काठमाडौँ । गएको मङ्सिरमा भएको स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित ५२ जना पदाधिकारीको हैसियत अब स्वतन्त्र हुने भएको छ । साथै जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद यथावत् रहने र कुनै दलमा प्रवेश गरेमा पद नजाने भएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने, “उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद तल माथि हुँदैन, उपयुक्त निरुपण गरिन्छ । त्यसका लागि महान्यायाधिवक्ताको सुुझाव पनि लिन सकिन्छ ।” उनले कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले अहिल्यै आयोगले केही नभन्ने बताए । गोरखापत्रमा खबर छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया