सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा हस्ताक्षर भएको एमसिसिमार्फत उपलब्ध हुने ५०० मिलियन अमेरिकी डल बराबरको रकम नेपालले आफ्नो प्राथमिकता अनुसार प्रस्तावित गरेका कार्ययोजनाहरुमा खर्च हुनेछन् । यो दस्तावेजलाई नेपाल सरकार र एमसिसिको संयुक्त समन्वयमा सम्पूर्ण ठूला पार्टीहरुको सहमति अनुरुप तीन वर्ष हाराहारीको समय लगाएर पूरा गरिएको हो, र दस्तावेजको भाषालाई नेपाल सरकारसँगका समय समयमा भएका वार्ता मार्फत् अन्तिम रुप दिईएको थियो ।
गत शुक्रबारबाट सदनको बजेट अधिवेसन सुरु भएको छ । यो अधिवेसनबाट गत एक बर्ष देखि संसदीय अनुमोदनको पर्खाइमा रहेको अमेरिकी सरकारको एमसीसी कम्प्याक्टलाइ नेपालले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ तर यसै बखत पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटि सदस्य भीमबहादुर रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली सदस्य रहेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले एमसीसी कम्प्याक्टमा संशोधनका लागि ११ बुँदे सुझाव दिएको छ ।
अमेरिकी सरकारको एमसीसी कम्प्याक्ट सहयोग अन्तर्गत ६३ करोड डलरको लागतमा यसले नेपालमा काठमाडौं लप्सीफेदीबाट नुवाकोटको रातमाटे, दमौली हुँदै नवलपरासी र सुनवलसम्म ३१२ किमि प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछ ।
साथै सडकतर्फ भालुवाङ (दाङ)–लमही (दाङ) २७ किमि, चन्द्रौटा (कपिलवस्तु)–भालुवाङ ३५ किमि र लमहीबाट शिवखोला (दाङ) ३७ किमि सडक स्तरोन्नति हुनेछ। यी परियोजनाको प्रतिफलदर (इकोनोमिक रेट अफ रिटर्न) १२ प्रतिशत रहेको बताइएको छ । तर नेपालमा अमेरिकी सरकारको एमसीसी कम्प्याक्ट सहयोगलाई आर्थिक परियोजना भन्दा बढी कतै यो अमेरिकी सरकारको इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी को अंग त हैन र अमेरिकी साम्राज्यवादको भुमरीमा नेपाल फसेको त हैन ? यस्तो शंका ब्याप्त छ ।
अमेरिकी सरकारले सहमति अनुसार हस्ताक्षर भएको दस्तावेज अनुरुप नेपाल सरकारले कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिक्षा गरिरहेको छ, जसले नेपाली जनताको हितका लागि महत्वपूर्ण रहेका विद्युतिय तथा सडक पुर्वधारको विकास हुनेछ ।
प्रतिनिधि सभाको हाल संचालन भैरहेको बजेट अधिवेसनबाट यो अनुमोदन हुनपर्नेछ । अमेरिकी दुतावासले पनि यसपटकको बजेट अधिवेसनबाट अमेरिकी सरकारको एमसीसी कम्प्याक्ट सहयोगले संसदीय अनुमोदन प्राप्त गर्ने आसयको वक्तव्य प्रकाशित गरिसकेको छ ।
आगामी असार १६ गतेबाट कार्यान्वयनमा जानुपर्ने एमसीसी कम्प्याक्ट सङ्कटमा देखिएको छ । छ जना प्रधानमन्त्री र त्यति नै अर्थमन्त्रीको कार्यकाल पार गरी नेपालको संससबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको एमसीसी कम्प्याक्ट सत्तारुढ नेकपाभित्र यही विषयलाई लिएर देखापरेको तीव्र विवादका कारण अन्योलमा परेको देखिएको छ ।
नेपालमा अमेरिकी सरकारको एमसीसी कम्प्याक्ट सहयोग को विरुद्धमा चिन सरकारले नियोजित रुपमा लगानी गरेको र नेपाली सता र शक्ति केन्द्रलाइ प्रभाव पर्दै चीनले मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विफल पर्ने खेल खेलेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।
यस सन्दर्भमा अमेरिकी सरकारको एमसीसी कम्प्याक्टको भबिस्य कस्तो रहनेछ र के नेपालको संसदबाट यो निर्बिवाद रुपमा अनुमोदित हुन सक्ला भनि लोकपथ डटकमले नेपाल स्थित अमेरिकी राज्दुतावासमा राखेको जिज्ञाशालाइ सम्बोधन गर्दै अमेरिकी राज्दुतावासले एमसीसी कम्प्याक्टका सम्बन्धमा हालै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एनसीपी) मा अन्तरिक दस्तावेज जारी भएकोमा राजदूताबास अनौपचारिक रुपमा जानकार रहेको जनाएको छ ।
राजदूताबासले हालसम्म प्रतिक्रिया वा टिप्पणीका लागि नेपाल सरकारबाट आधिकारिक रूपमा अहिलेसम्म कुनै कागजात प्राप्त नगरेको समेत जनाएको छ ।
लोकपथ डटकमसँग नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूतावासले नेपाल सरकारले एमसीसी कम्प्याक्टलाइ अनुमोदन गर्ने र अमेरिकी सरकार यसको प्रतिक्षामा रहेको जनाएको छ ।
यसको साथै यो दस्तावेजलाई नेपाल सरकार र एमसिसिको संयुक्त समन्वयमा सम्पूर्ण ठूला पार्टीहरुको सहमति अनुरुप तीन वर्ष हाराहारीको समय लगाएर पूरा गरिएको हो, र दस्तावेजको भाषालाई नेपाल सरकारसँगका समयसमयमा भएका वार्तामार्फत अन्तिम रुप दिईएको समेत नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूतावासले जनाएको छ ।
नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूतावास भन्छ :
हामीलाई जानकारीमा आए अनुसार सार्वजनिक भएको दस्तावेजको सन्दर्भलाई लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपासँग एउटा आन्तरिक कागजात रहेको छ । तर, नेपाल सरकार मार्फत हालसम्म हामिले प्रतिक्रिया वा टिप्पणीका लागि त्यस किसिमका कुनै पनि कागजात प्राप्त गरेका छैनौं ।
सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा हस्ताक्षर भएको एमसिसिमार्फत उपलब्ध हुने ५०० मिलियन अमेरिकी डल बराबरको रकम नेपालले आफ्नो प्राथमिकता अनुसार प्रस्तावित गरेका कार्ययोजनाहरुमा खर्च हुनेछन् । यो दस्तावेजलाई नेपाल सरकार र एमसिसिको संयुक्त समन्वयमा सम्पूर्ण ठूला पार्टीहरुको सहमति अनुरुप तीन वर्ष हाराहारीको समय लगाएर पुरा गरिएको हो, र दस्तावेजको भाषालाई नेपाल सरकारसँगका समयसमयमा भएका वार्ता मार्फत् अन्तिम रुप दिईएको थियो ।
अमेरिकी सरकारले सहमति अनुसार हस्ताक्षर भएको दस्तावेज अनुरुप नेपाल सरकारले कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिक्षा गरिरहेको छ, जसले नेपाली जनताको हितका लागि महत्वपूर्ण रहेका विद्युतिय तथा सडक प”र्वाधारको विकास हुनेछ ।
यस अघि पनि एमसीसीलाइ इन्डो प्यासेफिक स्ट्र्याटेजीको अंश रहेको भनि नेकपाका सांसदहरुले नै विरोध गर्न थालेपछि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला नजोडिएको तर्क नेपाली मिडिया सामू प्रस्तुत गरेको थियो।
मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अर्थात् एमसीसीको विषयमा जान्नैपर्ने १० तथ्य भन्दै दूतावासले जारी गरेको नोटमा अमेरिकी कानूनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेध गरेको उल्लेख गरेको थियो ।
१. नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो ।
२. प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।
३. एमसीसी परियोजना विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रीत छ। विद्युतको लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत् आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य छ ।
४. एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन। वास्तवमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ।
५. एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन।
६. यो ५० करोड डलर एक अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन, वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन। नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरुमा उक्त रकम पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनुमात्र हो।
७. एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजनाहरुमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरुका आधारमा नेपालीहरुले नै प्रस्ताव र निर्क्यौल गरेका हुन्।
८.एमसीसीको प्रावधानअनुसार यी परियोजनाहरुको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यक हुन्छ।
९.एमसीसी परियोजनाका टेन्डरहरु खुला, पारदर्शी र सबैका लागि उपलब्ध छन्।
१०. एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झै नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ। यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरुलाई परियोजनाका बारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ।
एमसीसीको एक प्रमुख अनिवार्य शर्त हो – एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झै नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी हुनु ।
अमेरिकी सिनेटबाट यो अनुमोदन भैसक्यो र अब बल नेपालको कोर्टमा छ हामीले एमसीसी सदनबाट पारित गर्ने कि दक्षिण एसियाली राष्ट्र श्रीलंका ले झैँ खारेज गर्ने । यद्यपी कार्यदलले एमसीसीका १६ बुँदा संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ जुन अबको नयाँ चरणको फलामको च्युरा साबित हुने छ सरकारको लागि ।
एमसीसी अमेरिकी सिनेटबाट पारित बहिसकेको हुँदा यसमा अब कुनै पनि संसोधन असम्भब रहेको नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले धेरै अघि नै स्पष्ट पारिसकेको छ ।
मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल) आगामी २०७७ साल असार १६ गतेबाट कार्यान्वयनमा जानुपर्नेछ र यसका लागि नेपाल सरकारले हाल को संसद्को बजेट अधिवेसन बाट यसलाई अनुमोदित गर्नु पर्ने अनिवार्य देखिन्छ र पार्टी को आन्तरिक दबाब का बीच मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल) को भविष्य अझै अनिश्चित देखिन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया