काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंह प्रधानले यसपालीको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेक अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई समेत समेटेकाले स्वागत योग्य रहेको प्रतिकृया दिएका छन् ।
लोकपथसँगको कुराकानीमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ) र भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) का बिषयमा पनि मौद्रिक नीतिले स्पष्ट्र सम्बोधन उनले बताए । “यो क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन खोजेको छ । पहिलो पटक यो क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिमा समेट्नु निकै राम्रो पक्ष भएको हो । यसले डिजीटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्छ”, प्रधानले भने ।
भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८ असार मसान्तसम्म मासिक औसत कारोबार ६ लाख र तीनलाख ग्राहक नपुर्याए अनुमति पत्र खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले भुक्तानी सेवाप्रदायको क्षमता अभिवृद्धिमा टेवा नै पुग्छ ।
“धेरै संस्थाहरु हुँदा आउनसक्ने विकृतिलाई पनि यसले नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको गर्नेछ भने लाइसेन्स लिएर मात्र होइन काम नै गरेर देखाउनुपर्ने अवस्था सृजना गरिदिएको छ। यसले गुणात्मक विकास र विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।” उनले भने।
सरकारले नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिअनुरूप केही वर्षयता राष्ट्र बैंकले पनि विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । यसका लागि छुट्टै भुक्तानी विभाग स्थापना गरी उक्त क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गर्नुपर्ने जरुरी छ ।
डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कको मर्मअनुरुप सबै किसिमका वित्तीय कारोबार भुक्तानी अनलाइनको माध्यमबाट गर्न प्रेरित गर्ने भनेको छ । नेपालभित्र हुने सबै अनलाइन कारोबारको अभिलेख राखी भुक्तानी प्रणालीमा सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय भुक्तानी स्विचको स्थापना गरिने जस्ता व्यवस्थाहरु स्वागत योग्य छन् ।
राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ) र भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) गरी दुई प्रकारका लाइसेन्स वितरण गर्दै आएको छ । जसमध्ये नौवटा कम्पनीले पीएसओ र १४ वटा कम्पनीले पीएसपीका लागि अनुमति पाएका छन् । लाइसेन्स पाएका १४ मध्ये ११ वटा सञ्चालनमा छन । बाँकी २ वटा सञ्चालन प्रक्रियामा छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया