वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अघि सारेको कोभिड–१९ पुनरुत्थान प्याकेजमा अमेरिकी श्रमिकको ज्याला प्रतिघण्टा न्यूनतम १५ अमेरिकी डलर पुर्याउने प्रस्ताव गरिए पनि सिनेटले पारित गरेको प्रस्तावमा ज्यालाको विषय हटाइएको छ ।
अमेरिकी सिनेटका एक वरिष्ठ अधिकारीले कोभिड–१९ को प्याकेजमा न्यूनतम ज्यालाको विषय समेट्न उपयुक्त नभएको प्रतिक्रिया दिएको छन् जसलाई डेमोक्रेटिक पार्टीले आफ्नो प्रगतिशील अजेन्डाका रुपमा अघि सार्दै आएको थियो ।
राष्ट्रपति बाइडेनले कोभिडका कारण संकटमा परेको अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई उकास्न करिब १९ खर्ब डलरको राहत प्याकेज अघि सारेका थिए ।
सिनेटमा रिपब्लीकन पार्टीका सदस्यहरुले राहत प्याकेजमा पूर्ण सहमति जनाएका थिएनन् । डेमोक्रेट पार्टीले विगतदेखि नै हालको राष्ट्रिय न्यूनतम ज्याला ७.२५ डलरलाई वृद्धि गरी १५ डलर बनाउन चाहेका छन् तर यस विषयलाई कोभिड राहतमा राख्ने वा नराख्ने भन्नेमा विवाद छ ।
अमेरिकी सिनेटमा देशमा दूरगामी असर पार्ने प्रस्तावहरु पारित गर्न ६० प्रतिशत मत आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएकाले डेमोक्रेट पार्टीले विपक्षी रिपब्लीकनको सहयोग खोजिरहेको छ । एक सय सदस्यीय सिनेटमा हाल डेमोक्रेटसँग उपराष्ट्रपति सहित ५१ स्थान मात्र छ ।
राष्ट्रपति बाइडेन सिनेटमा सहमति जुट्न नसकेकामा निकै दुःखित भएका छन्, किनभने अमेरिकी आर्थिक पुनरुद्धार योजनाकै एक भागका रुपमा ज्यालावृद्धिलाई समेटिएको थियो, ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव जेन साकीले बताइन् ।
बाइडेनले कंग्रेस समक्ष कोभिड राहत प्याकेजलाई जतिसक्दो चाँडो पारित गर्न आग्रह गरेका छन् । यस प्रस्तावमा अधिकांश अमेरिकीलाई १४०० अमेरिकी डलर राहत दिने भनिएको छ । साथै, उक्त प्रस्तावमा कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण र समाप्त गर्नेतर्फ मद्दत पुर्याउन खर्च गरिने उल्लेख छ ।
राहत प्याकेजमा हस्ताक्षर गर्नुअघि सिनेट र हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स दुबैले पारित गर्नु पर्दछ ।
अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ज्यालावृद्धिलाई समेत समेटेर हाउसले विधेयक पारित गर्ने बताएकी छिन् ।
पेलोसीले एक वक्तव्य जारी गर्दै डेमोक्रेट सांसदहरु न्यूनतम ज्यालावृद्धि आवश्यक रहेकामा विश्वस्त रहेको बताइन् ।
तर तल्लो सदनले विधेयक पारित गरे पनि सिनेटले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने छैन । सिनेटर बर्नी स्यान्डर्सले सिनेटको रुलिङप्रति रोश प्रकट गरे । उनले अधिकांश अमेरिकीले ज्यालावृद्धिलाई समर्थन गर्ने पनि बताए ।
उनले सिनेटमा न्यूनतम ज्यालामा सहमति नहुने अवस्थामा बाइडेन प्रशासनले न्यूनतम १५ डलर ज्याला नदिने प्रमुख कर्पोरेसनलाई करछुट नदिने गरी प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरे ।
- एजेन्सी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया