प्रधानमन्त्री ओली सरकारमाथि नैतिक संकट, राजीनामा दिनुपर्ने चर्को माग उठ्यो !

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा पुस ५ गते विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरी १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन आदेश दिएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारमाथि नैतिक संकट परेको छ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएसँगै अब प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प अब संसदबाटै खोज्नुपर्ने भएको छ । फैसला आएसँगै यो बाटो पनि खुलेको हो ।

सर्वोच्चको फैसला आएलगत्तै ओलीको राजीनामा माग्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को बहस हुन थालेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाउँदै १३ दिनभित्रै बैठक बोलाउन आदेश दिएसँगै ओली सरकारमाथि नैतिक संकट परेको हो भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासँगै संविधानको धारा ७६ सक्रिय हुँने अनुमानले राजनीतिक वृत्त पनि तात्तिएको छ ।