अदालतले गर्ने फैसला स्वीकार गर्छौंः पुन

नेकपा स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन अनन्तले संसद विघटनबारे सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला आफूहरुले स्वीकार गर्ने बताएका छन् ।
जननिर्वाचित संसद विघटनको विरोधमा नेकपाले शनिबार खाँदबारीमा गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले फैसला स्वीकार गर्ने बताएका हुन् ।
पुनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानमा उल्लेख नभएको अधिकार प्रयोग गरी असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै उनले अदालतले संसद पुर्नस्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘न्यायालयले संविधानको अक्षर, भावना र मर्म तथा संविधानसभाको विधायकी मनसायअनुसार फैसला गनर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ’, पुनले भने, ‘न्यायालयले गर्ने फैसला हामी स्वीकार गर्छौं ।’ फरक प्रसंगमा पुनले जनयुद्धका घाइते, अपांग र शहीद परिवारको भावनामा नलेख्न सरकारलाई चेतावनी दिए ।

ओली सरकारमा ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री रहेका पुनले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई तीन वर्षसम्म घच्घच्याए पनि सिन्को नभाँचेको टिप्पणी गरे ।
‘तीन वर्षमा घाइते, अपांग, सहीद परिवारलाई राहत घोषणा गर्न पटकपटक भनेको थिएँ’, उनले भने, ‘त्यतिबेला सिन्को भाँच्नुभएन, अहिले भावनामा खेल्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ ।’
पुनले आफूहरुको ध्यान ओलीको जस्तो व्यक्तिवादी ‘बा’ पार्टी निर्माणमा नभई विचार, विधि र पद्धति आधारित पार्टी बनाउँने अभियानमा रहेको उल्लेख गरे ।