काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आधिकारिकता ऋषि कट्टेलले प्राप्त गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष रहेको नेकपाको आधिकारिकता खारेज भएको छ ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले कट्टेलको रिट निवेदन बमोजिम नेकपाको आधिकारिकता कट्टेललाई दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आधिकारिकता ऋषि कट्टेललाई दिएसँगै ओली प्रचण्डको नेकपा खारेज भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले फागुन २० गते नै यस मुद्धाबारे फैसला सुनाउने निर्णय गरेको थियो। तर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको निधनको शोकमा अदालत बिदा भएपछि आइतवारका लागि फैसला सारिएको थियो।
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच जेष्ठ ३, २०७५ पार्टी एकता भएर नयाँ पार्टी बनाउने क्रममा आफ्नो दलसँग नाम मिल्ने गरी बनाएको भनेर कट्टेलले २०७५ मंसिर २१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । स्मरण रहोस् ऋषि कट्टेल अध्यक्ष रहेको सोही नाम ओली प्रचण्डको पार्टी निर्वाचन आयोगमा यसअघि नै दर्ता थियो ।
सर्वोच्च जानुअघि उनले निर्वाचन आयोगमा ‘आफ्नो पार्टीसँग नाम जुध्ने गरी अर्को दल दर्ता गरेको’ भनेर उजुरी गरेका त थिए तर आयोगले कार्तिक ९ गते उनको उजुरी खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि कट्टेल सर्वोच्च पुगेका थिए। पुस ५ गते संसद विघटन गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयविरुद्धको मुद्धा किनारा लगाउँदै गत ११ फागुनमा सर्वोच्चले प्रतिनीधिसभा पुनस्थापनाको फैसला सुनाइसकेपछि यो फैसलालाई अत्याधिक महत्वका साथ हेरिएको थियो।
सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘माथि उल्लेख भइ विवेचना भएको कानूनी आधार काराण समेतबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संक्षिप्तमा नेकपा नाम गरेको पार्टी निर्वाचन आयोगमा पहिला दर्ता भैसकेको आवस्थामा सोही दर्ता भैसकेको पार्टीसँग नाम मिल्ने गरी नयाँ पार्टी दर्ता गरेको विपक्षी मध्येका निर्वाचन आयोगको मिति २०७५–०२–२३ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको मिति २०७५–०७–०९ को निर्णय फैसला राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा ६(१) (ङ) र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ९ मा भएको कानूनी व्यवस्था विपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको छ ।
रिट दायर गरेको झन्डै साढे २ वर्षपछि सर्वोच्चले यो फैसला गरेको हो । यो मुद्दाले धेरै चासो अर्थ र महत्व बोक्ने कारण के पनि हो भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको किचलो । प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकातिर र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अर्कोतिर रहेर विभाजनको संघारमा रहेको अवस्थामा नेकपाको आधिकारिकता कसलाई दिने भन्ने विषय निर्वाचन आयोगको लागि समेत टाउको दुखाईको विषय बनेको थियो।
आयोगलाई पेचिलो बनेको यो विषयले सर्वोच्चको फैसलापछि एउटा टुंगो लिन सक्नेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया