्ट देखिन सक्छ । र चीनसँगको सम्बन्धलाई अमेरिकी रणनीतिले प्रतिक्रियात्मक प्रभाव पारेको हामीलाई पनि अनुभव हुनसक्छ ।
दाँतमा ढुङ्गा लगाउने काम
१ जेठ २०७२ (१५ मे २०१५) मा बेइजिङमा भारत र चीनबीच अनधिकृत रुपमा कालापानीबारे सम्झौता गरियो । सो सम्झौताको बुँदा नंं २८ मा उल्लेख छ, “दुवै पक्ष मान्दछन् कि दुवै देशका बासिन्दाले सीमा व्यापार, तीर्थाटन तथा अन्य आदानप्रदानमार्फत दुईपक्षीय विश्वास प्रभावकारी रूपमा प्रवद्र्धन गर्न सक्नेछन् । र, सिमानालाई दुईपक्षीय सहकार्य र आदानप्रदानको पुल बनाउन पनि दुवै पक्ष सहमत छन् । दुवै पक्ष व्यापारिक वस्तुको सूची बढाउन र नाथुला, छियङ्लार लिपु–लेख पास र सिप्की ला हुँदै व्यापार अभिवृद्धि गर्ने वार्तालाई कायम राख्न सहमत भएका छन् ।
(Article 28 : The two sides recognized that enhancing border areas cooperation through border trade, pilgrimage by people of the two countries and other exchanges can effectively promote mutual trust, and agreed to further broaden this cooperation so as to transform the border into a bridge of cooperation and exchanges. The two sides agreed to hold negotiation on augmenting the list of traded commodities, and expand border trade at Nathu La, Qiangla/Lipu-Lekh Pass and Shipki La.) .
त्यसअघि, २७–३० चैत २०६१ मा पनि चीन–भारतबीच एक सहमति गरी दुवै मुलुकले नेपालको अखण्डतालाई लत्याएकै हुन् ।
चिनिया प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले भारत भ्रमणका बेला भारतीय विदेश सचिव र उनका चिनिया समकक्षी वु डाबेवीच हस्ताक्षर भएका विभिन्न १२ सम्झौतामध्ये, ‘सीमा क्षेत्रको वास्तविक नियन्त्रण रेखालाई लिएर सैनिक फाँटमा विश्वास अभिवृद्धिका लागि आवश्यक विधि अवलम्बन गर्न भारत–चीनवीच सहमत ढाँचा’ (Modalitities for the Implimentation of Confidence Building Measures in the Military Field Along the Line of Actual Control in the India-China Border Areas) जसमा सम्बन्धी प्रोटोकल पनि समावेश थियो, कालापानीलाई भारतीय स्वामित्वको भूभाग मान्ने बाटो खोलियो । त्यसको दफा ५ उपदफा २ मा उल्लेख छ, “मध्य सेक्टरको लिपुलेक/च्याङ्ला भन्ज्याङ र पूर्वी सेक्टरको किविथु–दामाईलाई संलग्न गरी सीमा बैठक बिन्दुहरूको संयन्त्र विस्तार गर्न दुवै पक्ष सिद्धान्ततः सहमत भएका छन् ।’ यसलाई सन् १९९६ को नोभेम्बरमा सीमा क्षेत्रका सैनिक फाँटमा विश्वास अभिवृद्धि गर्ने सहमतिको परिमार्जित र कालापानी थपिएको रुपमा लिइएको छ ।
उपरोक्त दुवै सहमति उपर नेपालले आफ्नो विरोध जनाईसकेको छ । यसलाई चीनले सच्याउनुपर्छ । १९ असोज २०१८ बेईजिङमा नेपाल र चीनद्वारा हस्ताक्षरित सीमा सम्झौताको प्रतिवेदनमा उल्लेखित छ, “पश्चिमी हदको स्थानबाट सीमारेखा साधारणतः दक्षिणपूर्वतर्फ चिनिया क्षेत्रको कर्णाली (मापचु) नदीको सहायक नदीहरू र नेपाली क्षेत्रको टिङ्कर नदीको पानीढलो हुँदै लिपुधुरा (न्हुमाचिसा) हिमालको श्रृङ्खला भई पाँचहजार पाँच सय एक मिटरको उचाईबाट गुज्री लिपुधुरा भञ्ज्याङ्मा स्थापित सीमास्तम्भ नम्बर एकतक जान्छ ।”
जतिसुकै दबाब झेल्नुपरे पनि नेपालले तिब्बत, ताईवान्, हङ्कङ्, मकाउसहितको ‘एक चीन’ नीतिलाई कहिल्यै नत्यागेको, नेपालबाट तिब्बतविरोधी गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाएर तथा लुम्बनी एवं नेपालमा दलाई लामाको आगमन तथा बसोबास नगराएर, २०२६ साल बैशाख ८ गतेसम्म नेपाल–चीन सीमामा पूर्वको च्याङ्थापुदेखि पश्चिमको तिङ्कर भन्ज्याङ्सम्म रहेका १८ भारतीय सैनिक चेकपोस्टलाई हटाएर, चीनका न्यायोचित संवेदनशील एजेन्डालाई अन्तर्राष्ट्रिय मन्चसम्म समर्थन गरेर छिमेकीको धर्म र कर्तब्य पूरा गरेको यथार्थ उपरोक्त सहमति र सम्झौताका बेला सम्झिनु उचित हुनेथियो ।
सम्बन्धका अधिष्ठाता
आधुनिक नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई उचाईमा पु¥याउन योगदान गर्ने दुई इतिहास–पुरुष बीपी कोइराला र टंकप्रसाद आचार्यलाई बिर्सन सकिन्न । वि.सं. २०१२ मा चीनसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्दा प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य हुनुहुन्थ्यो । टंकप्रसादले त तत्कालीन चीन र जापानका बीच बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्ने माध्यम पनि बन्नुभएको इतिहास छ । २०१६ सालमा नेपाल–चीन सीमा निर्धारण, सगरमाथाको स्वामित्व टुङ्गो र मैत्री सन्धी गर्दा नेपालमा दुईतिहाई बहुमत सहितको पहिलो जननिर्वाचित सरकार र प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो । त्यसो त, वि.सं.२००६ मा जारी क्रान्तिउन्मुख नेपाली काँग्रेसको पहिलो घोषणापत्रमा यो स्पष्ट उल्लेख छ, “चीनसित पनि नेपालको पुरानो सम्बन्ध छ । हाल चीनमा भएको क्रान्ति जनताबाट नै उठेको ठानेर नेपाली काँग्रेस चीनको नयाँ सरकारप्रति मैत्रीभाव राख्दछ ।”
२०१६ सालमा राष्ट्रसंघ को १५ औँ महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले आफ्नो भाषणको प्रारम्भमै भन्नुभएको थियो, “जनवादी गणतन्त्र चीनलाई राष्ट्रसंघको सदस्यता नदिएसम्म राष्ट्रसंघ न विश्वसंस्था हुनसक्छ, न त यसले संसारको राजनीतिक वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्नसक्छ । यसले ६३ करोड चिनिया जनतालाई बञ्चित राखेसम्म आफ्नो महत्वपूर्ण काम तथा लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैन । त्यसैले राष्ट्रसंघले बृहततर सोच र अग्रदृष्टि लिनका लागि चीनलाई सदस्यता दिन नितान्त जरुरी छ ।” मूख्यभूमी चीनको एउटा प्रदेशलाई राष्ट्रसंघको सदस्यता दिएर खास चीनको प्रतिनिधित्व हुनसक्दैन भन्ने वास्तविकतामा बीपीले समकालीन विश्व मञ्चमा जोडदार बहस गर्नुभएको थियो ।
२०२८ सालमा ताईवानलाई चीनको अभिन्न अंगका रुपमा उसको सदस्यता झिकेर मूख्य भूमि चीनलाई राष्ट्रसंघमा सदस्यता दिनुपर्ने प्रस्तावक ५५ सदस्य मुलुकमा नेपाल पनि थियो । त्यो बेला ताईवानसँग ७१ मुलुकको सम्बन्ध थियो भने चीनसँग जम्मा ४८ मुलुक । आज ताईवानसँग १७ मुलुकको सम्बन्ध छ भने मूख्य चीनसँग १७८ मुलुकसँग दौत्य सम्बन्ध रहेको छ ।
निष्कर्ष : आफ्ना कारणले अन्य विदेशी शक्तिहरू उत्तेजित भएर नेपालभित्र चीनविरोधी भूमिका नबढाउन् भन्नेमा चिनियाँहरू चनाखो छन् । त्रिकोणात्मक सम्बन्धका सन्दर्भमा राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक, सामरिक, जनसंख्या, सांस्कृतिक र सभ्यतागत विशेषताहरूले विविधतायुक्त दुई महान छिमेकीका बीच अवस्थित स्वतन्त्र गणतन्त्र नेपालले आफ्नो सम्मानित स्थान, हैसियत, आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र आयाम कस्तो बनाउने भन्ने तय विदेशीले गरिदिने होइन, हामी आफैँले गर्ने हो । चीनतिर पूरै आश्रित रहेर भारतलाई उपेक्षा गर्ने र उसलाई गम्भीर बनाइदिने सरकार भारत त चाहँदैन नै, चीन स्वयं नै चाहँदैन । त्यसैगरी भारतमाथि पूरै आश्रित रहेर चीनलाई बेवास्ता गर्ने सरकार पनि दुवै छिमेकीले चाहँदैनन् ।
हाल चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य रहेका दुई नेता, हु चुन्हुआ (‘जुनियर हु’) साहित्यका विद्वान, तिब्बतको प्रशासनिक मामिला सम्हालेका, र अर्का नेता सुन जेङ्काई चीनका कृषि मन्त्री, कृषि विशेषज्ञ तथा अनुसन्धाता २०२२ पछिका सम्भावित भावी नेता हुन् । यो सत्य भयो भने उनीहरूको कार्यकालमा पनि दुई मुलुकको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बन्दै जानेछ भन्ने अपेक्षा गर्नुमा कुनै हानी नहोला ।
***
समसामयिक आर्थिक, राजनैतिक, पर्यावरण र विश्व परिवेश लगायतका विषयमा निरन्तर कलम चलाउँदै आउनुभएका लेखक गौतमद्वारा विभिन्न समयमा लिखित र यसअघि लोकपथमा प्रकाशित यी आलेख, विचार र विश्लेषण छुटाउनुभएको थियो की ? पढ्न मन लागेको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् ।
यस्तो हाम्रो मनोवृत्ति कहिले सच्चिने
के कांग्रेसले दिशा गुमाएकै हो ?
नेपाली महिला, सम्पत्तीमा स्वामित्व र अपराध
निर्जीव हुँदै संविधानका काला अक्षर, कसले भर्ने प्राण ?
सत्यकथा : भारतमा यसरी बिलय भयो सिक्किम
सोझो र निष्ठावान शहीद र धुर्त मन्त्री !
खतरामा लोकतन्त्र : भ्रष्टाचारीको यस्तोसम्म दाउ, मलाई पनि देउ तिमीपनि खाउ !
पार्टीका आन्तरिक कलह र कोतपर्वको प्रेत !
पृथ्वीनारायण शाह , बीपी र गान्धीबारे जान्नैपर्ने कुरा
महत्वपूर्ण परिचय : को हुन् ‘अन्य’ वा ‘खस–आर्य’ ?
भारतीय रक्षामन्त्रीको नेपाल भ्रमण किन ?
नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ : सिरियाली गृहयुद्ध र संकट !
इतिहास र वर्तमानमा वैशाख १ गतेका घटना
सिंहदरवार लक्षित ‘मधेसवादी पार्टी’ र ‘मधेसवादी राजनीति’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया