राष्ट्र बैंकको २ प्रतिशत ब्याज छुट दिने निर्देशन उचित नभएको बैकर्स संघको ठहर

काठमाडौं । नेपाल बैकर्स संघले दुई प्रतिशत ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनमा संशोधन हुनुपर्ने बताएको छ ।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी बजेटका विषयमा मंगलबार बैंकर्सहरुसँग गरेको छलफलमा उपस्थिति बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरुले सबै ऋणिलाई २ प्रतिशत ब्याज छुट दिने विषय उचित नभएको बताएका हुन् । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेपछि अर्थतन्त्रमा असर परेको र उद्योग प्रतिष्ठान बन्द भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याज छुट दिन निर्देशन दिएको थियो । तर बैंकर्सहरुले कोरोनाको असर सबै क्षेत्रमा नपरेकाले सबैले ब्याज छुट पाउने गरी निर्देशन आउनु ठिक नभएको बताएका हुन् ।

वास्तविक समस्यामा परेका उद्यमीहरुलाई आफुहरु सहयोग गर्न तयार भएको तर सबै ऋणिलाई राहतको अवस्यकता नपर्ने उनीहरुले बताएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले सबै क्षेत्र प्रभवित नभएकाले बढी प्रभावित भएका, कम प्रभावित भएका र प्रभाव नपरेका उद्योगहरुलाई छुट्याएर राहत उपलब्ध गराउने नीति ल्याउनु पर्ने बताए ।

उनले भने ‘अब अहिले राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत घटाउने भन्ने निर्देशन आयो त्यसमा चाहिं हामीले के भनेका छौं भने हामी आफु धेरै नाफा कमाउनुपर्छ भन्ने प्रिन्सिपल मै छैनौं । अहिले नी हामीले नाफा कमाएको भनेको १५ रुपैयाँ मात्रै हो । तथापी यो बेलामा नाफा घाटा हेर्ने भन्दा पनि आफुपनि बाँच्ने र अरुलाई पनि बचाउँने भन्ने प्रिन्सिपल हो । तर २ प्रतिशत घटाउ भन्ने निर्देशन चाहिं अहिले सम्म आएको निर्देशन होइन् । यो कुनैपनि केन्द्रीय बैंक, संसार भरको कुनैपनि केन्द्रीय बैंकले यसरी घटाउ भनेर निर्देशन दिएको छैन र त्यो चिज अलिकति गलत भयो होला । यसले गर्दा के भयो भने जस्तै पारिश्रमिक, मेरो तलब घटेको छैन, सरकारी कर्मचारीको तलब घटेको छैन् , राष्ट्र बैंकको कर्मचारीको छैन, वहाँहरुले पनि यो २ प्रतिशत छुट पाउँदै हुनुहुन्छ । वहाँहरुको र हाम्रो बीचमा एउटा एग्रिमेन्ट भएर व्याजदर निर्धारण गरिएको हुन्छ । यसरी संसार भरको सेन्ट्रल बैंकले नभनेकोले खालि लिक्युडिटि सप्लाई गरेर ब्याजदर घटाउने गरेको ठाउँमा यहाँले जुन निर्देशन दिनुभो त्यो चाहिं संसार भर चलेको र यहाँहरुकै आफ्नो प्राक्टिसेस भन्दा भिन्न भएको हुनाले यसमा संशोधन गरिदिनुहुन भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौं ।’

अध्यक्ष दाहालले लकडाउनका कारण नोक्सानमा पुगेका सबै क्षेत्रमा ब्याजदर कम गर्न आफुहरु तयार रहेको तर सबै ऋणिलाई राहत बापत ब्याज छुट दिन नसक्ने बताए । सबै ऋणिलाई ब्याज छुट दिएमा निक्षेपमा पनि घटाउनुपर्ने र मुद्रास्फीति भन्दा कम ब्याजदर भएमा निक्षेप नै नआउने भएकाले यस्तो व्यवस्था उचित नहुने बताए । उनले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि करिब १० बिलियन डलर बराबरको विदेशी मुद्रा रिजर्भमा रहेको र उक्त रकमले १० महिनाको आयातलाई धान्न सक्ने भएकाले सोही रकमबाट ३-४ बिलिनयन डलर खर्च गर्न अध्यक्ष दाहालले सुझाव दिए । उनले सरकारले आफ्नो खर्चलाई वृद्धि गर्ने हो भने बजारमा मूल्यवृद्धि कम हुने, तरलता बढ्ने र बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुन गई ब्याजदर आफै घट्नो बताए ।

बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष एवं नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले राहत बैंकले ऋणिलाई मात्र दिने हो कि उनीहरुले पनि आफ्ना ग्राहकलाई दिने हो बुझ्न कठिन भएको बताए । बैंकले १४ लाख ऋणिलाई राहत दिने तर तिनले सेवा दिने ग्राहकले राहत पाउन नसक्ने अवस्था हुन नहुने उनले बताए । बैंकले समस्यामा परेका ऋणिलाई राहत दिएपछि उनीहरुले पनि आफ्ना सेवाग्राहीलाई राहत दिए मात्र अर्थतन्त्र थप चलायमान बनाउन सकिने उनले बताए । वित्तीय संस्थाले आफ्ना ऋणिहरुलाई राहत दिएपछि त्यसको फाइदा सबै नेपालीले पाउनुपर्ने मान्यता राखेको शाहले बताए ।

सबैले पाउन नसक्ने अवस्था हुने भएकाले बैंकहरुले आफ्ना ऋणिहरुलाई रेड, यल्लो र ग्रिन जोनमा वर्गिकरण गरी राहत ब्याजमा छुट दिन खोजेको बताए । उनले सबैभन्दा प्रभावित भएकालाई रेड जोनमा, कम प्रभवित भएकालाई यल्लो जोनमा र प्रभावित नभएकालाई ग्रिन जोनमा बर्गिकरण गरी ब्याजमा सहुलियत दिने व्यवस्था गर्न खोजेको बताए । उनले भने ‘हाम्रो लोन पोर्टफोलियोलाई ब्रान्च वाइज, युनिट वाइज रेड, यल्लो, र ग्रिनमा हामी परिवर्तन गरिराखेका छौं । रेड भनेको जस्तो टुरिजम होला अर्थात जसलाई एकदम प्रभाव परेको छ, नकारात्मक प्रभव परेको छ , यल्लो भनेको अधिकांश यसमा छन् । अहिले त बन्द छ सबैलाई प्रभाव परेको छ तर बन्द खुलेपछि अलिकति राहत पाउनुभयो भने वहाँहरुले राम्रो गर्नुहुन्छ र ग्रिन भनेको कति क्षेत्र छ जसलाई प्रभाव नै परेको छैन वहाँहरुलाई ग्रिन छ । तर हाम्रो राहत इक्वल डिस्ट्रिव्युसन भयो, अहिले इक्वल डिस्ट्रिव्युसनले हुँदैन् । एक्युटिबल डिस्ट्रिब्युसन चाहिन्छ ।’

बैंकर्स शाहले आफुहरु आफनो पैत्रिक लगानीबाट बैंकको नेतृत्वमा नपुगेको उल्लेख गर्दै सबैपक्षको हितका लागि काम गर्नुपर्ने बताए । शेयरधनीको प्रतिफल मात्र नभएर नागरिकको बचतको सुरक्षाको लागि समेत आफुहरुले सोच्नु पर्ने शाहले बताए । उनले ठूला लगानीकर्तालाई भन्दा साना तथा मझौला क्षेत्रका उद्यमीहरुलाई राहत आवस्यक रहेको बताए ।