सरकारले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति रोक्का गरेको छ । कम्पनीले बुझाउनुपर्ने लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर, ग्रामीण दूरसञ्चार कोष तथा अन्य शुल्कको बक्यौता तिर्न आनाकानी गरेपछि सम्पत्ति तथा सेयर हस्तान्तरणमा रोक लगाएको हो । कम्पनीले विभिन्न दायित्वअन्तर्गत सरकारलाई पाँच अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।
कम्पनीले नवौं किस्ताको रकम गत असारमै तिर्नुपर्नेमा हालसम्म पनि चुक्ता नगरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख दुई गतेसम्म समय थप गर्दै उसको आर्थिक कारोबारमा रोक लगाएको छ । यसअघि भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पनि स्मार्टलाई फागुन मसान्तसम्मको समय अविधिसम्म बक्यौता नतिरे सरकारको अधीनमा लिने गरी काम अघि बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया