सर्वोच्चको फैसलाले मुख्यमन्त्री भट्ट संकटमा

टेकसिँह धामी/ धनगढी- सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टा छुट्टै पार्टी भएसँगै सुदूरपश्चिम सरकार असुरक्षित देखिएको छ । नेकपाको खारेजीपछि मुख्यमन्त्री त्रिलोलन भट्ट अल्पमतमा परेका छन् ।

अदालतले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई खारेज गरेपछि सुदूरपश्चिम सरकारमा पनि साईड इफेक्ट परेको छ । उक्त फैसलाले सुदूरपश्चिम सरकारका मुख्यमन्त्री भट्ट संकटमा परेका हुन् ।

प्रदेशमा जम्मा ५३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् । जसमध्ये एमालेका २५ जना, माओवादी केन्द्रका १४, काँग्रेसका १२ र जनता समाज पार्टीका २ जना रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सकार गठनका लागि २७ जना प्रदेशसभा सदस्य आवश्यकता पर्दछ । सरकार गठनका लागि तत्कालिन एमालेलाई सरकार बनाउन जसपा वा काँग्रेसको साथ चाहिन्छ भने तत्कालिन माओवादी केन्द्रलाई जसपा र काँग्रेसको दुवैको साथ आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा तत्कालिन माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री भएका भट्टलाई सरकार टिकाउन सकस पर्ने देखिएको हो ।

सुदूरपश्चिम सरकारका पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री तथा एमाले नेता पठान सिँह बोहराले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्विकार गर्ने बताए । सुदूरपश्चिम सरकार अल्पमतको सरकार भएको बताउदै मुलुकको राजनितिक कोर्सले नयाँ मोड लिने बोहराले बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो पार्टी कानुनी प्रणालीमा चल्ने पार्टी हो । हामी सँविधान र सर्वोच्चको फैसलालाई स्विकार्दै पार्टीको निर्देशन अनुसार निर्णय लिन्छौ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्नुपर्छ । प्रदेश सरकार फेरबदलको कुरामा पार्टीको आधिकारीक निर्णय आइनसकेको उनले बताए ।’ सँसदमा ठुलो दल नै एमाले भएको बोहराको भनाई छ ।

मुख्यन्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायाय भने सर्वोच्चको फैसलाले प्रदेश सरकारमा कुनै समस्या नहुने दाबी गर्छन् । ‘पार्टी एकिकरण नहुँदै भएको चुनावमा माआवादी केन्द्र र एमालेबाट विजयी भएका प्रदेशसभा सदस्यहरुको चुनाव चिन्ह छुट्टाछुट्टै थियो,’ उपाध्यायले भने, ‘एमालेले उम्मेदवार उठाएको निर्वाचन क्षेत्रबाट माओवादीले उम्मेदवारी नदिएर र माओवादीले उम्मेदवार उठाएको निर्वाचन क्षेत्रबाट एमालले उम्मेदवारी नदिएर समर्थन गरेका थिए ।’

वर्तमान सरकारलाई एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्रै सुदूरपश्चिम सरकारलाई असर पर्ने उनले बताए ।