‘नेकपा’ नै धरापमा ! ३ दिनपछि आउनेछ फैसला

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नाम र चुनाव चिन्ह सूर्यसहित नेकपाको वैधानिक हक आफ्नो हुनुपर्ने भन्दै छिनोफानोका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पक्षले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएकोमा कुन पक्ष आधिकारीक हो भनेर टुंगो लगाउने अन्तिम कसरतमा छ – निर्वाचन आयोग।

दुवै पार्टीले एउटै नाम दाबी गर्दा कुन पक्ष वैधानिक अथवा एउटै नाम र चुनाव चिन्ह दाबी गरेका दुई पक्षमध्ये कसलाई दिने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय आयोगले गर्नुपर्ने हुन्छ। सोहीअनुरुप दुवै पक्षले निर्वाचन आयोग गुहारेको लामो समय भईसकेको छ । तर ओली र प्रचण्डपक्षको यो लफडामा अर्को एउटा जटिल पाटो र प्रश्न छ- त्यो हो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका ऋषि कट्टेलले दायर गरेको मुद्दाउपर सर्वोच्च अदालतले यही फागुन २० गते निर्णय सुनाउने मिति तोकेको छ।

२० गते लाग्नेछ टुंगो…
गत बिहिवार न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले यही फागुन २० गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका ऋषि कट्टेलले दायर गरेको मुद्दाउपर निर्णय सुनाउने मिति तोकेको छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच जेष्ठ ३, २०७५ पार्टी एकता भएर नयाँ पार्टी बनाउने क्रममा आफ्नो दलसँग नाम मिल्ने गरी बनाएको भनेर कट्टेलले २०७५ मंसिर २१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । स्मरण रहोस् ऋषि कट्टेल अध्यक्ष रहेको सोही नाम ओली प्रचण्डको पार्टी निर्वाचन आयोगमा यसअघि नै दर्ता थियो । सर्वोच्च जानुअघि उनले निर्वाचन आयोगमा ‘आफ्नो पार्टीसँग नाम जुध्ने गरी अर्को दल दर्ता गरेको’ भनेर उजुरी गरेका त थिए तर आयोगले कार्तिक ९ गते उनको उजुरी खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि कट्टेल सर्वोच्च पुगेका थिए। लामो समयपछि सो रिटमाथि पेशी चढेर सुनुवाई भएको हो। गत पुस ५ गते संसद विघटन गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयविरुद्धको मुद्धा किनारा लगाउँदै गत ११ फागुनमा सर्वोच्चले प्रतिनीधिसभा पुनस्थापनाको फैसला सुनाइसकेको छ । अहिले अदालतमा विचाराधीन रहेको यो मुद्दाको अन्तिम फैसला अर्थात् निसु (निर्णय सुनाउने) यही फागुन २० गते हुन लागेको हो । रिट दायर गरेको झन्डै साढे २ वर्षपछि सर्वोच्चले फैसला गर्न लागेको यो मुद्दाले धेरै चासो अर्थ र महत्व बोक्ने कारण के पनि हो भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको किचलो । प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकातिर र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अर्कोतिर रहेर विभाजनको संघारमा रहेको अवस्थामा नेकपाको आधिकारिकता कसलाई दिने भन्ने विषय निर्वाचन आयोगको लागि समेत टाउको दुखाईको विषय बनेको थियो। आयोगलाई पेचिलो बनेको यो विषयले सर्वोच्चको फैसलापछि एउटा टुंगो लिन सक्नेछ ।

कट्टेलको नाममा ‘नेकपा’ सदर भएमा के होला त ?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेल आफ्नो पक्षमा फैसला आउनेमा विश्वस्त रहेको बताउँछन् । मुद्दा जितिने स्पष्ट आधार आफूहरुसँग भएको उनको दाबी छ । यदी २० गतेको फैसला कट्टेलको पक्षमा भयो भने ओली प्रचण्ड नेपाल पक्षले छुट्टै दल दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै अहिले राजनीतिक वृत्त निकै तातेको छ । एकजना राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार २० गतेको निर्णयले यी दुई पक्ष आफ्ना पुरानै दलमा फर्कनुपर्ने स्थिती समेत ल्याउन सक्छ । ति विश्लेषक भन्छन्, ‘नेकपाको पछाडि अर्को कुनै संकेत राखेर जाने संभावना पनि रहन सक्छ।’
यहि जिज्ञाशा प्रचण्डनिकट स्रोतसँग राख्दा उनले भने , ‘माओवादी केन्द्र वा एमालेका साथीहरु उतातिर जाने कुरा अदालतको फैसलामा भर पर्छ ।नयाँ पार्टी दर्ता गरेर त्यसपछि मात्रै विभाजनमा जानुपर्ने पनि हुनसक्छ ।’

ओली – प्रचण्डको पक्षमा फैसला आए ? 
सर्वोच्चको निर्णय ओली र दाहाल नेतृत्वको नेकपाको पक्षमा आए वैधानिक रुपमा यी दुई पार्टीबीच एकता कायमै हुने अवस्था अझै रहन्छ। त्यसपछि बल्ल यी दुई पक्षमध्ये कसले पाउने भन्ने प्रश्न बाँकी रहन्छ । तर त्यसो नभएर ऋषि कट्टेलको पक्षमा फैसला गए परिस्थित यो भन्दा फरक पनि बन्नसक्छ।

आ – आफ्नै दाबी ! 
आफूलाई आधिकारिकता दिनुपर्छ भन्दै ओली र प्रचण्डपक्षले आ – आफ्नै दाबी दोहोर्‍याइरहेका छन् । आफूसँग बहुमत केन्द्रीय सदस्य रहेको भन्दै ओली पक्षले पार्टीमा विवाद उत्पन्न भइसकेपछि पार्टीको ४४७ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरिएको भन्दै ११ सय ९९ केन्द्रीय समिति घोषणा गरेको छ भने आफ्नो पार्टीमा अध्यक्ष, महासचिव रहेको र महासचिवले बोलाएको बैठक मात्र आधिकारिक हुने जस्ता तर्क गरिरहेको छ। त्यस्तै प्रचण्ड पक्षले आफूहरुसाग बहुमत सदस्य रहेको कारण आधिकारिकता आफूहरुले पाउनुपर्ने दाबी दोहोर्‍याइरहेका छन् ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन – २०७३ मा के छ ? 
कुन दललाई नेकपाको आधिकारिकता दिने भन्ने अन्योलमा रहेको आयोग पनि यतिबेला सत्तारुढ नेकपा र कट्टेल नेतृत्वको नेकपा विवादको फैसलाको प्रतिक्षामा छ। त्यसैले आयोगले यसबारे बुझ्न खोज्नेलाई ‘अध्ययन गरिरहेको’ भन्ने जवाफ दिएर पन्छिरहेको छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ मा दलको मान्यता सम्बन्धी विवादको निरूपण निर्वाचन आयोगबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ। दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिन्ह सम्बन्धी विवाद भएको त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झन्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर सहित विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिन भित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाण सहित दाबी पेस गर्नु पर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ।

चर्चा एकताअघिको पार्टीमा जानेसम्मको…
नेकपा नामको विवाद टुंगो लागेपछि नेपाली राजनीति नयाँ शिराबाट अघि बढ्ने अनुमान पनि भएका छन्। यहाँसम्मकी मुद्दामा फैसलासँगै नेकपा ओली पक्ष सूर्य चिन्ह लिएरअगाडि जाने चर्चा पनि चल्न थालेको छ । यस्तै पूर्व माओवादी पनि आफ्नो पुरानो पार्टीमा जानेसम्मको चर्चा छ । जुन पक्षले ने दाबी गरेपनि निर्वाचन आयोगले दुबैै समूहलाई हालसम्म आधिकारिकता नदिएकाले कानूनी रुपमा नेकपाको हैसियत भने आजका दिनसम्म एउटै छ।