कमला अर्याल /काठमाडौँ – बैंक मर्जर सहज र सजिलो पक्कै छैन । मर्जपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पूँजीगत रुपमा बलिया हुन्छन् । तर पनि बैंक मर्जरमा जान हत्तपत्त तयार हुँदैनन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजी वृद्धि गरेको थियो ।
पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण मर्जरमा गए पनि स्वतःस्फूर्त रुपमा बैंक मर्जरमा जानै चाहँदैनन् ।
मर्जरमा जानेबित्तिकै बैंकका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुको नाम र रोजगारी दुवै गुम्छ । लामो समयदेखि वित्तीय क्षेत्रमा हालीमुहाली गर्न पल्केकाहरु आफ्नो नाम र दाम दुवै गुमाउन चाहँदैनन् । तर राष्ट्र बैंकले दबाव दिएका कारण देखावटी रुपमा मर्जरको छलफल चलाउँछन् कतिपय बैंकहरुले ।
गत वर्ष देखि शुरु भएको बिग मर्जरका कारण पनि बैंकहरु मर्जरमा जानुपर्ने बाध्यता छ । त्यसका लागि वाणिज्य बैंकहरुले छलफलको प्रयास पनि गरिरहेका छन् । तर सफल हुन सकिरहेका छैनन् । किन सफल हुँदैन त ठूला बैंकबीचको मर्जर ? राष्ट्र बैंकका निवर्तमान गभर्नर डा.चिरञ्विी नेपाल भन्छन्, ‘बैंकका सञ्चालक र सीईओलाई पदकै चिन्ता छ ।’
आफू गभर्नर हुँदा यस विषयमा पटकपटक छलफल गरेका थिए डा. नेपालले । सामान्य चिया गफमा समेत मर्जरकै कुरा गर्थे उनले । तर मर्जर गर्ने विषयमा मुख्य रुपमा बाधक भनेकै सञ्चालक र सीईओको पद भएको डा. नेपालको बुझाइ छ । ‘सञ्चालकहरुलाई आफ्नो शेयर घट्छ । सञ्चालक समितिमा सानो र कम भ्यालू हुन्छ भन्ने डर छ । सीईओलाई पद जान्छ कि भन्ने चिन्ता छ,’ निवर्तमान गभर्नर डा.नेपालले भने
।
नेपालका अनुसार २,३ वटा बैंक मर्जर हुँदा २ जना सीईओको पद जान्छ र उनीहरु बेरोजगार बन्छन् । सञ्चालक समितिमा शेयरको हिस्साका कारण नाम र पद दुवै हुन्छ । बैंकबाट उनीहरुलाई प्रशस्त सुविधाहरु दिइएको हुन्छ ।
मर्जरपछि नाम पदसहित तीे सुविधाहरु सबै हरण हुन्छन् । त्यसैले बाध्यात्मक रुपमा मर्जरमा जाने प्रयास गरे पनि कुरा नमिलेर मर्जर असफल हुन्छ । डा. नेपालले आर्थिक वर्ष २०७२ ७३ मा पूँजी वृद्धि नगरेको भए अहिले कयौँ वित्तीय संस्थाहरु समस्याग्रस्त हुने बताए ।
पूँजी वृद्धिपछि बैंकहरुको नाफामा केही कमी आएपनि पूँजीगत रुपमा बलिया भएको उनको बुझाइ छ । त्यसबेला वाणिज्य बैंकको पूँजी २ अर्ब बाट ८ अर्ब पुर्याउँदा विरोध गर्नेले पछि सही छ भन्ने गरेको समेत उनले बताए ।
मर्जरमा जानु पक्कै पनि सजिलो विषय छैन । यसमा प्राविधिक पक्ष, वर्किङ कल्चर, स्वाप रेसियो, कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरु बीचको मर्जर शुरु गर्दा ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता वाहेक अन्य बैंकले सहमति गर्नै सकेनन् । त्यसयता नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालय बैंकबीच पनि पटकपटक मर्जरका विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
यी दुवै बैंकका सञ्चालकहरु नातेदार भएकाले पनि यिनीहरु मिलेर अगाडि बढ्न चाहन्छन् । त्यस्तै, हिमालय बैंकसँग सिभिल बैंक पनि मर्ज हुने हल्ला थियो । यी दुबै सीईओहरुबीच कुराकानी पनि भएको थियो । तर मर्जर गर्ने स्तरसम्म कुरा पुग्नै सकेन । त्यस्तै, पछिल्लो समय नबिल बैंकसँग पनि विभिन्न वाणिज्य बैंकहरु मर्ज हुने चर्चा चलिरहेको छ । तर सफल हुन सकिरहेको छैन ।
नेपालमा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आवश्यकता भन्दा बढी भएकाले राष्ट्र बैंकले सङ्ख्या घटाएर पूँजीगत रुपमा बलियो बनाउने नीति अख्तियार गरेको थियो । धेरै वित्तीय संस्था हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने, गुणस्तरको अवस्था खस्किने, कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या, प्रविधिसम्बन्धी चुनौती, लगानीयोग्य पूँजी (तरलता)को अभाव लगायतका समस्याहरु आउँछन् । यी सबै पक्षलाई व्यवस्थापन गर्दै मर्जमा जानु पक्कै पनि सहज छैन ।
हाम्रो सानो बजारमा एकै प्रकृतिका निक्षेपकर्ता, सेवाग्राही तथा व्यवसायी छन् । त्यसकारण धेरै संस्था हुँदा बैंकले राम्रो प्रगति पनि गर्न सक्दैनन् र टिकिराख्न पनि । त्यसैले पनि मर्जर अपरिहार्य छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल मर्जरलाई नेकपा (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी) सँग दाँज्छन् । ‘ नेकपा जस्तो भर्खर जोडिने र फुट्ने गरेर बैंक मर्जर हुँदैन,’ उनले भने । फरक संस्कृतिबाट आएका कर्मचारीलाई एउटै संस्कृतिमा ढाल्न केही समय लाग्ने अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ ।
जुन विषय मर्जरका लागि चुनौती नै बनेको छ । ‘बैंक मर्जरमा फरक संस्थाको संस्कृतिमा रहेर काम गरेका कर्मचारीलाई मिलाउन समस्या छ,’ उनले लोकपथसँग भने । तर समस्या छ भन्दैमा मर्जरमा नजाने विषय पटक्कै मनासिब छैन ।
राष्ट्र बैंकले दबाव नदिए पनि अबको पाँच वर्षभित्र अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि विभिन्न सहुलियतहरु उपलब्ध गराएकाले पनि मर्जरका लागि बैंकहरु तयार रहनुपर्ने अध्यक्ष दाहालले बताए ।
त्यसैगरी बैंक मर्जर सफल हुनु वा नहुनुमा तीन वटा पक्षलाई हेर्नुपर्ने बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई बताउँछन् । उनका अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन, सञ्चालकको पोजिशन र वित्तीय पक्षबाट मर्जरलाई हेरिनुपर्छ । बैंक मर्जरमा सबैभन्दा मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको कर्मचारी व्यवस्थापन हो । यस समस्यालाई सहजै समाधान गर्न सकिने अवस्था छैन ।
त्यस्तै, सञ्चालकहरुले संस्थामा आफ्नो नेतृत्व गर्दा नाम र पदको विषय तथा वित्तीय पक्षमा स्वाप रेसियो मिलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पनि मर्जरको विषयमा हतपत्ती सहमति नहुने विज्ञ भट्टराई बताउँछन् ।
आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ हेरेर भन्दा पनि बैंकलाई पूँजीगत रुपमा बलिया बनाउने उद्देश्यका साथ मर्जरमा सहभागी हुँदा सफल हुने उनको धारणा छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया