गुलियो चिनीभित्र लुकेको तितो व्यथा (भिडियो)

काठमाडौं– गत आइतवारदेखि उखु किसानहरुले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गरिरहेका छन् । गत वर्ष पुस १८ गते सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्दै उनीहरुले दिनँहु प्रदर्शन गरिरहेका हुन् ।

पसिनाको मूल्य नलिई गाउँ नफर्किने अडानका साथ आन्दोलनमा होमिएका उखु किसानहरुले आज बिहीवार पनि आन्दोलन जारी राखेका छन् । गत शनिवार सर्लाहीबाट काठमाडौं आएका किसानहरुले आज हलो र जुवासहित प्रदर्शन गरेका हुन् । हिजो बुधवार उखु किसानहरु हातमा उखु लिएर माइतीघर मण्डलामा उभिएका थिए ।

मन्त्रालयले गत वर्ष पुष १८ गते माघ ७ गतेभित्र भुक्तानी दिने गरी किसान र उद्योगीबीच सम्झौता गराएको थियो । तरपनि उद्योगीहरुले एकवर्ष सम्म पैसा नदिएपछि काठमाडौं आएर फेरि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको किसानहरुले बताएका छन् ।

उनीहरुले भुक्तानीको विश्वसनीय पूर्ण सुनिश्चितता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् । किसानहरुले प्रधानमन्त्री राहत कोष वा अन्य कुनै राज्यकोषबाट भएपनि बाँकी बक्यौता भूक्तानी गरी सरकारले नै उद्योगीहरुबाट ब्याजसहित असुलउपर गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सरकारले उखुको भुक्तानी दिलाउने जिम्मेवारी लिएर पनि दिलाउन नसकेको भन्दै किसानहरुले यसपटक निर्णायक आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । उता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले किसानहरुलाई वार्ताका लागि मन्त्रालय बोलाएको छ । तर, किसानहरु भने सरकार र उद्योगीहरुबीच मिलेमतो भएको भन्दै वार्ताका लागि मन्त्रालय गएका छैनन् ।

उखु किसानको आन्दोलनमा प्रतिपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सहित विभिन्न संघसंस्थाले एक्यवद्धता जनाएका छन् । उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले माइतीघरमा आन्दोलन गरिरहेका उखु किसान बास्तविक किसान नै नभएको आरोप लगाएपछि किसानहरु थप आक्रोशित भएका छन्। सोमवार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उद्योगीहरुले मन्त्री लेखराज भट्टलाई माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गर्न आउने व्यक्तिहरु उखुकिसान नभएको बताएका िथए ।

यसैबीच संघीय संसदको उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उखु किसानको भुक्तानी ७ दिन भित्र गराउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सात दिनभित्रमा उखु किसानको सबै भुक्तानी गराउने व्यवस्था गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति बिमलप्रसाद श्रीवास्तवले उखु कृषकलाई सात दिन भित्र भुक्तानी गराउने काम सम्पन्न गरी सो को विवरण समितिमा उलब्ध गराउन निर्देशन दिए ।

यस्तै समितिको बैठकले देशभरका श्रमिकहरुले पारिश्रमिक पाए नपाएको सम्बन्धमा अनुगमन र कारबाही गरी १५ दिन भित्रमा समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

उखु किसानहरु ०७६ वैशाख ३१ देखि नै आन्दोलित छन् । उखु किसान संघर्ष समितिका अनुसार २०७० देखि २०७६ सालसम्म मध्य मधेस र नवलपरासीसहितका २० हजारभन्दा धेरै किसानले बेचेको उखुको मूल्य पाएका छैनन् । उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार ७ चिनी उद्योगीलेझण्डै ९० करोड रकम किसानहरूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

जसमध्ये सर्लाहीमा मात्रै अन्नपूर्ण चिनी मिलले ३० करोड र महालक्ष्मी सुगर मिलले ६ करोड रुपैँयाँ किसानलाई दिन बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ । यस्तै लुम्बिनी सुगर मिलले ८ करोड ४१ लाख, अन्नपूर्ण सुगर मिलले १७ करोड, श्रीराम सुगर मिलले २६ करोड र इन्दिरा सुगर मिलले ४ करोड ७० लाख रुपैंयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

प्रस्तुत छ, यसै विषयमा तयार पारिएको भिडियो रिपोर्ट