कता जाँदैछ समाज ? गोठालो गएकी १३ वर्षीया बालिका बलात्कृत, ८७ वर्षका वृद्ध पक्राउ

काठमाडौं । गोरखामा १३ वर्षीया बालिका बलात्कृत भएकी छिन् । बलात्कार आरोपमा गण्डकी गाउँपालिका वडा नं ४ गैरीगाउँका ८७ वर्षका एक वृद्धलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

गोठालो गएकी बालिकालाई ८७ वर्षका केदारप्रसाद देवकोटाले बलात्कार गरेपछि पीडितको परिवारले प्रहरी समक्ष जाहेरी दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाका प्रहरी प्रमुख एसपी सुरेन्द्र बाहादुर गुरुङले लोकपथलाई जानकारी दिए ।

‘गोठालो गएकी बालीकालाई पटक – पटक बलात्कार गरेको पीडितकको परिवारले हामीलाई बताउनुभयो । हामीले तुरुन्तै आरोपितलाई पक्राउ गरेका छौं ।’ एसपी गुरुङले भने ।

‘अदालतबाट म्याद थप गरि थप अनुसन्धान गर्दै छौँ ।’ उनले भने ।

बलात्कृत भएपछि सजिलोसँग बाँच्न दिँदैन नेपाली समाजले ! 

बलात्कार एक गम्भीर अपराध हो । बलात्कारले पीडित महिलालाई शारीरिक पीडा मात्रै नभएर मानसिक र संवेदनात्मक पीडा दिनुका साथै उसको चरित्रमाथि पनि ठूलो प्रश्न चिह्न खडा गरिदिन्छ । भलै उसको केही गल्ती छैन । उसमाथि अन्याय भएको किन नहोस् । पीडितको दैनिक जीवनमा मात्र नभएर परिवारमै पनि गहिरो प्रभाव पर्न जान्छ ।

नेपालमा नाबालिकादेखि ७०/८० वर्षीया वृद्धा हजुरआमा समेत बलात्कार अनि यौनजन्य हिंसाको शिकार हुने गरेका छन् । यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्नेहरुमा अधिकांश आफन्त, नातेदार, छिमेकी तथा अन्य चिनेजानेकैबाट हुने गरेको पाइन्छ । यौनजन्य दुव्र्यहारको प्रमुख निशानामा अधिकांश नाबालिका, बालिका र किशोरीहरु नै पर्ने गरेका छन् ।

त्यसैगरी शारीरिक अशक्तता भएका बालिका, युवती तथा महिलाहरु पनि बलात्कारीको निसानामा पर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय मुलुकभर जबरजस्ती करणीका घटना बढेका छन् ।

बलात्कार र बलात्कार प्रयासविरुद्ध कठोर कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग हरेक घटनापछि उठ्ने गर्छ । राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्तादेखि सामाजिक अभियान्ता हुँदै सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालसम्म यसको चर्चा हुन्छ । तर अपराधमा सार्वजनिक पद धारण गरेकादेखि ‘प्रतिष्ठा’ आर्जन गरेका व्यक्ति मुछिएपछि सार्वजनिक धारणा र बहस पनि विभाजित हुने गरेका उदाहरण हामीसँग छन् ।

महिला राष्ट्रपति भएको नेपालमा बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध हुँदा समेत दुख व्यक्त मात्र हुन्छ । पब्लिक प्रेसर आयो भने विज्ञप्ति निकालेर दुख लाग्यो भनिन्छ अनि सकिन्छ । आफू देशको लिडर हुँ भन्दै हिँड्ने राजनीतिज्ञ पनि बलात्कारीलाई छुटाउन प्रशासनसँग लबिङ गर्छन् । र धरौटीमा छुटाउन हरबखत लागि पर्छन् । आफूलाई पहुँचवाला सम्झनेहरु बलात्कारको घटनामा संलग्न छन् । ‘आफूलाई महिलाकर्मी हुँ’ भनेर चिनाउने महिला तथा बालबालिका अधिकारकर्मीहरु मात्र बाल दिवस र नारी दिवसमा पाँचतारे होटलमा भाषण गर्छन् । अनि डलरको खेती गर्नमै व्यस्त छन् ।

विकट र दुरदराजका महिला अशिक्षा र जनचेतनाका कमी कै कारण आज हिंसाका शिकार बन्न बाध्य छन् । अन्याय सहेर बसेका छन् । आफ्नो पीडा व्यक्त गर्नै सकेका छैनन् । पीडा व्यक्त गर्दा झनै पीडामा परिन्छ कि भनेर भित्रभित्रै दबाएर बस्न बाध्य छन् । आफ्नै हजुरबुबा, बाबु, दाजुभाइबाटै बलात्कृत हुन्छन् छोरीहरु ।

विश्वमा नै महिला सुरक्षाको विषयमा चर्को आन्दोलन र बहस भइरहँदा पनि महिला माथि हुने दुव्र्यवहार र महिला हिंसाको अन्त्य किन हुन सकेको छैन भन्ने विषयमा आआफ्नै तर्कहरु आउने गरेका छन् ।

फिनल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, नर्वे, स्वीडेन, डेनमार्क आदि जस्ता विश्वका कति मुलुकहरु महिलामैत्री छन् भने कति मुलुक महिलाका लागि क्रुर मानिन्छन् । सुडान, लिविया, क्यूवा जस्ता मुलुकमा त महिलालाई मान्छेको दर्जासमेत नदिई व्यवहार गरिन्छ ।

पितृसत्तात्मक सोचबाट हुर्केको नेपाली समाज क्रमिक रुपमा महिला अधिकार स्थापित हुँदै गएको समाजमा रुपान्तरण भइरहेको समयमा नेपालमा यौनजन्य हिंसाको घटना छ्याप्छ्याप्ती बाहिर आइरहेका छन् ।

लैङ्गिक पाटोबाट पाउने अधिकारलाई एकछिन थाँति राखेर कुरा गर्ने हो भने पनि एउटा नागरिकको हैसियतमा महिलाले पाउने अधिकार किन पाएका छैनन् ?  दैनिकजसो कोही न कोही, काहीँ न काहीँ बलात्कृत भइरहेका छन् । पाशविक ढंगबाट हत्या पनि । हिंसा बढ्दैछ । तर राज्य संयन्त्र मौनता साँध्छ । अनि महिलाहरु ‘बलात्कार नगरिदेउन बाबै’ भन्दै माइतीघर मण्डलाबाट चिच्चाइरहने ?

ठूल्ठूला आर्दश र सिद्धान्तका कुरा बाढेर मात्रै बलात्कार न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ, भनेर सोच्नु मुर्खता हुन्छ । कडा नियम र कानुन बनाएर मात्रै हुँदैन । कानुनको पूर्ण पालना हुनु पनि आवश्यक छ । जसले यस्ता कुराहरू लाई न्युनिकरण गर्न मद्धत गर्नेछ ।

देशका सम्पूर्ण नागरिकलाई उद्यमशील, व्यस्त, आत्मनिर्भर, स्वस्थ प्रतिस्पर्धातर्फ उन्मुख गराउन सकिएमा बलात्कारजन्य घटनामा कमी आउने निश्चित देखिएको छ । त्यसैले भएका कानूनको पूर्ण पालना गराउन मुलुकमा बढ्दो यौनजन्य हिंसा कम गर्न घरपरिवार, विद्यालय, स्थानिय तह, नागरीक समाज र राज्य स्तरबाट तत्कालै पहलकदमी लिन जरुरी देखिन्छ ।