संसद पुनर्स्थापना : के भन्छ निजी क्षेत्र ?

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको संसद सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेपछि निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको छ।

सर्वोच्चमा करिब दुई महिनाभन्दा लामो समयसम्म चलेको बहसपछि संसद पुनर्स्थापना गर्ने गरी सर्वोच्चको आदेश आएसँगै निजी क्षेत्र थप उत्साहित भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाउँदै हिजोका मितीबाट १३ दिनभित्रै प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश दिएसँगै अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै निजी क्षेत्रले सर्वोच्चको फैसला स्वागत गरेको छ ।

कसले के भने ? 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको माग भनेको आर्थिक कृयाकलापमा कुनै कुराले कहिल्यै पनि अवरोध नगरोस् भन्ने रहेको बताए । संसदको पुनर्स्थापनाले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको उनको भनाई थियो । ‘अब आर्थिक कृयाकलाप निर्वाद रुपमा अगाडि बढ्ने विश्वास लिएका छौँ ।’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले परिसंघ संधै ‘ल एण्ड अडर’को पक्षमा रहेको भन्दै सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गरेको बताए । अर्थतन्त्रमा माग र आपूर्तिमा कहिल्यै समस्या नपरोस् भन्ने परिसंघले चाहेको अध्यक्ष मोरको भनाई थियो । संसदको पुर्नस्थापनापछि अर्थतन्त्र निर्वाद रुपमा सञ्चालन हुने अध्यक्ष मोरको धारणा छ ।

नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शका उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि सर्वोच्च अदालतले देश र जनाताको पक्षमा निर्णय गरेको बताएका छन् । संसद् भंग गरी पटक पटक निर्वाचनमा जाँदा अर्थतन्त्र पनि भंग हुने भएकाले सर्वोच्चले गरेको निर्णयको स्वागत गरेको उपाध्यक्ष मल्लको भनाई छ ।

अटो मोबाइल्स एशोशियसन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले संसदको पुनर्स्थापनाले व्यवसायिक क्षेत्रमा स्थिरता आउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘संसदको पुनर्स्थापनाले व्यवसायिकतामा स्थिरता आउँछ, यो सकारात्मक पक्ष हो ।’ अध्यक्ष दुलालले भने ।

व्यवसायी गुणनीधि तिवारीेले भने अलि फरक मत राखे । उनले संसद् पुनर्स्थापना भएपनि स्थायी सरकार भएन भने आर्थिक उन्नति गर्न बाधा पुग्ने धारणा राखे । ‘स्थायी सरकार भएन भने व्यवसायिक रुपले त्यति राम्रो हुँदैन ।’ उनले भने । पार्टीगत रुपमा हेर्दा फाइदाजनक होला तर समग्र अर्थतन्त्रका लागि भने त्यति फाइदा नहुने उनले दाबी गरे । व्यवसायीहरु सधै स्थायी सरकार र लगानी तथा व्यवसाय गर्न स्थायी किसिमका नीतिहरु चाहेको भन्दै अब स्थायी रुपको सरकार बनेन भने आर्थिक गतिविधीहरु संचालन हुन समस्या हुने तिवारीको भनाई थियो ।

यो सामाग्री क्लिक गरी पढ्नुहोस् : 

सर्वोच्चको फैसला लगत्तै के भनेका थिए ‘प्रचण्डदेखि देउवासम्मले’ ?