काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफ्ना मागहरु अनिवार्य रुपमा सम्बोधन हुनुपर्ने र सम्बोधन नभए सबै उद्योग बन्द गरेर सडकमा उत्रने बताएकी छिन् ।
सोमवार महासंघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर कतिपयले आत्महत्या गर्नुपर्ने बेला आएको दाबी गरेकी छिन् ।
अहिले महासंघले सरकारसँग राहात भन्दा पनि सहयोग माग गरेको उनले बताइन्।
अहिले लकडाउनका कारण अधिकांश उद्योग व्यवसायहरु बन्द रहेका छन्। चलेको उद्योग व्यवसाय पनि कच्चा पदार्थको अभाव,कामदार कर्मचारीहरूको अभाव र बजारको समस्या कारण न्यून क्षमतामा मात्र संचालनको अवस्थामा छन्। अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरु पनि ४० प्रतिशत भन्दा कम क्षमतामा सञ्चालित रहेका उनको भनाइ छ।
पत्रकार सम्मेलनमा राणाले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उद्योगीको कुनै कुरा सम्बोधन नगरेकोमा असन्तुष्टि समेत जनाइन।नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रका उद्योगलाइ समेत सरकारले कुनै सम्बोधन नगरेको उनले बताइन्।
कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्रलाई थप क्षति हुनबाट जोगाउन र पुनर्उत्थान गर्न अन्य देशहरुले जस्तै नेपालले पनि आर्थिक पुनउत्थान प्याकेज तत्काल घोषणा गर्न माग गरिन्।
सरकारले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभए गर या मर भन्ने अवस्थामा पुग्ने र बजेटमा आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभए उद्योग ध्वस्त हुने उनले बताइन्।
यसअघि निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले मौद्रिक, श्रम तथा रोजगार, विद्युत र नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। उनीहरूले कम्तिमा ३ वर्षको लागि बैंकको ब्याजदर पाँच प्रतिशत घटाउनुपर्ने, १ अर्बको पुनर्कर्जा कोषबाट ३ वर्ष सुविधा दिनुपर्ने र उक्त पुनर्कर्जाको ब्याजदर ३ प्रतिशत हुनुपर्नेछ माग राखेका छन्।
उद्योगका लागि ५ प्रतिशत री फाइनान्सिङको व्यवस्था गरी २ वर्षका लाग किस्ताबन्दी सुविधा र विद्यमान अवस्थामा ऋण र शेयर पुँजीको मिश्रण (डेबेट इक्विटी) सम्बन्धमा भएको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी आगामी २ वर्षलाई छुट दिने व्यवस्था मिलाउन माग उनीहरको माग रहेको छ।
घाटामा रहेका उद्योगलाई वाच लिस्टको समय ५ वर्षसम्म पुर्याउने, ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीको सम्बन्धमा सरकारले गरेको निर्णयको समयसीमा स्पष्ट नभएको र समयसीमा स्पष्ट गरेपछि एक हप्ताको समय प्रदान गरी १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतमा माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका हुन्।
त्यसैगरी, श्रम तथा रोजगार तर्फ श्रम ऐन २०७४ मा समेत विषम परिस्थितिमा श्रमिकलाई जगेडामा राख्न सक्ने र जगेडामा रहेको श्रमिकलाई पाउने पारिश्रमिकको आधा रकम दिन पाउने कानूनी व्यवस्था भएकाले श्रमिकमाई लकडाउन अवधिका लागि अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न पाउनुपर्ने, प्रतिष्ठान स्तरमा प्रत्येक दुई९दुई वर्षमा हुने सामुहिक सौदाबाजी (सीबीए) मा एक वर्षका लागि स्थगित गरी आगामी चैत मसान्तसम्मको अवधिमा सामुहिक सौदाबाजी सम्झौता नहुने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखेका छन्।
उद्योग व्यवसायको प्रकृति अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योग र प्रतिष्ठानले आ९आफ्नो उद्योग प्रतिष्ठान र क्षेत्रका लागि यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित श्रमिक संगठन वा श्रमिकहरुसंग लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानीका सम्बन्धमा आपसी छलफल र सम्झौता गर्न पाउनुपर्ने, श्रमिकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने पारिश्रमिक, रोजगारदाता श्रमिक र सरकार तीनवटै पक्षको बराबर योगदान रहने गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, कम्पनी तथा फर्म प्रतिष्ठानले आफ्नो क्षमता बन्द गर्न चाहेमा विशेष कानून बनाई कर्मचारी तथा कामदारलाई न्यूनतम रकम दिई कम्पनी तथा फर्मले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन सक्ने र बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ।
त्यसैगरी, चार महिनाको लागि विद्युत डिमाण्ड चार्ज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने, बिजुलीको महसुल तिर्ने समयसीमा चार महिनाका लागि पछाडि सार्नुपर्ने तथा महसुलमा १५ महिनासम्म २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग रहेको छ।
लकडाउन पश्चात नगद प्रवाहको समस्यालाई सामाधान गर्न कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपीको कम्तिमा ५ प्रतिशतको फिस्कल स्टिमुलस प्याकेज ल्याइनु पर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर, ठेकेदारहरूलाई टेन्डर सम्झौता अनुसार तिर्नुपर्ने रकम, वस्तु तथा सामान सप्लाई गरेको रकम तुरुन्त भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग रहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया