खाने तेलको मूल्यमा उच्च वृद्धि : भएन प्रभावकारी अनुगमन, किन मौन छ नियामक निकाय ?

कमला अर्याल /काठमाडौँ – व्यवसायीहरुले खाने तेलको मूल्य उच्च रुपमा वृद्धि गर्दा पनि सरकार मौन छ ।

तोरी, सूर्यमुखी तथा भटमास लगायतका खाने तेलको मूल्य व्यवसायीहरुले उच्च रुपमा बढाउँदा पनि सरकारले उचित नियमन गर्न नसकेको हो । सरकारले प्रभावकारी रुपमा अनुगन गरेर दोषीलाई कारवाही गर्न नसकेको कारण व्यवसायीको मनोमानी बढेको छ । उच्च रुपमा बढेको तेलको मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकार नै उदासिन हुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।

के सरकारले अनुगमन नै नगरेको हो त ? यदि गरिरहेको भए किन भएन प्रभावकारी अनुगमन ?

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईका अनुसार हरेक दिन विभागले बजार अनुगमन गर्दै आएको छ ।

दैनिक रुपमा २० स्थानमा गरिने अनुगमनमा २/३ वटा तेलको कारोबार गर्ने पसलहरु कारवाहीमा पर्ने गरेका छन् ।

‘ सरकारले अनुगमन नै नगरी बसेको भन्ने चाँही होइन ।’ प्रवक्ता सेढाइले भने । विभागले गत महिना थोक, खुद्रा बिक्रेता तथा तेल उत्पादक संघसँग छलफल समेत गरेको थियो । तर सरकारको कामको ठोस परिणाम भने देखिएको छैन ।

व्यवसायीहरुले तिहारपछि एकाएक मनोमानी ढंगले खाने तेलको मूल्य बढाएका छन् । कोरोनाको असरले बजारमा तेलको माग पनि कम छ । होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुमा पनि तेलको माग कम भएकाले माग घटेको हो । तेलको माग घटेसँगै व्यवसायीले घाटा कम गर्न तेलको मूल्य उच्च रुपले बढाएका छन् ।

आयातमा पनि समस्या नभएका बेला उच्च रुपले तेलको मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढ्नुलाई राजनीतिक परिवर्तन सँग जोडेर हेर्न थालिएको छ ।

चाडबाड सकिए लगतै २ महिनाकै अवधीमा सूर्यमुखी तेलको मूल्य लिटर ४० रुपैयाँ बढेको छ । अहिले विभिन्न ब्राण्डका सूर्यमुखी तेल २ सय देखि ४० रुपैँयासम्म कारोबार भइरहेको छ । सूर्य मुखी तेलको मुल्य गत कार्तिकताका १८० रुपैँया प्रतिलिटर रहेको थियो । त्यस्तै, भटमासको तेलको मुल्य पनि मूल्य प्रतिलिटर ४० रुपैयाँसम्म बढेको छ । कार्तिकताका १७० रुपैयाँ रहेको भटमासको तेल २०० देखि २२० रुपैयाँसम्म कारोबार भइरहेको छ ।

व्यवसायीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको भन्दै तेलको मूल्य उच्च रुपमा बढाएका छन् । त्यसको अनुगमन सरकारले गर्न सकेको छैन । जसका कारण बजारमा मनोमानी बढेको छ ।

‘कोभिड – १९’ का कारण क्रय शक्तिमा ह्रास आएर आर्थिक चपेटामा परेका आम उपभोक्ता चर्काे मूल्य तिरेर तेल किन्न बाध्य छन् ।

उपभोक्ता सास्ती भोग्दै गर्दा के गर्दैछन् त उपभोक्तावादीहरु ?
खाद्य वस्तुको आयात,अनुगमन तथा दोषीलाई कारवाही गर्ने काम सरकारको भएपनि सरकार त्यसतर्फ केन्द्रित नभएको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मन्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले बताए । ‘हामीले पटक पटक सरकारलाई जानकारी गराए पनि सरकारले सुनेको छैन ।’ उनले भने ।

लकडाउन देखि नै मन्चले विभिन्न खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धिका विषयमा आवाज उठाउँदै आएको उनले बताए ।