आगामी बजेटमा यी विकृति र असंगति नदोहोरिउन् !

काठमाडौं – गत साल ‘समाजवादउन्मुख बजेट’ भनिएको थियो, यसपाली ‘कोरोना महामारीबाट संकटग्रस्त बजेट’ भनिँदैछ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कम्युनिस्ट सरकारले बनाएको बजेटलाई जेसुकै प्रगतिशील विशेषण जोडे पनि, खर्च शैली निर्दलीय संस्कारको, व्यक्तिप्रधान तथा संस्था उपेक्षित गर्ने खालको हुँदैआएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सांसदहरूलाई दिइएको विकास बजेट रकममा अघिल्लो आर्थिक वर्षकोभन्दा जनही थप २ करोड थपेर ६ करोड रुपैयाँ पु¥याउनु नै यसको सबभन्दा ठूलो प्रमाण हो । यसलाई आ.व. २०७७/७८ को बजेटमा पनि कायम राख्ने नियत सरकारले प्रकट गरिसकेको छ । व्यक्तिवादी तरिकाले बजेटको कुल विकास खर्चमध्ये सांसदले जनही ६ करोडका दरले खर्च गर्न पाउने कुल रकम झण्डै १० अर्ब (९ अर्ब ९० करोड) अर्थात बजेटको ५ प्रतिशत हुनआउँछ । यस्तो निर्दलीय (व्यक्तिवादी) चरित्र पञ्चायतकालका बजेटमा पनि देखिएको थिएन ।

कोरोना संकट निवारणका लागि हालसम्म सरकारले रू. ३ अर्ब ४२ करोड खर्च गरिसकेको र ८० करोड राहत वितरणमा खर्च भएको हिसाब अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले हालै दिएको जानकारीमा उल्लेख छ । सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस रोकथाम कोषमा अहिलेसम्म २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको र उक्त रकम कार्य योजना बनाई राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजनमा सिफारिस भएअनुसार उद्धार र स्वास्थ्य उपचारसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा खर्च गर्न प्रयोग गरिएको पनि थाहा भयो ।

सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा, सुविधा र सहुलियत यथावत राख्ने र नोक्सानीको दायित्व सरकारले मात्र ब्यहोर्नुपर्ने हो भने कर बढ्छ भनी अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भनिसके । वर्तमान नेपाल सरकारले संसारमै सबभन्दा धेरै रेटको र धेरै खालको कर लगाउँदै आएको रेकर्ड कायम गरेकै हो । फेरि पनि कर बढाउने हो भने यी काम गर भनी जनस्तरबाट जवाफ आयो, कर बढाउने नै हो भने– प्रदेश संरचना खारेज गर, मन्त्रिमण्डल सानो आकारको बनाउ, समानुपातिक सांसदहरू खारेज गर, राष्ट्रियसभा स्थगित गर, सांसद, मन्त्रीहरुलाई ‘नो वर्क नो पे’ लागू गर, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख, सांसद, लगायत उच्चपदस्थ व्यक्तिको सुविधा घटाउ, भूपू विशिष्टहरुलाई दिएको सुविधा घटाउ ।

त्यसैगरी जनस्तबाट उठेको साझा आवाजमा यो पनि मुखरित भईरहेको छ– जनतालाई उत्पादनमुखी तालिम देउ, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जलस्रोत र पर्यटनमा मात्रै विशेष जोड दिएर बजेट ल्याउ, वितरणमुखी बजेटको अन्त्य गर, अनावश्यक संवैधानिक आयोगहरु खारेज गर, सरकारी गाडी खरिद स्थगित गर, कृषकको उत्पादन र बजार सुनिश्चितताको जिम्मा लेउ, नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य गर, हालसम्म बाहिरिएका सबै भ्रष्टाचारका काण्डमा निष्पक्ष छानबिन गर, अनिमात्रै जनतालाई घुर्की लगाउ….।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट, संस्था गौण, व्यक्तिप्रधान चरित्रको भएकोले यसलाई निर्दलीय चरित्रको बजेट भनिएको यसबाट पनि प्रमाणित हुन्छ– बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा साडे १६ प्रतिशत बढेर १५ खर्ब ३२ अर्ब पु¥याइयो, सांसदहरूलाई जनही दिइने ‘विकास बजेट’ को रकम पनि बढाइयो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाइयो । बजेटमा वितरणमुखी र व्यक्तिवादी दायित्व ब्यापक मात्रामा बढ्यो तर साविकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको रकममा १० अर्ब रुपैयाँ घटाइयो । संघात्मक र विकेन्द्रित व्यवस्थामा यी तहहरूलाई सबल बनाउनु पर्नेमा बजेट खुम्च्याइयो ।

निर्दलीय चरित्रको बजेट यसकारण पनि कि बजेटको सम्पूर्ण डिजाइन प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीको व्यक्तिगत लहड र इच्छामा भएको थियो । सरकारी निकायले बजेटका लागि प्रतिपादित नीति वा सिद्धान्तहरू पूरै उपेक्षित भए । त्यसैले सत्तारुढ ने.क.पा. भित्रको असन्तुष्ट पक्ष व्यंग्य हान्दै भन्छन्, “यो बजेटको रचना र संगीत के.पी.ओली र प्रचण्डको हो, स्वरमात्र अ(न)र्थमन्त्री डा. युवराज  खतिवडाको हो ।” बजेट नारावादी छ । हेक्का राखौँ नाराले निष्ठा वा प्रतिबद्धता प्रमाणित गर्दैन ।

हालको बजेटमा ११ वटा नाराहरू प्रयुक्त छन्— “आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ” भन्ने पुरानो नारालाई प्रधानमन्त्री ओलीकै इच्छामा बजेटले पुनः घन्काएको छ । ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र’, ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’, ‘चिनौँ आफ्नो माटो, बनाऔँ आफ्नो देश’, ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’, ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’, ‘आधुनिक जग्गा प्रशासन : पारदर्शिता र सुशासन’, ‘युवाको जाँगर समृद्धिको आधार’, ‘उज्यालो नेपाल’, ‘सबैलाई स्वस्थ आहार’ र ‘छायांकनका लागि नेपाल’ ।

बजेटले ‘असारे विकास’ को विकृति कडाईका साथ रोक्नुपर्ने इच्छाशक्ति नदेखाएको त छँदैछ, त्यसैलाई निरन्तरता दिएर सरकारलाई आफ्ना उपरोक्त नाराका अगाडि पराजित गरियो । त्यो विकृति पञ्चायतकालदेखि ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ सम्म विरासतका रुपमा संरक्षित र सुरक्षित हुँदैआयो ।

चालु वर्षको पूँजीगत खर्चको स्थिति र ट्रेन्ड हेर्दा असारभरिमा वर्षभरिको विकास बजेट सिध्याउने चरित्रलाई हालको बजेटले पनि निरन्तरता दिईरहेको छ ।

सांसदहरू आफ्नो तजबिजमा खर्च गर्ने ‘निर्वाचनक्षेत्र विकास कोष’ माग्छन्, लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको कसीमा ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र’ निर्माणको दाबी गर्ने बजेटमा व्यक्तिगत रुपमा, त्यो पनि वर्तमान कोरोना संकटको अवस्थामा स्वागतयोग्य हुनै सक्दैन । तर अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दा सांसदहरूबाट सबभन्दा ठूलो तालीको गडगडाहट यही शिर्षकले पाउने गर्छ ।

बजेट प्रस्तुतीमा आफ्नो यही स्वार्थ पूरा भएपछि सांसदहरू संसदका छलफलमा बस्न छोडिदिन्छन् र संसद बैठक प्रायः रित्तै देखिने र गणपूरक संख्या (कोरम) को समस्या पैदा भईरहन्छ ।

सांसद विकास कोषमा रमाएर सांसदहरू बजेटप्रति गद्गद् हुने २ वटा कारण छन्, पहिलो– करोडौँको बजेट आफ्नो तजबिजमा खर्च गरेर राज्यको पैसामा आफ्ना इष्टमित्र र समर्थकलाई रिझाउन पाइने भयो ।

दोस्रो विकास निर्माण देखाएर आफ्नै मान्छे लगाएर, बिल र स्रेस्ता मिलाएर बजेटको उल्लेखनीय हिस्सा आफ्नो खल्तीमा ल्याउने जुक्ति मिलाउन सकिने भयो ।

धर्मनिरपेक्ष संविधानले समाजवादको स्थापना गर्ने भन्ने भावना बाकेको र बजेटले पनि त्यही दावी गरेको भए पनि यस्तै बजेटअन्तर्गत बाँडिएको रकमलाई सांसदहरूले केकेमा खर्च गर्ने गर्छन् ।

काँग्रेस वा अन्य पार्टीका सांसदहरूको राजनीतिक दर्शनले मठ–मन्दिर, गुम्बा, चैत्य, मस्जिद, गिर्जाघर निर्माणका लागि बजेट दिन मिल्ला ।

धर्मलाई अफिम भनी निन्दा र घृणा गर्दैआएका कम्युनिस्ट सांसद, चाहे एमाले माओवादी मिसिएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका हुन् वा वा जनमोर्चा वा ने.म.कि.पा.का सदस्य, उनीहरू मन्दिर, गुम्बा, मठ आदिमा धर्मनिरपेक्ष राज्यको जनताबाट उठेको करको रकमबाट विकास खर्च देखाउन पछाडि पर्दैनन् ।

अनि यस्तो अनुत्पादक र भ्रष्टाचारको पोको किन सांसदहरूलाई दिने ? आगामी बजेटमा यसलाई बन्द गरिएमामात्र कोरोना संकटप्रति सरकार संवेदनशील र जनताप्रति उत्तरदायी भएको प्रमाणित हुनसक्छ । नत्र बजेटले समाजवादको दिशा देखाएर व्यक्तिवादको संस्कारलाई बढावा दिने चरित्रको पृष्ठपोषण गरेको प्रमाणित हुन्छ । असंवैधानिक हुने कामका लागि बजेटले खर्च व्यवस्था गर्नुहुँदैन । 