ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने

सरकारलाई समर्थन गरिरहेको माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने माग गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रले यस्तो माग गरेको हो। सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गरी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताएका आधारमा यही चैत २३ गतेभित्र प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने तर्क माओवादी केन्द्रको छ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने, ‘हामी विधिको शासनलाई सर्वोपरी मान्छौं, वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को कानुनी हैसियतमा प्रश्न उठेकाले सरकारले ३० दिनभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्छ । सर्वोच्च अदालततको फागुन ११ गतेको फैसलाले ७६ (१) को सरकार हुने भनेको छ । फागुन २३ को फैसलाले ७६ (२) आकर्षित गरेको छ। २३ गतेको फैसलाले दल (नेकपा) विभाजन गरेकाले सविधानको धारा १०० को उपधारा २ आकर्षित हुने देखिन्छ । दल विभाजन भएपछि ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्छ।’ संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा लेखिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ।’ नागरिक दैनिकमा खबर छ ।