पुनर्कर्जाको सीमा हेरफेर गर्न गभर्नरलाई ‘विशेषाधिकार’

नेपाल राष्ट्र बैंकको आइतबार सार्वजनिक पुनर्कर्जा कार्यविधि, २०७७ को पहिलो संशोधनले पुनर्कर्जाको सीमा हेरफेरका लागि गभर्नरलाई विशेषाधिकार दिएको छ ।

संशोधित कार्यविधिले राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको ‘तर बुँदा नं. १, २ र ३ मा उल्लेखित सीमालाई गभर्नरले पुनर्कर्जाको माग, आवश्यकता र औचित्यको आधारमा हेरफेर गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख गरेको छ । यसैगरी कार्यविधिमा कार्यसम्पादन गर्दा कुनै बाधा अड्चन आएमा गभर्नरले फुकाउन सक्ने पनि उल्लेख छ ।

विशेषाधिकारले अनावश्यक दबाब परेर गभर्नर विवादमा आउन सक्ने भन्दै यसको सदुयोग र दुरुपयोग दुवैको सम्भावना रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् । बुँदा नम्बर १ मा बैंकबाट आह्वान गरी इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट एकमुष्ट प्रदान हुने प्रतिग्राहक पुनर्कर्जाको अधिकतम सीमा ५ करोड हुने र यसरी एकमुष्ट प्रदान गरिने पुनर्कर्जा रकम कुल पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख छ ।

बुँदा नम्बर २ मा बैंकले ग्राहकअनुसार मूल्यांकन गरी उपलब्ध गराउने पुनर्कर्जाको प्रतिग्राहक अधिकतम सीमा २० करोड हुने र यसरी ग्राहकअनुसार प्रदान गरिने पुनर्कर्जा रकम कुल पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने उल्लेख छ । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।